सरकारको एउटा निर्णयले ९ हजार नेपाली कामदारको २५ करोड 'ढुस', क्षतिपूर्ति कसले दिने ?

मोहम्मद अज्मत अलि/बिजपाटी

मोहम्मद अज्मत अलि/बिजपाटी

Oct 01, 2018 | 10:24:41 AM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

नेपाल र मलेसियाबिच दुई पक्षीय श्रम सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिन सहमति जुटेको छ। मलेसियाको पुत्राजयमा सम्पन्न छलफलबाट श्रम सम्झौताको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइएको हो र यस सम्बन्धमा सम्झौता हुन भने बाँकी नै छ। मलेसियाका मानव संसाधन मन्त्री एम कुलसेगरन र नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टले हस्ताक्षर गरेपछि उक्त सहमतिले अन्तिम रुप लिनेछ। 

मलेसियासंगको सहमतिलाई सरकारले सुखद र सकारात्मक बताएको छ। मन्त्री बिष्टले सहमति भएकै दिन सो सहमतिलाई 'सकारात्मक र सुखद' बताए। नेपाली कामदारको भिसा प्रक्रियामा लाग्ने सबै लागत मलेसियन रोजगारदाताले ब्यहोर्ने गरि भएको सहमतिलाई सकारात्मक बताईएपनि यस सहमति जुटाउन मन्त्री बिष्टले चालेको कदमले भने झनै ९ हजार बढी नेपाली कामदारलाई नकारात्मक असर परेको छ।

मलेसिया जाने कामदारसँग चर्को शुल्क लिएको भन्दै मन्त्री बिष्टले चार महिनाअघि भिएलएन लगायतका ४ वटा संस्था खारेज गरेको घोषणा गरे। उक्त घोषणापछि मलेसिया रोजगारी आजका दिनसम्म पनि बन्द छ। सरकारले मलेसिया रोजगारीमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण मलेसियाबाट कलिङ भिसा आइसकेका ९ हजार ३ सय ३४ जनाले खर्चिसकेको रकम गुम्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। 

कलिङ भिसाको म्याद ४ महिनाको मात्र हुन्छ। पठाउन रोकिएको ४ महिना वितिसकेको छ। सरकारले कुनै अध्ययन अनुसन्धान बिना नै एकाएक गरेको निर्णयले कलिंग भिसा आइसकेकाहरुको लगानी र मेहनत 'ढुस' त भयो नै उनीहरुले अबका ५ बर्षसम्म मलेसिया जान समेत पाउनेछैनन। कलिङ भिसा आइसकेपछि पनि मलेसिया नजाने कामदारले अर्को ५ बर्षसम्म रोजगारीका लागि मलेसिया जान नपाउने नियम छ। 

कलिङ भिसा आइसकेकाले मेडिकलमा प्रति व्यक्ति ४५०० र जीएसजीका लागि ३२०० तिर्छ। यो कामको लागि उसले काठमाडौंमा हप्ता दश दिन बस्नुपर्नेहुन्छ। एक दिनको खर्च बस्न र खानका लागि १००० जोड्दा र अन्य खर्च जोड्दा पनि एक जना कामदारले करिब १५ देखि २० हजार खर्चिसकेको छ। 

त्यस्तै मलेसिया पुगेर त्यहाँका रोजगारदाता कम्पनीसंगको छलफल, प्रचार प्रसार र प्रवर्दनका लागि म्यानपावरले अलग्गै खर्च गरेको हुन्छ। यो सबै जोड्दा एक जना नेपाली कामदारको टाउकोमा औशतमा २५ देखि ३० हजार पर्न आउँछ। यसरि कलिङ भिसा आइसकेका ९ हजार बढी नेपाली कामदारको झन्डै २५ करोड 'ढुस' हुने स्थितीमा पुगेको छ। 

यो खर्च कसले बेहोर्ने भन्नेबारे बिजपाटी डटकमले नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङलाई सोध्दा म्यानपावरले आफ्नो खर्च बेहोर्ने र कामदारले आफ्नो खर्चको जिम्मा आफै लिनुपर्ने बताए। 'जसको निर्णयले यो नोक्सानी भयो उसैले बेहोर्नुपर्ने हो, अब सरकार एकलौटी रुपमा अगाडी बढेको छ, म्यानपावर र कामदारले आ-आफ्नो खर्च बेहोर्नुपर्ने त होला' गुरुङले बताए।

