चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारको बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ। आर्थिक वर्षको ५ महीना वित्तीसक्दा पनि बजेट भने करिब १८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । यसमा पनि विकास खर्च अथात् पुँजीगत खर्चको अवस्था झनै दयनिय देखिन्छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत जेठ १५ गते संघिय संसदको प्रतिनीधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैंठकमा ८.५ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सहित १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको थिए । चालु खर्च अन्तर्गत ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख, पुँजीगत खर्चमा ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख र वित्तीय बयवजस्था तर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख ब्यवस्था गरेको थिए ।
आर्थिक वर्षको पहीलो पाँच महीना आज (पुष १ गते) देखि पुरा भइसेको छ । मंसिर मसान्तसम्म चालु खर्च अन्तरर्गत विनीयोजन भएको बजेट मध्ये २५.०८ प्रतिशत खर्च भएको छ। त्यस्तै पुँजीगत खर्चमा विनियोजन भएका बजेट ९.०५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ भने वित्तयि ब्यवस्था तर्फ विनियोजन भएको बजेटमध्ये ८.४४ प्रतिशत मात्रै भुक्तानी भएको महालेखा परिक्षकको कार्यलयको तथ्याङकले देखाउँछ ।
सरकार बजेट खर्चमा मात्रै नभएर स्रोत ब्यवस्थापनमा पनि कमजोर देखिएको छ। ११ खर्ब ७० अर्ब २ करोड ८७ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलनको लक्ष्य लिएकोमा मंसिर मसान्त सम्म आउँदा लक्षयको २७ प्रतिशत मात्रै राजश्व संकलन भएको छ । आयातमा निर्धात अर्थतन्त्र र आयातले नै धानेको राजशवको कारणले आयातमा की आउँदा राजश्व संकलनमा पनि सरकाले लक्ष्य भेट्टउने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ।
यता राष्ट्रिय योजना आयोगको पुर्व उपाध्यक्ष तथा पुर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री भने भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम पनि सम्बन्धीत निकायले विभिन्न बहानामा अड्काउदा पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको बताउँछन। यद्यपी सरकारको बजेट खर्च सन्तोष जनक भने नभएको उनको भनाई छ । आर्थिक वर्षको ५ महीना वितिसक्दा पनि पुँजीगत खर्च ९ प्रतिशत मात्रै हुनु दयनीय अवस्था भएको उनको भनाई छ ।
कुनै एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विकास बजेट खर्च नभएर हाम्रो विकास निमार्णलाई असर नपर्ने बताएको प्रसँग जोड्दै उनले भने ‘हाम्रो गति कछुवाको भयो, यो गति कुनै उदेश्य सहीतको हो की भन्ने पनि लाग्छ, किनभने हामी धेरै लामो समयदेखि असारे विकासमा बल्झाीएका छौ, असार विकासमा पछील्लो असार मासान्तमा मात्रै २४ प्रतिशत विकास खर्च हुन्छ । ‘
बजेट कार्यन्वयनमा सरकार असफल हुँदै गर्दा लक्ष्य अनुसारको आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्न पनि सरकार असफल हुने निश्चित जस्तै देखिन्छ । एकातिर सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्नु र अर्कोतिर नीजी क्षेत्रमा बैंकहरुको कर्जामा सुस्तता आउँदा सरकाले उच्च आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्न चुनौति दे्खिएको छ।
राष्ट्र बैंकको प्रथम त्रैमासको तथ्याङकमा बैंकहरुको नीजि क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा १६.८ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । तर राष्ट्र बैंकले गत वर्ष २० प्रतिशतको लक्ष्य लिएकोमा यो वर्ष भने बढाएर २१ प्रतिशको कर्जा नीजी क्षेत्रमा विस्तार लक्ष्य मौद्रिक नीतिमार्फत लिएको छ । तर पछील्लो समय वित्तीय क्षेत्रमा आएको कर्जाको सुस्तताले भने उक्त लक्ष्यको छेउमा पुग्न पनि मुश्किल पर्ने देखिन्छ। यता विश्व बैंकले पनि २०१९ मा नेपाको आर्थिक वृद्धि ७.१ प्रतिशत रहेको र २०२० मा घटेर ६.५ प्रतिशतमात्रै हुने प्रतिवेदन सार्वजनीक गरेको छ ।