बिजपाटी सम्बाददाता     Jul 05, 2020 | 06:01:38 PM


tansen

जनचाँसोको विषय बनेको मिलेनीएम च्यालेन्ज कर्पोरेशन 'एमसीसी'  सम्झौताको म्याद थपको लागि नेपाल सरकारले एमसिसि मार्फत अमेरिकालाई पत्राचार गरेको छ। कोभिड १९ को कारण तोकिएको समयमा अनुमोदन हुन् नसकेको भन्दै नेपालले सम्झौताको म्याद थपका लागि आग्रह गरेको हो। सम्झौताको म्याद थप अर्थात इन्ट्री इन्टु फोर्स 'ईआईएफ' को मिति केहि महिना थप गरिदिन भन्दै अर्थमन्त्रालयले असार १५ गते एमसीसीलाई पत्राचार गरेको हो। 

कोभिड १९ को कारणले तोकिएको समयमा संसदबाट अनुमोदन हुन नसकेको बताउदै अवधि थप गरिदिनका लागि एमसीसीलाई पत्र मार्फत आग्रह गरिएको हो। उक्त पत्रमा अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाले हस्ताक्षर गरेका छन्। 

नेपाल सरकार र अमेरिकाबीच यसअघि भएको सहमतिअनुसार नेपालले असार १६ अर्थात जुन ३० भित्र सम्झौता गरिसकेको हुनुपर्थ्यो। यसअघि पनि नेपाल सरकारले असोज १३ २०७६ अर्थात् २०१९ सेप्टेम्बर ३० भित्र एमसीसी सम्झौता हुने भन्दै अमेरिकालाई विश्वास दिलाएको थियो। तर  कृष्ण बहादुर महराले रोकेकाले त्यो बेला एमसीसी सम्झौता हुन सकेन। 

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री भएको बेला नै एमसीसीबारे अध्ययन भएको थियो।  त्यहि अध्ययनको निष्कर्षलाई आधार मानेर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्त्वमा शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अर्थमन्त्री भएका बेला कम्प्याक्ट 'सम्झौता' भएको थियो। सन २०१७ सेप्टेम्बर मा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्रालय र  अमेरिकाको तर्फबाट एमसीसी बीच  कम्प्याक्ट 'सम्झौता' भएको थियो।

सन २०१७ मा कम्प्याक्ट 'सम्झौता' भएपनि राजनीतिक खिचातानीका कारण नेपालको संसदबाट कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन हुन सकेको छैन। अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री डा युबराज खतिवडा र परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवाली  कम्प्याक्ट 'सम्झौता' अनुमोदन गर्न सकारात्मक देखिएपनि यसअघि एमसीसीमा सकारात्मक देखिएका प्रचण्ड लगायतका नेताले राजनीतिक एजेन्डा बनाउँदा एमसीसी अनुमोदन हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ। 'प्रचण्डले एमसीसीलाई राजनीतिक एजेन्डा बनाए, उनका पक्षधर पनि यसमा लागे, नत्र बर्खे अधिवेशनबाट नै कम्प्याक्ट 'सम्झौता' संसदबाट अनुमोदन भईसकेको हुन्थ्यो' स्रोतको भनाई छ।

'कम्प्याक्ट 'सम्झौता' का लागि आफु सरकारमा रहंदा सबै नेताहरु संसदबाट अनुमोदन गर्न तयार हुनुहुन्थ्यो तर आफु इतरका व्यक्ति सत्तामा रहँदा सत्ता पक्षसँग बार्गेनिङको साधन बनाउँदा संसदबाट अनुमोदन हुन् नसकेको हो, होइन भने सबै नेताहरु यसमा सकरात्मक देखिएकै हुन्'  स्रोत भन्छ, 'अहिलेपनि सम्झौतामा स्पष्ट नभएका बिषयमा छलफल गर्न अमेरिका तयार देखिन्छ तर स्पष्ट नभएका बिषय उल्लेख गरेर लिखित पत्र दिए मात्र सम्झौतामा स्पष्ट नभएका बिषयबारे अमेरिकालाई पत्र लेख्न सकिने अर्थमन्त्रालयको अडान छ'। 

त्यसो त बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला सन २०११ मा एमसीसीको अध्ययन र त्यस अध्ययनको आधारमा सन २०१४ मा एमसीसीले काम गर्नुपर्ने क्षेत्रको बारेमा निर्णय भएको थियो। ५००० पृष्ठ भएको प्रतिबेदनमा एमसीसीले ट्रान्सपोर्टसन र ट्रान्समिसनको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ। 

अन्यौलमा कम्प्याक्ट 'सम्झौता'

असार ३०, २०७७ देखि सुरु हुनुपर्ने परियोजनाको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नभएपछि एमसीसी अन्यौलको भुमरीमा फसेको हो। अमेरिकाले यसअघि २०२० सेप्टेम्बर भित्र संसदबाट अनुमोदन भएपनि यो परियोजना अगाडी बढाउँन सकिने संकेत दिएको थियो तर तत्काललाई बर्षे अधिवेशनको अन्त्य भएको र हिउँदे अधिवेशन सेप्टेम्बर भित्र हुने सम्भावना न्यून भएकाले अब यो परियोजना के हुन्छ भन्न नसकिने स्रोतको दाबि छ। 

यद्दपी अर्थमन्त्री डा युबराज खतिवडाले दातृ निकाय अमेरिकालाई एमसिसीमार्फत अनुरोध गरेको र उनीहरुले पनि आफुहरु सकारात्मक भएको जवाफ दिएको एक अन्तर्वार्तामा बताएका छन्। अमेरिकाले भने यो फण्ड सधैँ उपलब्ध नहुने भन्दै संसदबाट छिटो अनुमोदन गर्नको लागि ताकेता गर्दै आएको छ। 

Share your thoughts!

बिजपाटी सम्बाददाता

नेपालको आर्थिक अनलाइन पत्रिका






Close in 7