जापान सरकारले नेपाली कामदारलाई आफ्नो श्रम बजारमा सेवाको अनुमति दिने भएको छ । केही समयअघि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले आफ्ना जापानी समकक्षीसँगको भेटवार्तामा नेपाली श्रमिकलाई जापानमा अवसर उपलब्ध गराउन आग्रह गरेबमोजिम जापानले नेपालीलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । श्रमसचिव महेश दाहालले पुष्टि गरेका छन् ।
जापानी अखवार द जापान टाइम्सले जापनी मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय भन्दै प्रकाशन गरेको समाचारमा आगामी पाँच वर्षका निम्ति तीन लाख ४५ हजार जनालाई कामको अनुमति दिइने र त्यसमा नेपाली पनि परेका जनाइएको छ । नेपाली आप्रवासी कामदारको सहजीकरणका निम्ति नेपाली भाषा जानेका व्यक्तिलाई जापानी सेवा केन्द्रमा खटाइने पनि समाचारमा उल्लेख छ ।
कृषि, मत्यपालन, औद्योगिक क्षेत्र र पर्यटन व्यवसायमा नेपाली, चिनियाँ, इन्डोनेशियालीलगायत आठ देशका नागरिकलाई अवसर दिने उक्त समाचारपत्रमा जनाइएको छ । सन् २०१९ को एप्रिल महिनाबाट कार्यावन्वयनमा आउने भनिएको सो नीतिअनुसार विदेशी कामदारहरूले १४ वटा औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्न पाउनेछन्। यसैबीच, नेपालीलाई जापानमा रोजगारी उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा जापान सरकारबाट आधिकारिक जानकारी प्राप्त नभएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आगामी जनवरीमा जापानको प्राविधिक टोली नेपाल आउने र नेपाली कामदारलाई जापान लैजाने विषयमा संयन्त्र बनाउने प्रक्रिया अघि बढ्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव दाहालले जानकारी दिए ।
गत अक्टोबर महिनामा सार्वजनिक गरिएको चुओ युनिभर्सिटी र पर्सोल रिसर्च एन्ड कन्सल्टिङले संयुक्त रूपमा गरेको एउटा सर्वेक्षणमा जापानमा सन् २०३० भित्रमा ६४ लाखभन्दा बढी कामदारहरूको अभाव हुने देखिएको थियो। जापानको श्रम मन्त्रालयका अनुसार सन् २०१७ मा त्यस्तो अभाव झन्डै १२ लाख थियो। यस्तो निर्णय त्यहाँको अर्थतन्त्र खस्किनबाट जोगाउन आवश्यक रहेको बताइएको थियो। त्यसको पूर्ति हुँदा त्यो जापानको सङ्ख्याको झन्डै पाँच प्रतिशतमा हुनेछ। पाका उमेरका मानिसको सङ्ख्या बढिरहेको जापानमा बाह्य कामदारको आवश्यकता सामाजिक व्यवस्थाकै लागि पनि प्रमुख मानिन्छ। त्यसमाथि विगत केही वर्षमा जापानमा एक सयभन्दा बढी कम्पनीहरू कामदार अभावकै कारण टाट पल्टिएका समाचार आइरहँदा कामदार अभावले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने चिन्ता बढेको थियो।
