बिनाभागीय बनेका पुर्व स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले स्वास्थ्यमन्त्रीका रुपमा आफुले पछिल्लो २० दिनमा गरेका १३ प्रमुख कामको विवरण सार्वजनिक गरेका छन।
मन्त्री पोखरेलले स्वास्थ्यमन्त्रीका रुपमा ८० दिन काम गर्न पाए। स्वास्थ्यमन्त्री बने लगत्तै सार्वजनिक गरिएको २६ बुंदे प्रतिबद्दता पत्रमा आधारित भएर यस अवधिको कामलाई अघि बढाएको मन्त्री पोखरेलले असोज २ गते आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बताए।
स्वास्थ्यमन्त्री बनेपछि पहिलो र दोस्रो महिनामा आफुले गरेका कामको विवरण उनले पहिले नै सार्वजनिक गरिसकेका छन। मन्त्री पोखरेलले पछिल्ला २० दिनमा गरेका प्रमुख कामहरु मध्य स्वास्थ्य बिमा र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विधेयक संसदबाट पास हुनु स्वास्थ्य क्षेत्रकै ‘माइलस्टोन’ भएको बताए।
‘स्वास्थ्यलाई संविधानले मौलिक अधिकारको रुपमा प्रत्याभूत गरेको अहिलेको अवस्थामा यो बिमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा बाहेकका सेवाहरुका लागि ल्याइएको ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण ऐन हो,’ उनले भने।
'स्वास्थ्य बिमा सामाजिक न्यायमा आधारित बिमा हो । २०६२÷०६३ को ऐतिहासिक आन्दोलनपछी १० बुँदे आधारपत्रलाई टेकेर निःशुल्कको राष्ट्रिय कार्यक्रम शुरुगरी आधारभुत स्वास्थ्य सेवा राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ भनेर ऐतिहासिक निर्णय गरेका थियौं । यो कार्यान्वयनको क्रममा छ,' उनले भने, 'स्वास्थ्य बिमा प्रगतिशिल कर प्रणाली कैं जस्तो खालको व्यवस्था गरिएको हुनाले यसलाई नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको “माईलस्टोन” रुपमा लिनु पर्दछ । आधारभुत स्वास्थ्य सेवाको परिभाषा गरी निःशुल्कको राष्ट्रिय कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बिमा संग संयोजन गरेपछि नैं संविधानको स्वास्थ्य जनताको मौलिक हक हो भन्ने मान्यताले व्यवहारमा पूर्णता पाउनेछ ।'
मन्त्री पोखरेलले आफुले २० दिनमा सार्वजनिक गरेका १३ काम प्रस्तुत गरेका थिए:
पहिलो
यस अवधिमा मैले २ वटा विधेयकहरु संसदबाट पारित गर्ने अवसर पाएँ। एउटा स्वास्थ्य बिमा र दोस्रो राप्ती स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान।
स्वास्थ्यलाई संविधानले मौंलिक अधिकारको रुपमा प्रत्याभुत गरेको अहिलेको अवस्थामा यो बिमा आधारभुत स्वास्थ्य सेवा बाहेकका सेवाहरुको लागि ल्याइएको एउटा ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण ऐन हो। सम्माननिय राष्ट्रपतिबाट हिजो मात्रैं प्रमाणिकरण भएको यो ऐन राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ। यसअघि नै यो ऐन तुरुन्तै लागू गर्न नियमावली निर्माण गर्ने तयारी कार्यदल समेत बनिसकेको पनि छ।
दोस्रो
नयाँ संविधान घोषणापछि नयाँ स्वास्थ्य नीति बनाउन अपरिहार्य आवश्यकता थियो। नयाँ स्वास्थ्य नीति निर्माण उच्चस्तरीय समिति बनेको कुरा यहाँहरुलाई जानकारी नै छ। यसबीचमा समितिले आफ्नो पहिलो मस्यौदा तयार गरेर सार्वजानिक पनि गरिसकेको छ र अब प्रादेशिक स्तरको छलफल शुरु भएका छन्। हिजोदेखि नै प्रादेशिक स्तरको छलफल शुरु भएको छ र कार्तिक महिनाभित्रमा मूल नीति तयार गर्ने पूर्व निर्धारित योजनालाई समितिले अघि बढाउने विश्वास लिएको छु।
तेस्रो
लामो समयदेखि राप्ती क्षेत्रका जनताले स्वास्थ्य सेवालाई प्रत्याभूत गर्ने एउटा प्रतिष्ठान माग गर्दै आउनुभएको थियो। राप्ती स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान पनि सर्वसम्मतिले संसदबाट पास भएको छ।
