स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकिएको समयमा सामान आयात गर्न नसकेको भन्दै ठेकेदारसँग सम्झौता गरेको छ । आर्थिक अनियमितता भएको र बजार मूल्यभन्दा ४ गुणासम्म महँगोमा सामान आयात गर्न लागिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भईरहेका मन्त्रालयले समयमा समान ल्याउन नसकेको भन्दै बुधबार सम्झौता नै रद्द गरिदिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार स्वास्थ्य सामग्री आयात गर्न ओम्नी ग्रुपलाई २४ घण्टाको समय दिईएको थियो ।
तर सम्झौता रद्द हुँदैमा यसमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति नमिल्ने जानकारहरुले बताएका छन् । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव भिम उपाध्यायका अनुसार भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८, दफा २१, दफा २२, दफा २४ बमोजिम भष्टाचार गर्ने उद्योगमा निर्णयमा संलग्न सबै पदाधिकारी अधिकारीउपर मुद्दा चल्न सक्ने प्रावधान छ । उनले मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय भएपनि प्रधानमन्त्रीबाहेक अरू सबैविरुद्द मुद्दा लाग्ने उल्लेख गरेका छन् ।
‘ठेक्काको सुरू देखिनै फाईल उठाउने शाखाप्रमुख, महानिर्देशक, मुल्यांकन सिफारिसकर्ता समितिका सदस्यहरू, विज्ञ सल्लाहकार, सचिव, मन्त्री, कोरोना उच्चस्तरीय समितिका अध्यक्ष उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसहित समितिका निर्णयमा संलग्न सबै मन्त्री सदस्यहरू, ठेकेदारहरू यी सबै बिरूद्ध मुद्दा चल्न सक्छ’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘उक्त ठेक्का रद्द भईसकेकाले पूरै रकमको भ्रष्टाचार हुन नपाएको भएता पनि भ्रष्टाचारको उद्योग गरेको, उक्साएको, दुरूत्साहन गरेको, मतियार बनेकालाई कूल बिगोको आधा ६२ करोड (अर्थात १.२४ अर्बको रू ६२ करोड) र कूल कैद सजाय ८ वर्षको आधा ४ वर्षको सजाय मागदाबी लिई अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा लैजाने प्रवल संभावना छ ।’
पूर्वसचिव उपाध्यायले यस काण्डलाई ‘दोश्रो ललीतानिवास काण्ड’को संज्ञासमेत दिएका छन् ।
