सरकार बैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा एकलौटी रुपले अगाडी बढेको भन्दै बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आन्दोलनको तयारि थालेको छ। आफ्ना मागहरु सम्बोधन नभए मङ्सिर २५ पछि आन्दोलन थाल्ने संघले जनाएको छ।
देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २७ प्रतिशत रेमिट्यान्सको हिस्सा रहेको बिषयलाई नजर अन्दाज गर्दै सरकारले बैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा एकलौटि ढंगले आक्रमण गरेकाले आन्दोलनको तयारी थालिएको संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले बिजपाटीलाई बताए।
सरकारले मङ्सिर २५ भित्र आफ्ना मागहरु सम्बोधन नगरे संघले अनिश्चित समय बैदेशिक रोजगारमा काम्दार पठाउने कार्य ठप्प गर्ने गुरुङले बताए। सरकारले मङ्सिर १५ सम्म आफ्नो माग सम्बोधन नगरेको खण्डमा मङ्सिर २५ बाट माग सम्बोधन नभए सम्म अनिश्चितकाल वैदेशिक रोजगारिमा कामदार पठाउन स्थगित गरिने संघले जनाएको छ।
'बेरोजगारी समस्या ,गरिबी निवारण ,आधुनिक शिक्षा, सस्कृती र रहन सहनको बिकासमा यस क्षेत्रले योग्दान पुर्याइ रहेको छ ।वैदेशिक रोजगारलाई ब्यबस्थित गर्ने नाममा केहि समय देखी सरकारले एक्लाैटि ढंगले आक्रमण गरिरहेको प्रती संघ गम्भीर खेद प्रकट गर्दछाै' संघद्वारा जारि बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यस्ता छन सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने मागहरु:
१.धराैटि वृद्धि गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय फिर्ता गरिनु पर्ने ।
२.मिति २०७३-जेठ २६ गतेको न्युनतम लागत शुल्क सम्बन्धी को निर्णय सम्सोधन/परिमार्जन गरिनुपर्ने
३. भारत लगाएत दक्षिण एसिया मुलुकको प्रचलन अनुसारको ब्यबस्था गरिनु पर्ने ।
४.मागपत्र दूतावास सिफारिस गर्नु पर्ने ०७५-०१-२४ गतेको मन्त्री परीषदको निर्णय खारेज गरि सहज गरिनु पर्ने ।
५.एकलाैटी ढंगले वृद्धि गरिएको न्युनतम पारिश्रमिक गन्तव्य मुलुकको सहमतिमा तोक्नु पर्ने ।
६.सरकारले कुटनैतिक पहल बिना बन्द गरेको कारण मलेसिया रोजगारिमा आर्थिक क्षति ब्योहर्नु परेका कलिङ भिसा प्राप्त कामदार लाई तत्काल मलेसिया रोजगारिमा जाने ब्यबस्था गरिनु पर्ने साथै पुर्ब स्वीकृति सुचारु गरिनु पर्ने ।
७.रोजगारिमा गइ भनिएको काम ,तलब तथा अन्य सेवा सुबिधा पाउदा पाउदै आफ्नै कारण नेपाल फिर्ता आउन खोज्ने वा कम्पनी छाडि भाग्ने कामदारले रोजगारदाता कम्पनीले ब्योहोरेको भिसा ,टिकट लगाएत को खर्च क्षतिपुर्ती तिर्नुपर्ने नितिगत ब्यबस्था गर्नु पर्ने ।
८.रोजगारिको क्रममा रोजगारदाता कम्पनी समस्या ग्रस्त भै कामदार फिर्ता ल्याउन परेमा दूतावास र प्रबर्द्धन बोर्ड को महत्वपुर्ण भुमिका हुनुपर्ने ।
९.अनलाइन सफ्टवयर संचालन लाई प्रभावकारी बनाई श्रम स्वीकृति (स्टिकर)ब्याबसायीले आफ्नै कार्यलय मा प्रिन्ट गर्न मिल्ने ब्यबस्था गर्नु पर्ने ।
१०.कामदारले बिभागमा ब्यबसायी बिरुद्ध क्षतिपुर्ती माग गरि उजुरी पेश गर्दा तिरेको रकमको रसिदको आधारमा मात्र छलफल तथा छानबिन गरिनु पर्ने ।
११.एजेन्ट ब्यबस्थापन गरि बिचाैलियाहरु लाई कडा कार्बाही गर्नु पर्ने ।
१२.नेपाली कामदार को कोटा(भिसा) को सुनिस्चितता सहितको श्रम सम्झौता गरिनु पर्ने
१३.वैदेशिक रोजगारिमा जान बाध्य युवाहरुको निम्ति निशुल्क राहादानिको ब्यबस्था गरिनु पर्ने ।
१४.बिदेशी मापदण्ड अनुसारको तालिम केन्द्र खोल्न संघलाई सातै वटा प्रदेशमा सरकारि स्वामित्वमा रहेको प्रयोग बिहिन जग्गा न्युनतम भाडामा उपलब्ध गरिनु पर्ने ।
१५.वैदेशिक रोजगार श्रम बैंकको स्थापना गरि कामदारले वैदेशिक रोजगारमा कमाइ गरेको निश्चित रकम जम्मा गरि ठुला परियोजनामा लगानी गर्न मिल्ने ब्यबस्था गरिनु पर्ने ।
१६.धरेलु कामदारमा महिला लाई जान रोक लगाएको विभेद पुर्ण निर्णय तत्काल संसोधन गरि घरेलु काममा जान र पुनः स्वीकृति खुला गरिनु पर्ने ।
१७.करार पत्र (employment contract )को अधारमा अन्तिम श्रम स्विकृतीको ब्यबस्था गरिनु पर्ने ।
