बैदेशिक रोजगारीमा ठगिने क्रम बढेपछि सरकारले जीटुजी मार्फत नेपाली श्रमिकलाई गन्तव्य मुलुकमा पठाउने तयारीलाई तिब्रता दिएको छ। श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले केहि समय अगाडी जीटुजी लागु गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । मलेशिया सरकारसंग यस्तो सम्झौता हुने अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अन्य सरकारसंग पनि सम्झौता गर्नको गृहकार्य भईरहेको सरकारले जनाएको छ ।
दुई देशका सरकारबिच सिधै सम्झौता भएर कामदार पठाईने हुदा श्रमिकले बिचौलियाबाट पिडित बन्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने बिश्वास लिइएको छ । जीटुजी मार्फत कामदार पठाउँदा नेपाल सरकार आफैले तोकेको एजेन्सीले श्रमिकको सम्पूर्ण जीम्मेवारी लिने गर्दछ । गन्तव्य मुलुकमा पनि सोहि व्यवस्था हुने हुँदा सरकारले सम्झौता गरे बमोजिमकै सेवा सुविधामा श्रमिकले श्रम गर्न पाउँने छन् । नेपालबाट गएको कामदार रोजगारी सकेर नेपाल नफर्केसम्म उक्त कामदारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले तोकेको एजेन्सीको जिम्मामा हुनेछ ।
हाल नेपाल सरकारले दक्षिण कोरियामा जीटुजी मार्फत कामदार पठाउने गरेको छ । कोरियाली सरकारले भाषा परिक्षा मार्फत बर्षेनी हजारौ संख्यामा नेपाली कामदार लैजाने गरेको छ। नेपाल सरकारले तोकेको इपिएस नेपालले कोरिया जाने श्रमिकको सम्पूर्ण जीम्मेवारी लिएको छ । सरकारले अन्य मुलुकसंग पनि यहि प्रकारको प्रक्रिया अपनाउने भएको हो ।
यसको मतलब हाल कामदार पठाईरहेका म्यानपावरहरुको अस्तित्व अब नरहने भन्ने होइन । हाल भएकै म्यानपावरहरुले सरकारको रोहबरमा सरकारले तोकेका नियम र मापदण्ड अनुसार कामदार पठाउने हुन् । तर सरकारले हाल भएका १२ सय म्यानपावरहरुको संख्या भने घटाउने प्रयत्न गरिरहेको छ । जसको लागि श्रम श्रममन्त्री बिष्टले म्यानपावरहरुले ७ करोड धरौटी राख्नु पर्ने ब्यबस्था लागु गर्न खोजेका छन् । यद्यपि साना म्यानपावर व्यवसायीहरुले यसको बिरोधमा छन् । १२ सय म्यानपावरहरु मध्ये केवल ७० म्यानपावर मात्र तोकिएको धरौटी राख्न सक्षम रहेको बुझिएको छ ।
७ करोड धरौटीको व्यवस्था पूर्णरुपमा लागु गरेर जिटुजीलाई अगाडी बढाउने मन्त्री बिष्टको योजना छ। यसको लागि ठूला म्यानपावर व्यवसायीले पनि ठूलो चलखेल गरिरहेका छन् । यस अघि सरकारले फ्रि भिसा फ्रि टिकटको व्यवस्था ल्याउदा १० हजारको कागज तेर्स्याउँदै श्रमिकसंग लाखौं असुल्ने गरेका म्यानपावरले फेरी पनि मोटो रकम असुल्ने दाउमा छन् । यसकै लागि पनि ठुला म्यानपावर कम्पनीहरुले ७ करोड धरौटीको पक्षमा लबिंग गरिरहेका छन् ।
गन्तव्य मुलुकमा जीटुजी मार्फत श्रम सम्झौता गर्दा श्रमिक पठाए बापत म्यानपावर कम्पनिले एक महिनाको पारिश्रमिक लिन पाउने सर्त राखिएको स्रोतको भनाई छ । यसबाट म्यानपावर कम्पनीले ठुलो रकम कमाउने देखिन्छ । गत आर्थिक बर्ष २०७४–२०७५ मा वैदेशिक रोजगारीमा जानको लागी ३ लाख २३ हजार ८ सय ७६ जनाले श्रम स्वीकुति लिएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङकले देखाउछ । औसतमा कामदारको तलब ३६ हजार नेपाली राख्ने हो भने पनि जीटुजीमा गरेको प्रस्ताव अनुरुप हेर्ने हो भने एक बर्षमा ११ अर्ब ६५ करोड ९५ लाख बराबरको रकम म्यानपावर कम्पनीमा जम्मा हुन्छ । यसको अर्थ श्रममन्त्रीको जीटुजी व्यवस्था कमाउ धन्दा नै रहेको स्पष्ट छ ।
७ करोड धरौटि राख्न सक्ने म्यानपावर कम्पनिलाई मात्र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अनुमति पत्र दिने श्रममन्त्रीको तयारी रहेको छ । ७ करोडलाई यथावत नै राख्ने श्रममन्त्रीको अठोटले रकम जुटाउन नसक्ने म्यानपावर स्वत खारेजीमा जानेछन् । ठुला म्यानपावर व्यवसायीसंगको मिलेमतोमा गरेको धरौटी र जीटुजी मार्फत प्राप्त हुने रकमबाट प्रत्येक म्यानपावर कम्पनीले श्रममन्त्री समक्ष कमिसनको झोला बिसाउने पक्का पक्की नै देखिन्छ ।
झट्ट हेर्दा जीटुजीले कामदारलाई फाइदा हुने देखिन्छ। तर सम्झौता भित्रका शर्तहरु सार्बजनिक नहुँदासम्म अहिले नै स्पष्ट भन्न भने सकिदैन। तर श्रम मन्त्रीले ठूला व्यवसायीसंगको मिलेमतोमा रहि यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको आरोप पनि लागेको छ । यसर्थ यो व्यवस्था पूर्ण रुपमा कार्यन्वयनमा आएपछि मात्र यसले नेपाली कामदारलाई फाइदा हुन्छ वा यो सधै झैँ म्यानपावर मोटाउने बाटो मै सिमित हुन्छ भन्ने यकिन गर्न सकिन्छ।
