'बरु नेपाली कामदारका लागि मलेसिया बन्द रहोस, तर बिचौलिया कम्पनी मार्फत नेपाली कामदार पठाउन सकिन्न' यो नेकपा सरकारका 'उत्कृष्ट' श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टको भनाई हो।
बिष्टको जारी कार्यकालमा सबैभन्दा पेचिलो बनेको बिषय समेत हो नेपाली कामदारको लागि मलेसियाको रोजगारी। मलेसियामा कामदार पठाउने प्रकृया नै गलत र अबैधानिक भएको भन्दै मन्त्री बिष्टले पछिल्लो ८ महिनादेखि नीतिगत र प्रक्रियागत लडाई लडे। यो लडाईका कारण झन्डै ८ महिनादेखि नेपाली कामदारको लागि मलेसियाको ढोका बन्द भएको छ।
मन्त्री बिष्टको अडानले रोजगारीको लागि सम्पूर्ण प्रकृया पुरा गरेर बसेका ९ हजार ३३० जना नेपाली कामदार समेत मलेसिया जान पाएका छैनन। मलेसियामा जाने कामदारको तलब सुविधा मात्र नभई त्यहाँ जाने प्रकृयामा समेत मन्त्री बिष्टको लडाई हो। मन्त्री बिष्टले नेपाली श्रमिकको हित हुनेगरी नयाँ व्यवस्था नहुँदासम्म मलेसियामा नेपाली कामदार नपठाउने भनेर एकतर्फी 'बोल्ड' निर्णय लिएपनि। बिष्टको अडानपछि मलेसिया सरकार नेपालनै आएर नेपाली कामदारले बिगतमा पाउँदै आएको सेवा सुविधामा थप सुधार हुनेगरि सम्झौता गर्यो।
तर मलेसिया जाने र पठाउने प्रकृयामा मन्त्री बिष्टले लिएको अडानमा मलेसिया सरकारले अन्तिममा आएर हात छोड्यो। मन्त्री बिष्टले गैरकानूनी रूपमा अतिरिक्त रकम असुल गरेको आरोपमा नेपालबाट मलेसिया पठाउने सम्पूर्ण प्रकृया नै गलत भन्दै भीएलएन लगायतका संस्थाहरुलाई खारेज गरे।
मन्त्री बिष्टले आफुले अबैधानिक र गैरकानुनि घोषणा गरेको 'भीएलएन' लगायतका संस्थामार्फत नेपाली कामदारलाई मलेसिया पठाउन नसक्ने अडान लिदै आए। अन्य मागहरु सम्बोधन गर्न इच्छुक भएपनि भीएलएन को बिकल्पमा मलेसिया सरकारले मन्त्री बिष्टलाई नसघाउने निर्णय गरेको पत्राचार गरेको छ।
नेपाल सरकारले १४ दिनअघि ८ जनवरी २०१८ मा भिसा प्रक्रियामा जोड दिएर लेखेको पत्रबारे मलेसिया सरकारले जनवरी २१, २०१८ मा जवाफ पठाएको छ। मलेसिया सरकारले पठाएको जवाफमा स्पष्ट भनिएको छ, मलेसियाको स्वास्थ्यमन्त्रालयले तयार गरेको मापदण्ड नेपाल लगायत अन्य स्रोत राष्ट्रका लागि उस्तै छ, नेपालका ३७ मेडिकल केन्द्र जसले नेपालको स्वास्थ्य र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति लिएका छन, यी संस्थाहरुले मलेसिया सरकारले तोकेको मापदण्ड पुरा गरेका छन।'
मलेसियाले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, 'भर्ना प्रकृया पहिलेकै जस्तै हुनेछ, इमिग्रेशन सेक्युरिटी क्लियरेन्स (आइएससी), बायो मेडिकल सिस्टम (बिएमएस) मेडिकल केन्द्र जुन मलेसिया सरकारबाट मान्यता प्राप्त संस्था हुन, कामदार जसले यी दुवै संस्थाको प्रकृया पुरा गर्छन उनीहरुले भिजा प्रकियाको लागि ओन स्टप सेन्टर (ओएससी) मा आबेदन दिनुपर्नेछ' पत्रमा अगाडी लेखिएको छ, 'नेपाल सरकारले मलेसियामा कामदार पठाउने प्रक्रियालाई पुन सुरु गरेपछि सबै केन्द्रले मलेसिया सरकारको मापदण्ड अनुसार राम्रोसंग काम गर्नेछन, जसको भिसा २०१८ मे मा जारि भएको छ र मलेसिया जानका लागि नेपाल सरकारबाट अनुमतीको पर्खाईमा छन।'
मलेसिया सरकारले पठाएको यो पत्रलाई आधार मान्दा मन्त्री बिष्टले नेपाली कामदारलाई मलेसिया पठाउने हो भने भीएलएन मार्फत नै पठाउनुपर्नेछ। मलेसियाको यस पत्रले अहिलेसम्मको प्रक्रियागत लडाईमा रहेको नेपाल सरकारको हार भएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। त्यसमा पनि हालै मात्र भीएलएन मार्फत प्रक्रिया पुरा गरि व्यक्तिगततर्फको अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएर २३ जना नेपाली कामदार मलेसिया उडेका छन। कामदारले सरकारी कारबाहीमा परेको भिएलएनलाई ७ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ बुझाएको बिषय समेत बाहिर आएको छ। 
बैदेशिक रोजगार बिभागको आब्हान लाज छुपाउने बाटोमात्रै
वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम समझदारी हुनुअघि प्राप्त म्याद ननाघेका कलिङ भिसा भएका कामदारलाई श्रम स्वीकृति जारी गर्ने आशयका साथ सोमबार सूचना प्रकाशित गरेको छ। कलिङ भिसा प्राप्त गरेकाहरूलाई जाने व्यवस्था मिलाइदिन सम्बन्धित कामदार र म्यानपावर कम्पनीबाट बारम्बार अनुरोध भएको भन्दै विभागले १५ दिनभित्र त्यस्ता कामदारको तथ्यांक उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ। जसमा म्यानपावर कम्पनीको नाम, कामदारको नाम, राहदानी नम्बर, मोबाइल नम्बर, इमेल, रोजगारदाता कम्पनीको नाम, कलिङ भिसा प्राप्त मिति तथा म्यादलगायतका विवरण पेस गर्न विभागले भनेको छ ।
तर, म्यानपावर व्यवसायीहरूको संस्था नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले भने कलिङ भिसाप्राप्त कामदारको विवरण यसअघि नै बुझाइसकेकाले त्यस्तो विवरण नदिन सम्पूर्ण म्यानपावर व्यवसायी संस्थालाई अनुरोध गरेको छ। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले विभागको यस्तो आब्हान लाज छुपाउने बाटोमात्र भएको प्रतिकृया दिएका छन।
आफुहरु अब कलिंग भिसा भएका सबैलाई श्रम स्वीकृति जारी गर्न सहजीकरण गरिदीन पत्राचार गर्ने निबेदन गर्ने भएकाले बिभागमा निबेदन दिन आवश्यक नभएको गुरुङको भनाई छ। 'भिजा दिने काम मलेसिया सरकारको हो, मलेसिया सरकारले भिजा दीसकेकालाई केको लागि बिभागमा निबेदन दिने हो ? उनले प्रश्न गर्दै भने, 'अहिलेसम्मको लडाई भिजा दिने बिषयमा होइन, प्रक्रियामा थियो, व्यक्तिगत तर्फलाई जाने अनुमति दिने अनि संस्थागततर्फलाई दिन्न भनेर हुन्छ ?।
कारबाहीमा परेको भिएलएन मार्फत नै मलेसिया, सरकारको दोहोरो चरित्रले व्यवसायी आन्दोलित
