नेपाल चिकित्सक संघको नेतृत्त्वमा आन्दोलनमा उत्रिएका डाक्टरहरुका कारण देशका अधिकांश अस्पतालको ओपिडी सेवा ठप्प भएका छन। उपचारमा लापरबाही भए चिकित्सकले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने कानून बनाउन स्वास्थ्यमन्त्रालयलाई मन्त्रिपरिषदले दिएको निर्णयविरुद्ध डाक्टरहरुको आन्दोलनका कारण देशभरका चार लाख बिरामी स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित भएका छन।
राजधानी बाहिरका अस्पतालमा समेत नेपाल चिकित्सक संघको आन्दोलनका कारण अस्पताल आउने बिरामीहरुले सास्ती पाएका छन। नेपाल चिकित्सक संघको चितवन शाखाले पनि जिल्लाका सबै अस्पताल, मेडिकल कलेज, नर्सिङ होम लगायत स्वास्थ्य संस्थाहरुमा शुक्रबारदेखि स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध पारेका छन्। यसबाट भरतपुर अस्पताल र विपि कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल आउने बिरामीहरुले सास्ति पाएका छन् ।
असोज २ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चिकित्सकहरुको लापरवाहीबाट बिरामीको मृत्यु भए त्यसको क्षतिपूर्ती चिकित्सकबाट तिराउने गरी विधेयक तयार गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय लगत्तै संघले त्यसप्रति अपत्ति जनाउँदै कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएको थियो । नेपाल चिकित्सक संघले विभिन्न माग राखी अस्पताल र क्लिनिकका इमर्जेन्सी बाहेकका सेवा बन्द गरेको छ।
विरामीको मृत्युमा डाक्टरबाट क्षतिपूर्ति भराउने निर्णय भएको छैन: स्वास्थ्यमन्त्रालय
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयले 'उपचारका क्रममा विरामीको मृत्यु भएमा सम्वन्धित डाक्टरबाटै क्षतिपूर्ति भराउने निर्णय भएको भनी विभिन्न संचार माध्यमहरुमा समाचार आएको र सोहि आधारमा चिकित्सकहरुले आन्दोलन थालेको' प्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
यस अघिको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा सरकारका प्रवक्ता मोहनबहादुर बस्नेतले उपचारका क्रममा चिकित्सकको लापरवाहीको कारणले मृत्यु हुने गरेको भन्दै पीडितहरुको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित चिकित्सकहरुबाटै भराउने उद्देश्यले आवश्यक विधेयक निर्माण गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको बताएका थिए। तर आज मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले त्यसको खण्डन गर्दै त्यस्तो निर्णय नभएको बताएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले त्यस दिनको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा ‘चिकित्सकको चरम लापरवाहीका कारण विरामीको मृत्यु वा अंगभंग भमा घटनाको स्वतन्त्र अनुसन्धान, पेशागत वा व्यवसायिक विमा र क्षतिपूर्ति लगायतका आवश्यक विषयहरुमा व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने’ निर्णय भएको बताएको छ ।
सरकारले सच्याएको निर्णयमा चिकित्सक संघ सकारात्मक, अस्पताल बन्द भने यथावत
चिकित्सक संघले भने सरकारले सच्याएको निर्णयलाई स्वागत गरेको तर अस्पताल बन्द भने यथावत रहने बताएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट यससम्बन्धि स्पष्टिकरण आइसकेपछि आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएर अस्पताल पुगेका बिरामीलाई स्वास्थ्यसेवा दिनु पर्नेमा चिकित्सकहरु अन्य माग राखेर आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने मुडमा देखिएका छन।
संघले ‘जेल विथआउट बेल’ (धरौटीबिना जेल चलान गर्ने व्यवस्था) र यसअघि भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकार नबोलेको भन्दै आन्दोल यथावत राखेको बताएको छ। नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) को केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं बागबजारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यसबारे जानकारी दिइएको हो।
संघका महासचिव डा लोचन कार्कीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषदको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको– विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारलाई लिएर चिकित्सकहरु आन्दोलित भएको भन्ने वाक्यांशप्रति संघ घोर आपत्ति प्रकट गर्छ। तथापि नेपाल सकारको सच्चिएर आएको निर्णयलाई सकारात्मक रुपमा लिइएको जानकारी गराउँछु।’
संघले शुक्रबारको पत्रकार सम्मेलनमा उठाएका माग यसप्रकार छन्ः
१) २०७४ आश्विन २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चिकित्सकहरुलाई मात्रै लक्षित गरी कानुनी राज्यको उपहास गर्दै गरिएको विवादास्पद निर्णयलाई अविलम्ब सार्वजनिक रुपमा फिर्ता लिनुपर्ने।
२) स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ र नियमावली, २०६९ लाई आवश्यक परिमार्जन गरी स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामाथि हातपात गर्ने व्यक्ति वा समूहहरुलाई ‘जेल विदआउट बेल’ (बिना धरौटी जेल चलान) को प्रावधान उक्त ऐन तथा नियमावलीमा थप गर्नुपर्ने।
३) नेपाल चिकित्सक संघसँग नेपाल सरकारले विगतमा गरेका सम्झौताहरुको अक्षरश कार्यान्वयन हुनुपर्ने। जस्तै, चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित हुनुपर्ने, बिरामीहरुमाथि थुपारिँदै आएको ५ प्रतिशत अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा शुल्क खारेज हुनुपर्ने आदि।
समाधानको बाटो के ?
मन्त्रिपरिषदबाट डाक्टरहरुलाई मर्का पर्ने गरि त्यस्तो केहि निर्णय नभएको तर संचार माध्यममा आएका कुरालाई आधार मानेर चिकित्सक संघ आन्दोलनमा उत्रिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई छ। यता संचार माध्यममा आएका कुरालाई लिएर चिकित्सक संघले आन्दोलन थालेको भन्ने स्वास्थ्यमन्त्रालयको भनाईमा आपत्ति जनाएको छ। तर संघले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आएको स्पष्टीकरणलाई सकारात्मक भनेको छ।
जुन कारणले आन्दोलन थालिएको हो त्यस्तो केहि नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्पष्टिकरण आइसकेपछि थप माग थोपरेर आन्दोलनमा उत्रिनुको साट्टो अब सर्वसाधारणको स्वास्थ्य उपचारमा लाग्नु पर्ने हुन्छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउदै सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत
