नेपाल र मलेशियाबीच हुने श्रम सम्झौताको मस्यौदालाई मूर्तरुप दिन शुक्रबार नेपाली प्रतिनिधिमण्डल र मलेशियाका उच्च अधिकारीबीच छलफल हुँदैछ ।छलफलमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले नेपालबाट मलेशियामा कामदार आपूर्ति दुई देशको सरकार सम्मिलित (जिटुजी) प्रक्रियामार्फत हुनुपर्ने विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाउने भएको छ ।
कामदारको सम्पूर्ण लागत खर्च रोजगारदाता कम्पनी/मुलुकले व्यहोर्ने गरी शून्य लागतमा रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने विषयलाई पनि नेपालले जोड दिनेछ। यसैगरी कामदारको सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम् सेवा सुविधा, २४ घण्टे बीमा, स्वास्थ्योपचारलगायत मुद्दा पनि छलफलका क्रममा नेपालले उठान गर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा नारायण रेग्मीले जानकारी दिए ।
प्रतिनिधिमण्डलले मलेशियाको गृह तथा मानव संशाधन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसँग छलफल गरी दुईदेशबीच श्रम सम्झौताको मस्यौदामा सहमति जुट्न बाँकी रहेका विषयमा सहमति जुटाउने बताइएको छ ।
नेपाल र मलेशियाबीच श्रम सम्झौता गर्नेसम्बन्धी समझदारी (एमओयु) को खाका तीन पटकसम्म आदानप्रदान भइसके पनि सम्झौताको केही बुँदामा सहमति जुट्न नसकेपछि गम्भीर छलफलका लागि बुधबार नेपालबाट टोली मलेशिया गएको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं वैदेशिक रोजगार महाशाखाका प्रमुख कृष्ण ज्ञवाली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव एवं दक्षिणपूर्वी एशिया मामिला महाशाखाका प्रमुख तापस अधिकारी र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव कवीन्द्र नेपाल सहभागी छन्।
मलेशिया जाने नेपाली कामदारसँग विभिन्न एजेन्सीका नाममा अवैध शुल्क लिएको भन्दै नेपाल सरकारले रोजगारीका लागि मलेशिया जान रोक लगाएको थियो । चार महिनादेखि मलेशियाका लागि श्रमिक आपूर्ति ठप्प भएको छ । सरकारले विभिन्न एजेन्सीका नाममा नेपाली कामदार ठगीमा पर्दै आएको भन्दै नेपालका तर्फबाट ती एजेन्सी खारेजी गरिदिएको थियो ।
नेपाल र मलेशियाबीच १७ वर्षदेखि श्रम सम्बन्ध रहे पनि अहिलेसम्म दुई मुलुकबीच श्रम सम्झौता हुन सकेको छैन । दुई मुलुकबीच पटकपटक श्रम सम्झौताको प्रयास भए पनि अहिलेसम्म त्यसले मूर्त रुप पाउन सकेको छैन । रासस
