महानिर्देशकबाट ‘शंकास्पद फैसला’: मालिकलाई उन्मुक्ति, कामदारलाई कैद

बिजपाटी सम्बाददाता

बिजपाटी सम्बाददाता

Nov 10, 2020 | 04:30:04 PM मा प्रकाशित

असार १५ गतेदेखि २१ गतेसम्म वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा र केन्द्रिय अनुसन्धान विभागको संयुक्त टोलीले खाद्य पदार्थको रिलेवलिङमा संलग्नहरुलाई प्रक्राउ गरेको थियो । 

बजारमा म्याद सकिएका खाद्य वस्तु संकलन गर्ने र विभिन्न स्थानमा घर भाडामा लिएर पुनः नयाँ म्याद राख्दै गर्दा पक्राउ परेकाहरुलाई सामान्य मुद्धा लगाएर कारवाही गरिएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् । 

देशकै ठूलो व्यापारीक घरानाका व्यक्तिहरुको संग्लङ देखिएको विषयलाई सामान्य मुद्धा लगाएर सञ्चालकलाई उन्मुक्ती दिएर ज्यालादारीमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई मुद्धा लगार्ईएको उनिहरुको आरोप छ । 

उपभोक्ता अधिकारकर्मी एंव उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सीना ठूला घरानाका व्यक्तिसंग्लन रहेको विषयमा प्रहरी र वाणिज्य विभागको तथ्यांक फरक रहेको बताउँछन् । 

प्रहरीको संलग्नमा भएको अनुगमनमा दुई निकायका दुई तथ्यांक आउनु, हतार हतार विषयको गहिराईमा नपुगि मुद्धाको फैसला गर्नु तथा कम्पनीका सञ्चालकलाई धरौटी र सामान्य कामदारलाई कैद फैसला सुनाउनु लगायतका विषय शंकास्पद रहेको उनि बताउँछन् । 

यस अघि:  विशाल ग्रुपका संचालकलाई १ बर्ष कैद र आर्थिक जरिवाना

बजार अनुगमनदेखि मुद्धा दर्तासम्म काम गरेका विभागका अनुगमन अधिकृतको सरुवा भएपछि उनको बिदाईको दिनमा हतार हतार विभागकै महानिर्देशकले मुद्धाको फैसला गरेका थिए । मुद्धाका जानकार व्यक्तिको बिदाईको दिन रिलेवलिङ गर्नेहरुलाई हतार हतार गरि छोड्दा गलत नजिर बसेको उनि बताउँछन् । 

प्रहरीले रिलेबलिङ देख्यो तर विभागले पुष्टि गर्न सकेन

यसैगरी प्रहरी र विभागको संयुक्त अनुगमनका क्रममा काठमाडौँको महाराजगन्ज र मालिगाउँमा ठूलो परिमाणमा म्याद सकिएका खाद्य वस्तु भेटाएको थियो । एकै स्थानमा ठूलो परिमाणमा खाद्य वस्तु भेटिएको भन्दै प्रहरीले रिलेबलिङमा संग्लनलाई पक्राउ गरेको जनाएको थियो । 

बजारबाट संकलन गरेर ल्याईएका उक्त वस्तुहरुमा कंलकीको जस्तै पुनः नयाँ मिति राखेर बजार पठाईने गरेको भनिएतापनि विभागले पुष्टि नभएको जनाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विभागमा दर्ता गराएको उक्त मुद्धामा ठूलो परिमाणमा खाद्य वस्तु भेटिएको र रिलेबलिङ गरेको पुष्टि नभएको भन्दै सञ्चालकलाई कारवाही स्वरुप जरिवाना गरिएको थियो । 

जाडियक मार्केटिङ प्रालिका सञ्चालक जितेन्द्र कुमार लोहियालाई तीन लाख र अन्य २ जना कामदार मुकेस रोनियार र अनिल भन्ने आशिष मगरलाई प्रतिव्यक्ति  एक लाख पचास हजार गरी तीन लाख जरिवाना गरिएको हो । 

गोदाममा शिलबन्दी गरेपनि बजारमा रहेका वस्तु हेरिएन

भारतीय नागरिक रोनक ब्रोथाले रिलेबलिङमा २ वर्षदेखि संलग्न रहेको भनेतापनि अनुगमनका क्रममा भेटिएका खाद्य वस्तुबाहेक अन्य सामग्रीको वेवास्ता गरिएको तिमल्सीना बताउँछन् । काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र उक्त सामग्री बिक्री भएको पक्कै थिएन होला, ७५३ वटै स्थानीय तह र उपत्यकामा संक्रियताका साथ अनुगमन गर्नुपर्नेमा गरिएन, गोदाममा राखिएको सामग्रीलाई देखाउने विभागले नै उपभोक्ताको अधिकारमा खेलवाड गरेको उनको आरोप छ ।

उनिहरुले बिक्री गरेको आधारमा विभागले अनुगमन गरेर बरामद गर्नुपर्ने थियो, तर केही नगर्दा मिलोमतो तथा दबाब हुनसक्ने अनुमान गरिएको उनी बताउँछन् । 

‘कम्पनीका सञ्चालकलाई पक्राउ गरेकै दिन धरौटीमा छोडेर अन्य कामदारलाई कैददेखि जरिवाना गरियो । ज्यालादारीमा कामगर्ने कर्मचारीको भुमीका हुने तर सञ्चालकको नहुने गरी ल्याईएको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा नै ऋटि देखिएको उनी बताउँछन् । 

विभागले ठूलो व्यापारीक घराना विशाल ग्रुपको लोकल वितरणको रुपमा रहेको आयान डिस्ट्रिब्युटरका सञ्चालक भारत राजस्थानका रोनक बोथ्रा र विष्णुलक्ष्मी डिस्ट्रिब्युटरका सञ्चालक धादिङ गल्छीका शंकर बयलकोटीलाई एक वर्ष कैद र प्रतिव्यक्ति ३ लाख जरिवना गरेको थियो । 

यसैगरी सोही कम्पनीका मालिक पुष्पादेवी अग्रवाल, मुन्ना ठाकुर, पप्पु कुमार ठाकुर, स्यामप्रसाद सिंह, रामबहादुर बयलकोटी र बिक्रमप्रसाद गुप्ता गरी ७ जनालाई प्रतिव्यक्ति तीन लाख १२ हजार गरी १८ लाख ७२ हजार जरिवाना गरेको थियो । 


Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved