बेलाबखत चर्चामा आइरहने गुठी संस्थान भित्रको भद्रगोल अवस्था अहिले केही चुस्तदुरुस्त देखिएको छ । भौतिक अवस्थामा मात्रै होइन, त्यहाँ भित्रको प्रशासनिक सुधारका कामले पनि सकारात्मक सन्देश दिन थालेका छन् । अनुभवी, योग्य र युवा प्रशासकले चाह्यो भने सार्वजनिक निकायहरु सुधार हुन्छन् भन्ने उदाहरण गुठी संस्थान पनि बन्दैछ ।
रामेछाप र बागलुङको प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेत रहेर कार्यसम्पादन गरिसकेका शेष नारायण पौडेल अहिले भूमी व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको महानिर्देशक छन् । उनै पौडेललाई गुठी संस्थानको कार्यकारी प्रमुखको पनि अख्तियारी दिईएको छ । यसअघि उनी पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेतको प्रमुखका रुपमा पनि कार्य गरिसकेका अनुभवी प्रशासक हुन् ।
संस्थानको भवन सिँगारिँदै
गुठी संस्थानको भवन पुरानो मोडलको छ । अझ स्याहार नहुँदा भवन वरीपरी झारै झार उम्रिएको थियो । तर पौडेलले प्रमुखको जिम्मेवारी पाएपछि वरीपरीका झार उखेलेर फाले । आर्थिक वर्षको अन्तिममा जिम्मेवारी दिईएको हुनाले उनले २०७६/०७७ भित्रै भौतिक संरचना सुधारको काम भने गर्न पाएनन् । तर चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को सुरुवातमा नै गुठीको पूरानो भवनलाई रङ्गरोगन गरेर चिटिक्कको बनाउने योजना छ ।
यसका अलवा कार्यालय भित्र कार्यालय हो भन्ने संकेत पनि थिएन । तर अहिले गुठी संस्थानको भवनमा छिर्नासाथ कार्यालय प्रवेश गरेको अनुभूति हुन्छ । उनले आफू प्रमुखको रुपमा आएपछि बैठक कक्ष, वरीपरी गमला, कार्पेट र कुर्सीहरु राखे ।
‘यो फजुल खर्च गर्न राखिएको होइन, कार्यालयलाई कार्यालय जस्तो देखाउन गरिएको हो, धुलो र फोहोरमा बस्ने कुरा र कोही अतिथि आउँदा त्यस्तैमा राख्ने कुरा त भएन’ पौडेल भन्छन् ।
समयमै बजेट
गुठी संस्थानको आफ्नै कानुन छ । कानुन अनुसार संस्थानको नाममा बैंकमा रहेको रकम प्रयोग गर्न पाईँदैन । ब्याज मात्रै प्रयोग गर्न पाइन्छ । हाल गुठीको नाममा करिब ३ अर्बको हाराहारीमा बैंकमा बचत छ ।
ब्याज मात्रै प्रयोग गर्न पाउने भएको कारणलाई देखाएर गुठी संस्थानले समयमै बजेट ल्याउन सकिरहेको थिएन । तर यसपाली भने गुठीले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट २०७७ असारमै प्रस्तुत गर्यो । यद्यपी बजेट पारित हुन भने बाँकी छ । प्रमुखका हैसियतले पौडेलले करिब ५५ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे ।
गत वर्ष कार्तिकमा मात्रै बजेट प्रस्तुत भएको थियो । जसका कारण साउन देखि कार्तिकसम्म खर्च गर्न गुठीलाई सकस परेको थियो । पेश्कीका भरमा चल्नु परेको थियो ।
‘यस वर्ष त्यस्तो हुँदैन, साउनको ८ देखि १० गतेसम्म बजेट पारित भइसक्छ’ प्रमुख पौडेलले भने, ‘असारको ३१ गते मैले बजेट प्रस्तुत गरे, अब सञ्चालक समितिको बोर्ड बैठक बसेर बजेट पास गर्छ, केही कार्यक्रमहरु हेरफेर पनि हुन सक्ने भएकाले ५५ करोडकै पेरिफेरिमा बजेट पास हुन्छ ।’
सञ्चालक समितिको अध्यक्ष सरकारले नियुक्त गर्छ । हाल अध्यक्ष मिन राज चौधरी छन् । अरु ३ जना सदस्यहरु पनि सरकारले नै नियुक्त गर्छ । कार्यकारी प्रमुख पनि बोर्ड सदस्य रहने प्रावधान छ । गृह मन्त्रालयको सह–सचिव, पर्यटन मन्त्रालयको सह–सचिव, कानुन मन्त्रालयको सह–सचिव भने पदेन सदस्य रहने गर्दछन् । भूमी व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको महानिर्देशक पनि बोर्ड सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
बोर्डमा ९ जना सदस्य प्रावधान भएपनि यसपाली भने ८ जना मात्रै छन् । विभागको महानिर्देशक र गुठीको कार्यकारी प्रमुख एकै व्यक्ति भएकाले ८ जना मात्रै रहने भएका हुन् । यसअघिका प्रमुख अख्तियारको छानविनमा रहेका कारण निलम्बन परेपछि सञ्चालक समिति अहिले ८ जनामा सिमित छ ।
जहा शेष, त्यहाँ सुधार
शेष नारायण पौडेल प्रशासन सुधारक प्रशासकका रुपमा चिनिन्छन् । रामेछाप जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रुपमा रहँदा उनले प्रविधिको प्रयोगमार्फत सूचनाहरु सार्वजनिक गर्ने थिति बसालेका थिए । पोखरा महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहँदा पनि उनले कर्मचारी प्रशासन भित्र ब्यापक सुधार गरेका थिए । विकासका अन्तर निकाय समन्वयको अभाव हुन नदिने उनले पोखरामा रहँदा निर्वाह गरेको भूमीका आज पनि पोखरेली जनताले स्मरण गरिरहेका छन् ।
सुर्खेतस्थित अख्तियार प्रमुख रहँदा उनले कर्णालीको एक गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई ८ लाख घुससहित रंगेहात समातेका थिए । हाल भूमी व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको महानिर्देशक रहेका उनले एक महिनामा नै विभागको पत्राचार खर्च १८ गुणाले घटाएका छन् ।
यसअघिः