कर्मचारी संचय कोष 'अकबर' बन्न खोज्दा बीमा क्षेत्र तरंगित

विजय पराजुली

विजय पराजुली

Jan 12, 2020 | 12:58:58 PM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

कर्मचारी संचय कोषले राष्ट्रिय बीमा कम्पनीसँग सम्झौता खारेज गरेसंगै बीमा क्षेत्र तरंगित बनेको छ। सरकारी लगानीको कोष र सरकारी लगानीकै बीमा कम्पनीबीच बीमा  सेवा सम्बन्धमा भएको सम्झौता खारेजीले नीजि क्षेत्र झन् धेरै 'प्यानिक' भएको पाइएको छ। 

कोषका संचयकर्तालाई राष्ट्रीय बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी दिने र त्यसबापत कोषले कम्पनीलाई निश्चित प्रिमियम भुक्तानी गर्ने सम्झौता थियो। दुवैबीच २०७५ मंसिर १ गतेदेखि लागु हुनेगरी ३ वर्षसम्म निरन्तरता दिनेगरी भएको सम्झौता एक वर्षमा नै तोडेर कोष आफैँले राष्ट्रिय सुरक्षा कोष खडा गरेको छ ।

बीमा कम्पनीलाई वार्षिक २५ करोडभन्दा माथि प्रिमियम बुझाएको तर अत्यन्त कम दाबी परेकाले आफैँले कोष खडा गरिएको कोषले जनाएको छ। बुझाउनुपर्ने प्रिमियमभन्दा अत्यन्त कम दाबी परेकाले आफैँले आफ्ना संचयकर्तालाई सुरक्षण प्रदान गर्ने भन्दै कोषले दोस्रो वर्षका लागि सम्झौता नवीकरण नगरेको चर्चा छ। 

यसरी कम दाबी परेको भन्दै आफैँले सुरक्षा कोष खडा गर्ने प्रवृति भोलिका दिनमा कोष हुँदा बैंक तथा वित्तीय सँस्था लगायतका संस्थानहरुमा पनि देखियो भने सिंगो बीमा क्षेत्रनै प्रभावित हुने एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए। 

'अहिलेपनि बैंकले कर्जा लगायतका अन्य शीर्षकमा प्रिमियम बुझाउँछन, भोलि कम दाबी पर्यो भन्दै कोषले झैँ सुरक्षा कोष खडा गर्न थाले भने त्यसले बीमाको व्यवसाय मात्र नभई बीमाप्रति नै जनबिश्वास हट्न सक्छ' उनी भन्छन, 'प्रिमियम भन्दा कम दाबी पर्यो भनेर सम्झौता तोड्नु त्यो पनि सरकारी दुई निकायबीच यस्तो व्यवहार हुनु बीमा क्षेत्रका लागि सुखद होइन।'

के भन्छन सरोकारवाला ?

राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. डिल्लीराज अर्यालले दुई संस्थाबीच कुनै विवाद भएर अथवा कम्पनीको सेवामा लापरबाही भएर भन्दा पनि कोषले आफै सेवा प्रदान गर्ने भन्दैै पोलीशी नविकरण नगरेको बताउँछन।  

तिन वर्षसम्म एउटै रेटमा बीमा सेवा प्रदान गर्नेगरी सहमति भएको र कोषले पहिलो वर्ष भ्याट बाहेक २५ करोड प्रिमीयम कम्पनीलाई बुझाएको उनको भनाई छ । उक्त बीमा बापतको दाबी आउनेक्रम चलिरहेको र हालसम करिब ८ करोडको दाबी आएको उनको भनाई छ । 

पहिलो वर्ष करिब १२-१३ करोड, दोस्रो बर्ष २०-२१ करोड र तेस्रो वर्ष सम्ममा सबै संचयकर्ताले थाहापाइसक्ने हुनाले प्रिमीयम भन्दा माथि जान्छ र यसमा पहिलो र दोस्रो वर्षकोले तस्रो वर्षलाई  कभर गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले सम्झौता भएको उनको भनाई छ । 

शाखा सञ्जाल कम भएकोले सेवा प्रदानमा केही ढीलो भएको स्वीकार गर्दै आएको दाबी भुक्तानीमा कुनै समस्या नरहेको उनको भनाई छ । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा कोषको पनि लगानी रहेको भन्दै कुनै समस्या भएर कोषले नविकरण नगरेको भन्दा पनि आफैले सेवा प्रदान गर्न भनेर नविकरण नगरेको उनको भनाई छ । 

यता कर्मचारी संचय कोषका प्रवक्ता ओम कृष्ण श्रेष्ठ भने कोषले आफै पनि सुरक्षण प्रदान गर्न सक्ने रहेछ भनेर सम्झौता तोडिएको बताउँछन् । कोषले विगतमा पनि आफैले गर्ने गरेको र अब पनि आफै गर्न सकिने उनको भनाई छ । 

गत वर्ष कोषले कम्पनीलाई २५ करोड भन्दा माथिको प्रिमीयम बुझाएको र ६ करोड भन्दा माथिको दाबी भुक्तानी भएको उनले जानकारी दिए । विगतमा आफैले गर्ने गरेको तर जोखिम लिन नसकिने होकि भनेर राष्ट्रिय बीमा कम्पनीसँग सम्झौता गरेको तर एक एक वर्ष थप अध्ययन गर्दा आफैले गर्न सकिन्छ भन्ने लागेर नविकरण नगरेको उनको भनाई छ। 

३ वर्ष बीमा गराउँछौ भन्दा कम्पनीले गर्दिन भन्न नपाउने गरि सहमति भएको तर ३ वर्ष गर्नै पर्ने सम्झौता नभएको र पछी कोषले आफैले सक्दैन भन्ने लागेमा पुन कुनै बीमा कम्पनीसँग सम्झौता हुने उनको भनाई छ । 

कोषले राष्ट्रिय बीमा कम्पनीसँग रोग लागिसकेपछि भएको बीमाको पनि दाबी पाउनुपर्ने सम्झौता गरेको तर समितिले बीमा कम्पनीलाई विश्वमा नै नभएको दाबी भुक्तानीको विषयमा अनुमति प्रदान गर्न नसक्ने जवाफ दिएपछि सम्झौता तोडिएको नियामक बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल बताउँछन।

कोषले चर्चित अकबर र बिरबलको कथामा अकबरको बिरबललाई दिएको आदेश जस्तै रोग लागिसकेपछि भएको बीमाको पनि दाबी पाउनुपर्ने सम्झौता तेर्स्याएकाले बीमा कम्पनीसँगको सम्झौता तोडिएको बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक पौडेलको भनाईले पुष्टि हुन्छ।  

यद्यपी कोषले आफै बीमा गर्ने नभएर आफ्ना संचयकर्तालाई सुरक्षण प्रदान गरेको र यो सरकारले नै अनुमति दिएकोले बीमा समितिले यसमा केही गर्न नसक्ने र सरोकार पनि नरहेको उनले बताए। सबै संस्थान र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि आफ्नै कोष स्थापना गरेर सुरक्षण प्रदान गरेमा बीमा कम्पनी नै किन चाहियो भन्ने प्रश्नमा कोषसँग ठुलो पुँजी रहेकोले गर्न सक्ने तर अन्य संस्थान र वित्तीय संस्थाले यो काम गर्न नसक्ने बताउँछन । यदि वित्तीय संस्थाले सुरु गरेमा नियामक निकायलाई भनेर त्यो ब्यवस्था हटाउन अनुरोध गरिने उनको भनाई छ ।

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved