महेश न्यौपाने    Dec 06, 2019 | 07:07:18 PM


sunrisebank ruslan

२०५८ साल मंसिर ८ गते तत्कालिन माओवादीले पहिलो पटक नेपाली सेनामाथि आक्रमण गरेको दाङको घोराहीमा मारिएका थिए, रोल्पा नगरपालिका २ थलिवाङका खड्कवहादुर डाँगी । डाँगीको मृत्यु हुँदा उनकी श्रीमति ओमकुमारी डाँगीको उमेर २२ वर्षको थियो । त्यसयता घरको अभिभारा उनको काँधमा आयो । 

सात महिनाको सुत्केरी रहेकी प्यूठानमण्डवी ५ की ईन्द्रा खड्काको श्रीमानलाई २०५८ चैत्रमा सुरक्षाकर्मीले मारे । गाउँमै ज्यामी काम गर्थे, ईन्द्राकी श्रीमान् । श्रीमान्को हत्यापछि ईन्द्रालाई नावालक २ छोराछोरी र काखको दुधे छोरालाई कसरी पाल्ने भन्ने चिन्ता थपियो । श्रीमानलाई किन मारियो भन्ने जवाफ खोज्दै हिडेकी उनले अहिलेसम्म हत्याको कारण थाहा पाउन सकेकी छैनन् ।

सशस्त्र द्धन्दमा श्रीमान र देवर गुमाएकी रोल्पा नगरपालिका १० धवाङकी धनमाया पुनले आर्थिक अभावका कारण आफुले तीनवटा छोरालाई विद्यालय पढाउन सकिनन् । घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएपछि विद्यालयमा खुट्टा टेक्न नपाएका उनीहरु अहिले वैदेशिक रोजगारीमा छन् । 

ओमकुमारी, ईन्द्रा र धनमाया सशस्त्र द्धन्दमा आफन्त मारिएकाहरुका प्रतिनिधि पात्र हुन् । स्थानीय शान्ति समिति रोल्पाको तथ्यांकअनुसार रोल्पामा  ९ सय ४६ जनाले सो अवधीमा ज्यान  गुमाएका थिए  । जसमा ७ सय ६२ जना राज्यपक्षवाट, १ सय ६५ जना विद्रोही पक्षवाट र ८ जना दोहोरो भिडन्तमा मारिएका हुन् भने ११ जना कुन पक्षवाट मारिए भन्ने खुलेको छैन । द्धन्दमा वेपत्ता भएका ३३ जना रोल्पालीको अवस्था अझैसम्म अज्ञात भएकाले उनीहरुका परिवारको पिडा झनै ह्दयविदारक छ । राज्य पक्षले २७ जना  र विद्रोही पक्षले ६ जना  वेपत्ता बनाएका छन् । 

स्थानीय शान्ति समितिको अभिलेखअनुसार तत्कालिन जेल्वाङ गाविसवाट ७३ जना र गाम गाविसवाट ४४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । नयाँ राज्य पुनरसंरचनामा यी दुई गाविस सुनछहरी गाउँपालिकामा पर्छन् । सुनछहरी गाउँपालिका अध्यक्ष आशवहादुर पुनको भनाईमा ‘द्धन्दका कारण सबैभन्दा धेरै नागरिक गुमाउने दुई गाविस पनि यिनै दुईटा हुन् ।’ त्यसो त द्धन्दका क्रममा सबैभन्दा कम उमेरमा ज्याउन गुमाउने रोल्पा गामका मनवीर कामी (३ वर्ष) थिए भने सबैभन्दा पाका उमेरका जेल्वाङका चन्द्रवीर पुन (७१ वर्ष) थिए । यस हिसावले पनि सुनछहारीलाई माओवादी द्धन्दले सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको गाउँपालिकाको रुपमा लिन सकिन्छ । 

सशस्त्र  युद्धको  उद्गम थलोका रुपमा रोल्पा, रुकुमलाई लिइएपनि विस्तार हुदै जाँदा प्यूठान, दाङ र सल्यान पनि प्रभावित भए । २०५२ साल फागुन १ गते सशस्त्र युद्ध संचालन भएको जनाउ दिन माओवादीले देशका आधा दर्जन जिल्लामा गरेको कारवाहीमध्ये रोल्पा र रुकुम पनि थिए । द्धन्दको समयमा त्यसको केन्द्र वनिरह्यो, राप्ती अञ्चल । द्धन्दकालमा राप्ती अञ्चलका रोल्पा, रुकुम, दाङ, सल्यान र प्यूठानमा धेरै नागरिकले ज्यान गुमाए । वेपत्ता, घाईते र अपांगको संख्या पनि उल्लेख्य रह्यो । ध्वस्त भएका व्यक्तिगत र सरकारी सम्पत्तीको त हिसाव किताव छैन । 

