सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट ल्याउन केन्द्रित छ । जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेका कारण सरकार लकडाउनको अवधिमा पनि बजेट केन्द्रित छलफलमा जुटेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सांसदहरुसहित सरोकारवाला क्षेत्रका सुझाव पनि संकलन गरिरहेको छ ।
निजी क्षेत्रसँग पनि सुझाव मागिरहेको अर्थ मन्त्रालयले ‘नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ’सँग पनि सुझाव लिएको छ । महासंघले विभिन्न एक दर्जन बुँदामा सुझाव पठाएको छ । महासंघका उपाध्यक्ष दियश शाक्यका अनुसार कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन सरकारले जारी गरेको लकडाउनका कारण व्यवसायमा परेको प्रभाव न्युनिकरण गर्ने गरी बजेट ल्याउन महासंघले सुझाव दिएको छ ।
महासंघले दैनिक सुनको आयात २० किलोबाट घटाएर १० किलो कायम गरिएकोमा अब त्यसलाई फेरि बढाएर २० किलो नै कायम गर्न सुझाव दिएको छ । असजिलो परिस्थितका लागि १० किलो कायम गरिएको भएपनि अब दैनिक २० किलो नै ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिदिन महासंघले माग गरेको छ ।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा २ प्रतिशत छुट दिन भनेपनि बैंकहरुले आनाकानी गरिरहेको भन्दै छुट पाउने वातावरण मिलाउन माग गरेको छ । ब्याजदरसँगै यस वर्ष सुन चाँदीको व्यापारमा निकै मन्दी आएको भन्दै महासंघले आयकरमा समेत केही छुट दिन अनुरोध गरेको छ ।
महासंघले बैंकबाट सुन किन्दा अझैपनि सबै बैंकहरुमा खाता कायम गरी पैसा अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था हटाई एउटा बैंकमा भएको खाताले नै सबै बैंकबाट सुन्न किन्न सकिने प्रवन्ध मिलाउन माग गरेको छ । महासंघले नेपाली गरगहनाको अन्तराष्ट्रिय बजारमा माग बढेकाले माग अनुसारको निर्यात गर्न सके विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने भन्दै ‘ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउन्सिल’को स्थापना गरी निकासी प्रबद्र्धनमा जोड दिन पनि अनुरोध गरेको छ ।
यस्ता छन् महासंघका दर्जन सुझावः