जापानले कोरियाको जस्तै प्रकृयाबाट नेपाली कामदार लैजान सहमत भएको छ। जापानले पारित गरेको श्रम समझदारीको मस्यौदा नेपाललाई पठाई कोरियाको जस्तै सरकारी संयन्त्रबाट नेपाली कामदार लैजान तयार रहेको जनाएको हो।
यो समझदारीलाई जापानले दुई देशबीच ‘सहकार्य गर्ने समझदारी’ (एमओसी) बताएको छ। जापानले आउँदो मार्चको अन्तिम साता दुई देशबीच एमओसी गर्न प्रस्ताव राखेकोछ। उक्त प्रस्ताबमा सचिवस्तरमा हस्ताक्षर हुनेछ।
जापानले नेपालले प्रस्ताब गरेअनुसारनै तेस्रो पक्षको संलग्नता नहुनेगरि प्रस्ताब राखेको हो। गत जनवरीको दोस्रो साता काठमाडौंमा नेपाल र जापानबीच सम्पन्न उच्चस्तरीय प्रविधिक टोलीको बैठकमा नेपालले कामदार भर्ना प्रक्रियामा तेस्रो पक्षको संलग्नता हुन नहुने प्रस्ताव राखेको थियो।
नेपालको प्रस्ताबअनुसारनै जापानले कामदार लैजाने सहमति जनाएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागभित्रै एउटा इकाई राख्ने तयारी गरेको छ।
जापानको प्रस्ताबमा आफ्ना देशका नागरिकले पाउने न्युनतम तलबसरह नै बिदेशी कामदारलाई दिने जनाएको छ। जापानको स्वास्थ्य, श्रम र कल्याण मन्त्रालयका अनुसार कामदारलाई प्रतिघण्टा घटीमा ६ सय ७३ देखि बढीमा ८ सय ७४ जापानी येन (हालको विनिमय दरअनुसार ९ सय ७८ रुपैयाँ) सम्म पाइरहेका छन् । न्यूनतम तलब क्षेत्रअनुसार पनि फरक हुन्छ । राम्रा कम्पनीहरूले योभन्दा पनि बढी पारिश्रमिक दिँदै आएको छ ।
मस्यौदामा जापानले चौथो तहको भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भएका कामदारलाई मात्रै छनोट गर्ने उल्लेख छ । जापानी भाषा प्रवीणता परीक्षण (जेएलपीटी) ५ तहको छ । चौथो र पाँचौं तह भनेको आधारभूत जापानी भाषा (दैनिक रूपमा प्रयोगमा आउने) बोल्न र पढ्न सक्ने हुनु हो । भाषाको बिषय टुंगो लागेपनि जापान जाने श्रमिकको लागत खर्च भने अझै टुंगिएको छैन ।
नेपालले शून्य लागतमा कामदारको भर्ना हुनुपर्ने सर्त राखेको छ। हवाई टिकट, भिसा, अध्ययन खर्च, मेडिकल खर्चलगायत शीर्षकमा लाग्ने एकमुष्ठ रकम कुन पक्षले व्यहोर्ने भन्ने विषयबारे मस्यौदामा स्पष्ट उल्लेख छैन। जापानले आफ्नो देशमा कामदार अभाव हुन थालेपछि आउँदो अप्रिलबाट दक्ष र अदक्ष विदेशी कामदारको आपूर्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालका लागि ३ लाख ४२ हजार विदेशी श्रमिकको भर्ना गर्ने निर्णय गरे पनि नेपालबाट लैजाने श्रमिकको संख्या तोकिसकेको छैन ।
दक्ष श्रमिकको भिसाको अवधि पाँच वर्ष र अदक्ष श्रमिकको भिसा अनिश्चित छ । जापानले सरकार–सरकारबीच दुई पक्षीय श्रम समझदारी भए पनि निजी क्षेत्रले माग गरे अनुसार श्रमिकको भर्ना हुने जनाएको छ । पछिल्लो समयमा झन्डै ७५ हजार नेपाली रहेका छन् । जसमध्ये अधिकांश विद्यार्थी भिसामा गई कार्यरत छन्। (कान्तिपुरको सहयोगमा)