त्यस्तै मलेसियन सरकारले नयाँ व्यवस्था गर्न नसकिने भन्दै कामदारसँग चर्को शुल्क लिएको भनि बन्द गरिएका भिएलएन लगायत ४ संस्था मार्फत नै प्रक्रिया अघि बढाउने अडानमा छ। भिसा प्रक्रिया मलेसियाले अन्य देशहरुबाट पनि नेपालको जस्तै भिएलएनमार्फत नै गरिरहेको छ। नेपालबाट हटाउँदा अन्य देशहरुमा पनि हटाउनु पर्ने भन्दै तत्काल त्यो सम्भव नभएको मलेसियन अधिकारीले छलफलमा बताएको जानकारीमा आएको छ। भिसा प्रक्रिया भिएलनबाटै भए ती संस्था खारेजीको घोषणा गरेका मन्त्री विष्ट नैतिक संकटमा पर्ने म्यानपावर व्यवसायीहरुले बताएका छन्।

खारेजीमा परेका यी ४ संस्था मार्फत नै भिसा प्रक्रिया अघि बढाउनेबारे अध्यक्ष गुरुङले प्रश्न उठाएका छन। 'हिजो अयोग्य भनिएका संस्था ४ महिना नबित्दै कसरि योग्य भए, त्यसको जवाफ चाहिन्छ' उनल भने। 

त्यसो त भिसा प्रक्रिया र स्वास्थ्य परिक्षणको जिम्मा पाएका भीएनएल र जीएसजीको सिन्डिकेटबारे म्यानपावर व्यवसायीले यस अघि पनि असन्तुष्टि जनाउदै आएका छन। भीएनएलका संचालक राम श्रेष्ठ र जीएसजीका संचालक गोबिन्द थपलियाले आफैले म्यानपावर व्यवसायपनि संचालन गर्ने हुँदा स्वार्थ बाँझिएको भन्दै अन्य म्यानपावर व्यवसायीले समेत यसको बिरोध गर्दै आएका छन। ४ महिना अगाडी अयोग्य घोषणा भएका यिनै संस्थालाई पुन: जिम्मेवारी दिंदा त्यसले मन्त्रीको नैतिकतामा नै प्रश्न उठेको म्यानपावर व्यवसायीको आरोप छ। 

पूर्वश्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले खाडी मुलुकहरुमा जाने कामदारहरुसँग १० हजार रुपैयाँ मात्र उठाउन पाउने नियम लगाइदिएपछि बैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदार झनै पिडित बनेका छन। बिगतमा बैदेशिक रोजगारीमा जाँदा जति तिरेको हो त्यतिकै रसिद हुँदा केहि अन्यथा भएमा उनीहरुले त्यति नै रकम बराबरको क्षतिपूर्ति पाउंथे। तर दश हजारको नीति आएपछि बिदेशीक रोजगारीमा जानेले लाख डेढ लाख तिरेपनि दस हजारको मात्र रसिद बन्ने भएकाले उनीहरु वास्तविक क्षतिपूर्ति पाउनबाट बन्चित भएका छन। 

पुर्वश्रम राज्यमन्त्री गुरुङको बाटो पछ्याएका मन्त्री बिष्टले मलेसियामा निशुल्क जान पाउने लिएको नीतिले फेरी त्यस्तै समस्या बल्झिने आशंका उब्झिएको छ। दस हजार तिरेर एक जना नेपाली विदेश जान नपाएको अवस्थालाई नजर अन्दाज गरि मलेसियामा समेत निशुल्क जान पाउने नियमले पुरानै समस्या बल्झिने विश्लेषण गरिएको छ। मलेसियासंग श्रम सम्झौता हुन बाँकी नै भएकाले कार्यन्वयनको पाटो कस्तो हुनेछ भन्नेबारे यकिन जानकारी आएपछि मात्र यसबारे अरु थप भन्न सकिने अवस्था भएको बैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा लामो समयदेखि कामगर्दै आएकाहरुको भनाई छ। 




Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved