जीबन बीमा कारोबारमा चलाख अभिकर्ताले बीमा समितिको निर्देशनको दुरुपयोग गर्दै तथा कम्पनी व्यवस्थापनको मिलोमतोमा अरबौको कागजी कारोबार बनाई करोडौ फाइदा लिइरहेको तथ्य विभिन्न संचारमाध्यममा सार्बजनीक भयो। लगानीको कानुनी स्रोत हुने बीमितबाट एक पैसा नलगाई निजकै नाममा अभिकर्ताले करोडौँ करोडको जीबन बीमा पोलिसी बनाउँदै आएका थिए।
१ वर्षको व्याकडेटमा पोलिसी काट्ने सुविधा, पोलिसी काटेकै भोलिपल्ट दोस्रो किस्ता तिरेको कागज बनाई सोही दिन कर्जा लिन पाउने व्यवस्था र एक वर्ष पछि समर्परण गरी लगानी बराबर फिर्ता पाउने सुविधाको दुरुपयोग गर्न अभिकर्ताहरु सफल भएका थिए।
यसरी बीमा कम्पनीमा कुनै रकम लगानी नगरी करोडौ अरबौँको कागजी कारोबार देखाउने तथा कम्पनीबाट बीमितले निशुल्क बीमा, कर्मचारीले इन्सेन्टिभ तथा अभिकर्ताले कमिशन र इन्सेन्टिभ लिन सफल भए। बीमित, कर्मचारी र अभिकर्ताबाट यो खेल २-३ वर्ष देखि निर्वाद चल्दै आइरहेको थियो। अत्याधिक करोबार बढेको देखेर कम्पनीका संचालक दंग थिए। समग्रमा प्रिमियम भोलुम वृद्धिदर संचार माध्यममा देखाउन पाउँदा बीमा समिति पनि मख्ख थियो।
तर बीमा कम्पनीमा मेहनत गरेर काम गरी लाखौ कमाउने इमान्दार अभिकर्ताहरु तथा कागजी कारोबार गरी करोडौ कमाउने चलाख अभिकर्ता बीचको असन्तुष्टिले अन्ततः नक्कली कारोबारको पोल खुल्यो र बीमा समितिले पनि ब्याकडेट बीमा कारोबारमा भोलि पल्ट कर्जा निकाल्ने सुविधालाई नियन्त्रण गरेपछि कागजी कारोबारमा केही हद सम्म नियन्त्रण हुँदा अभिकर्ता र कर्मचारीको ओठ मुख सुक्न गयो।
बीमा समितिले मिति २०७७।०३।१६ गते निर्देशन दिदै एक आर्थिक वर्ष भित्र एकल बीमालेख बाहेकमा व्याक डेट गर्न नपाइने तथा व्याकडेट समेत २ वर्ष पछि मात्र पोलिसी कर्जा र समर्पण मुल्य लिन पाउने व्यवस्था गर्यो । एकल बीमालेखको हकमा १ वर्ष पछि लिने थप व्यवस्था गरेर अरबौँको कागजी कारोबारलाई केही हद सम्म नियन्त्रण गर्न सफल भएको छ।
अरबौँको यो कागजी कारोबार कसरी हुने गरेको थियो तथा बीमा समितिको नयाँ निर्देशनले नियन्त्रण गरेको कागजी कारोबारमा कसले के पाए र के गुमाए भन्ने सन्दर्भमा खोज तलास गर्दा कम्पनीको उच्च व्यवस्थापन, शाखा कर्मचारी र अभिकर्ताको मिलोमतोमा बीमा कम्पनीलाई डुबाएर कर्मचारी,बीमित र अभिकर्ताले कमाउने गरेको खेल सामुन्ने आएको छ।
उच्च व्यवस्थापन, शाखा कर्मचारी र अभिकर्ताको मिलोमतोमा बीमा कम्पनीलाई डुबाएर कर्मचारी,बीमित र अभिकर्ताले कमाउने गरेको खेल
बीमा कम्पनीले आफ्नो उच्च व्यवस्थापन र शाखा प्रमुखहरुलाई प्रत्येक वर्ष बार्षिक व्यवसायको टार्गेट दिएको हुन्छ। टार्गेट पुरा गरेमा मासिक नगद इन्सेन्टिभ, बढुवा र विदेश भ्रमणको प्याकेज हुन्छ। संचालक समितिले दिएको अस्वभाविक टार्गेट पुरा गर्न गराउनकै लागि कर्मचारी र चलाख अभिकर्ताको मिलोमतोमा कम्पनीलाई घाटा पारेर भए पनि टार्गेट पुरा गर्ने कागजी कारोबारको प्रपंच गरेको देखिन्छ।
अभिकर्ता मार्फत कानूनि स्रोत भएको व्यवसायी, बैंकर, रियलस्टेट र शेयर खेलाडी खोजिन्छ। यिनीहरुलाई प्रिमियम नतिरेर करोडौ रकमको बीमा गरी जोखिम कभर गरिदिने र एक वर्ष पछि २-३ लाख पनि दिने लोभ देखाईन्छ। उनीहरुले चाहेमा परिवारका सबै सदस्यहरुको यही शर्तमा प्रिमियम नतिरी बीमा गर्न पाउने थप सुविधा बताइन्छ। १-१ करोडको १० वर्षे सावधिक पोलिसी १ वर्षको ब्याक डेटमा आषाढ मसान्तमा बनाउने गरी धेरै बीमितहरुको कागजात तयार गरिन्छ। यत्तिले पनि नपुगेर कतिपय शाखाहरुमा नक्कली मेडिकल रिपोर्ट पनि बनाईन्छ।
साउन १-२ गते एकै पटक पहिलो किस्ता १० लाख प्रिमियम र दोस्रो किस्ता वापत १० लाख गरी २० लाखको कागज तयार हुन्छ। साउन २ गते नै पोलिसी कर्जा करिब करिब १६ लाख ५० हजार बनाई बाँकी ३ लाख ५० हजार जम्मा गरेको देखाइन्छ। अनि अभिकर्ताको २ किस्ताको प्रिमियमको १५ प्रतिशतको दरले ३ लाख कमिशन र २० प्रतिशत इन्सेन्टिभको दरले २ लाख इन्सेन्टिभ गरी ५ लाखको हिसाब हुन्छ। ब्याकडेटको व्याज र पोलिसी कर्जाको ब्याज समेत २ लाख ५० हजार काटेर अभिकर्ताले १ करोडको बीमाबाट सबै हिसाब गरी २ देखि ३ लाख बुझेर लैजान्छ।
यसरी १ पैसा नतिरी १ करोडको बीमा, १६ लाख ५० हजारको कर्जा बनाई ३ लाख फाइदा लिने गरी अव १०० जना खोजिन्छ र करिब ३ करोडको फाईदा अभिकर्ताले पाउँछन। अनि १ वर्ष पछि बोनस सहित समर्पण मुल्य करिब १९ लाख निकाली पोलिसी कर्जा चुक्ता गरिन्छ र बाँकी फिर्ता आउने २र३ लाख बीमितलाई दिएर हिसाब मिलान हुन्छ र बीमा समाप्त हुन्छ। कतिपय केशमा बीमितलाई नदिएर यो रकम पनि अभिकर्ताले लिन्छन। यो सबै हिसाब गर्दा १ करोडको कागजी बीमामा अभिकर्ताले कम्पनीबाट ५-६ लाख लिएर जान्छन।
१ पैसा नतिरी १ करोडको बीमा, १६ लाख ५० हजारको कर्जा बनाई ३ लाख फाइदा लिने गरी अव १०० जना खोजिन्छ र करिब ३ करोडको फाईदा अभिकर्ताले पाउँछन
अव प्रश्न उठ्न सक्छ यो कागजी कारोबारको समग्र प्रपन्चमा कस्ले के पाए र के गुमाए ?
बीमितले व्याकडेटबाट बीमा गरेर पनि आउने १ बर्षको १ करोडको जोखिम कभर गर्ने गरी निशुल्क बीमा पायो। १ वर्ष पछि अभिकर्ताले चाहेमा समर्पण मुल्यमा कर्जा काटेर बढी हुने २र३ लाख पनि पायो। कर्मचारीले कम्पनीमा १ रुपैया नआए पनि टार्गेट भन्दा बढी कारोबार गरी मासिक, वार्षिक नगद इन्सेनटिभ पायो। बढुवा हुने विदेश जाने अवसर पायो। अभिकर्ताले कुनै लगानी नगरी १-१ करोडको प्रति पोलिसी हप्ता दिनमा ३ लाख फाइदा र बीमीतलाई नदिदा समर्पण मुल्य पछि २-३ लाख समेत पाँच लाख पायो।
यो बीमासंग जोडीएका ४ पक्ष मध्ये सबै तिरबाट बीमित,कर्मचारी र अभिकर्ता फाइदामा रहे पनि बीमा कम्पनी भने नराम्ररी नोक्सानमा रह्रयो । एक रुपैँया प्रिमियम कम्पनीमा आएन, अरबौँको कागजी व्यापार देखियो। त्यही ब्यापारबाट कर्मचारीलाई नगद मासिक, बार्षिक इन्सेन्टिभ गयो, बढुवा र विदेश भ्रमणको नगद खर्च बढ्यो, कागजी कारोबारबाट अभिकर्ताले कमिशन, इन्सेन्टिभ लिएर गयो अनि कम्पनीबाट कुनै लगानी नगरी १ वर्ष पछि समर्पण गरी फेरी ३ लाख लिएर गयो। अब एक रुपैँया प्रिमियम नआएको अवस्थामा पनि बीमाका कर्मचारी, अभिकर्ता र एक वर्ष पछि बीमित समेतले लुटेर लगे। एक वर्षको कागजी कारोबारमा दुई वर्षको नगद बोनसको खर्च भयो। ठुलो रकम समर्पण हुँदा कम्पनीको भ्यालुएसनमा नकारात्मक असर पर्यो तथा अर्को बर्ष ठुलो समर्पण मूल्य भुक्तानी पश्चात व्यापार हुन नसकेमा जनतामा कम्पनीको नकारात्मक छापको नोक्सानी पनि हुने देखियो।
यसरी यो कागजी बीमा प्रकरणमा कम्पनीनै चारै तिरबाट नोक्सानीमा भएकोले कम्पनीको संचालक समिति सचेत हुनु पर्ने हो। अस्वभाविक व्यापार वृद्धि हुँदा खोजीनीति गर्नु पर्ने हो। तर केही गरिदैन।
बीमा समितिले समर्पण र पोलिसी कर्जा २ किस्ता तिरेर लिने कार्यलाई त नयाँ निर्देशनले रोक्यो अर्थात बीमा प्रारम्भ मितिबाट २ वर्ष हुनै पर्ने निर्देशनले केही हद सम्म विकृति रोक्न सफल भयो । तर कम्पनीले व्यापार वृद्धिको लागि चलाख ठुला अभिकर्तालाई असिमित कर्जा दिएर कम्पनीकै पैसामा पोलिसी काट्ने संभावनालाई वीचार पुर्याएको अझै पनि पाइएको देखिदैन।
अभिकर्तालाई बीमा पेशामा निरन्तर लागि रहन र प्रोत्साहन दिनको लागि थोर थोरै कर्जा जरुरी भए पनि ५-१० करोड कर्जा दिने कार्यलाई रोक्न अथवा अभिकर्ता कर्जालाई पनि सिमित दायरामा राख्न कम्पनी र बीमा समिति सचेत हुनु पर्नेमा त्यो भएको पाइदैन।
पोलिसी कर्जा २ वर्ष पछि मात्र पाउने तर एकल बीमामा १ वर्ष पछि पाउने नयाँ निर्देशनले अभिकर्ताले गर्ने कागजी कारोबारलाई केही हद सम्म नियन्त्रण गर्न सफल भए पनि यसले साना साना आम वीमितलाई मर्का परेको देखिन्छ। बीमा समितिले स्विकृत गरेको एकल बीमा प्रोडक्टमा ३० दिन पछि कर्जा सुविधा पाउने लिखित स्विकृति दिएको छ। ति बीमित कर्जा माग गर्न आएमा कानुनी रुपमा कम्पनी दिन बाध्य हुने देखिन्छ।तर ति साना साना एकल बीमाका बीमितको कर्जा रोकेर बीमा समितिले विवादको विउ रोपेको देखिन्छ। यस्को उचित समाधान दिएको देखिन्न।
त्यसैले अरबौँको यो नक्कली कागजी कारोबार रोक्न व्याक डेटको १ वर्ष सुविधालाई ३ महिनामा सिमित गर्ने र अभिकर्ताहरुले कम्पनीकै पैसामा पोलिसी काट्ने गरी लिने ठुला ठुला करोडौ कर्जालाई नियन्त्रण गर्न सकिएमा यो प्रकरणलाई सुधार गर्न सकिन्छ। समितिले यस तर्फ पनि समयमा वीचार गर्न जरुरी देखिन्छ।