सशस्त्र युद्ध शान्ति प्रकृयामा अवतरण भएको डेढ दशक पुरा हुँदै गर्दा संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारहरु गठन भए । घरदैलोमा स्थानीय सरकार आएको भनिएपनि जनताले त्यसको अनुभुती गर्न नपाएको वेला द्धन्द पीडितका लागि ती सरकारहरु आकाशको फल आँखा तरि मर भएका छन् । घर आगनमै स्थानीय सरकार आएसंगै वेपत्ता भएका आफ्ना आफन्तको अवस्था समेत सार्वजनिक हुने आशै आशामा वसेका द्धन्द पीडितहरुको आशा निरासामा परिणत भएको छ । स्थानीय सरकार गठन भएको साढे २ वर्ष वितिसक्यो तर अहिलेसम्म द्धन्द पीडितका सामान्यभन्दा सामान्य आवश्यकता पुरा गर्नतर्फ तदरुकता नदेखाएको आरोप उनीहरुले लगाउन थालेका छन् । 

वालवालिकालाई उच्च शिक्षासम्म अध्ययन गर्ने अवसर र पढाईपछि रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग गर्छिन्, रोल्पा नगरपालिका २ की ओमकुमारी डाँगी । तल्ला कक्षामा अध्ययन गर्दा छात्रवृति दिने र उपल्लो कक्षामा गएपछि छात्रवृति कटौती गर्ने काम न्यायोचित नभएको बताउँदै द्धन्दमा श्रीमान् गुमाएकी डाँगीले भििनन्, ‘तल्ला कक्षामा विद्यालय शुल्क पनि कम हुने र घरकै आटोपिठो खुवाएर पढाउन सकिए पनि उपल्लो कक्षामा त्यस्तो संभव छैन जसले गर्दा हामी जस्ता पीडितका छोरा छोरीको पढाई नै अपुरो भएको छ ।’ अपुरो पढाईले रोजगारीको अवसर पाउन गाह्रो हुने भएकाले विदेश जानुको विकल्प नभएको उनले बताइन् । 

घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण छोराछोरीले विद्यालयमा खुट्टा टेक्न नपाएको पीडा व्यक्त गर्छिन्, रोल्पा नगरपालिका १० की द्धन्दपीडित धनमाया पुन । ‘पढन नसकेकै कारण रोजगारीका लागि छोराहरु विदेश जान वाध्य भए’, पुनले भनिन् । अझ द्धन्दमा मारिएका देवरको छोरीलाई समेत पालन पोषण गर्ने जिम्मेवारी पनि उनैमा थपिएको छ । 

मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूह रोल्पाका अध्यक्ष तुलसा आचार्यको भनाईमा ‘वेपत्ता पारिएकाका श्रीमतीहरु अन्य द्धन्द पीडितको तुलनामा थप पीडित छन् ।’ श्रीमान मारिएकाहरुले एकल महिलाको नाममा राज्यवाट थोरै भएपनि सेवा सुविधा लिए पनि वेपत्ताका श्रीमतीहरु यो अवसरवाट वंचित रहेको आचार्यले बताइन् । द्धन्द पीडितहरुलाई उसका आफन्तले राखेको राजनैतिक आस्थाको आधारमा कित्ताकाट गरिने र अवसर एवं सेवा सुविधामा समेत विभेद गरिदै आएको आचार्यको भनाई छ । 

द्धन्दपीडित महिलाहरुको कथा लेखन गर्दै आएकी द स्टोरी किचनकी भावना शर्माको भनाईमा ‘द्धन्दपीडित महिलाहरु खुलेर वोल्न चाहदैनन् ।’ नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्र दाङका अध्यक्ष गीता पोख्रेलले द्धन्दपीडित महिलाहरु धेरैजसोमा डिप्रेशनको समस्या देखिन थालेको बताउँदै भनिन्, ‘द्धन्दपीडितहरु आफ्नो समस्या आफै राख्न सक्दैनन् । अरुले पनि उनीहरुको समस्या नराखिदिने भएकाले सधै पीडै पीडामा बाँच्न बाध्य छन् ।’

Share your thoughts!

महेश न्यौपाने










Close in 7