चौथो
नयाँ ढंगले हामीले समीक्षा गोष्ठी गरेको कुरा यहाँहरुलाई पहिले नै जानकारी गराइसकेका थियौं। त्यही समीक्षा गोष्ठीमा प्राप्त भएका निश्कर्षको आधारमा २ नम्बर प्रदेशको जनकपुरबाट स्वास्थ्य नेपाल समृद्ध नेपाल जनस्वास्थ्य प्रवर्द्धन अभियान घोषणा भइकेको छ। त्यो कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छ। अब ६ नम्बर प्रदेश र बाँकी प्रदेशका पछाडि परेका जिल्लाहरुमा पनि यो कामलाई अघि बढाइनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु।
पाँचौं
स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुमाथि जथाभावी आक्रमण भइरहेका र कतिपय स्वास्थ्यकर्मीबाट पनि गम्भीर लापरबाही भएको अवस्थामा यी समस्यालाई सम्बोधन गरी नागरिक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सुरक्षा प्रत्याभूत गर्नका लागि एउटा ऐन आवश्यकता महसुस गरिएको थियो। स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा ऐन–२०६६ संसोधन गर्ने मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ। यसका लागि मैले नियमावली पनि तयार गर्ने समिति बनाइसकेको छु। अबको सरकारले यी कामहरुलाई अगाडि बढाउने नै छ।
छैंटौं
आयुर्वेद एउटा राष्ट्रिय धरोहर हो। हाम्रो देशमा हिमाल, पहाड, तराईका आफ्ना–आफ्ना बिषेशताहरु छन् फरक–फरक प्रकृतिका जडिबुटीहरु छन्। नसर्ने रोगहरु मुल बन्दै गएको अहिलेको अवस्थामा त्यस्का शिक्षाहरुलाई पक्रेर अगाडि बढ्नुपर्ने कुरामा मैले जोड दिँदै आएको थिएँ। यो बीचमा कीर्तिपुरस्थित आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रको सातै प्रदेशमा शाखा खोल्ने निर्णय भइसकेको छ।
सातौं
प्रत्येक वर्ष असार २० गते अब राष्ट्रिय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। यो एउटा ऐतिहासिक निर्णय हो।
आठौं
१२औं तहको नेतृत्वमा सात वटै प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय गठन गर्नका लागि औपचारिक रुपमा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगिसकेको छु। छलफल पनि भएको छ। आगामी दिनमा सरकारले यस्लाई पूर्णता दिनेछ भन्ने विश्वास पनि मैले लिएको छु।
नवौं
जर्मनीले बनाइदिएको तनहुँ जिल्लाको फूलबारी सामुदायिक अस्पताल त्यहीँको हेल्थपोष्टमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय पनि भइसकेको छ। उक्त अस्पताल १५ बेडको छ।
दशौं
यसबीचमा हामीले जनताको बिभिन्न क्षेत्रका साना–ठूला मागहरुलाई ध्यान दिएर धेरै निर्णयहरु गरेका छौं। अस्पाताल सञ्चालनको लागि आफ्नै जग्गामा भवन हुनुपर्ने व्यवस्थामा मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार समता अस्पताललाई ५० वर्षका लागि लिजमा जग्गा लिई भवन बनाएर अस्पताल सञ्चालन गर्न पाउनेगरी सहमति दिइएको छ।
एघारौं
खोटाङ अस्पताललाई ५० बेड र र राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताललाई ३०० बेडमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट भइसकेको छ। त्यस्तैं मोरङको रङ्गेली, महोत्तरीको जलेश्वर अस्पताललाई ५० र गोरखाको जौंबारीको प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई १५ बेड बनाउने निर्णय भई अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आवश्यक प्रक्रियाको लागि पठाइसकिएको छ।
बाह्रौं
प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सोभन्दा मुनिका संस्थाहरुको व्यवस्थापन समिति स्थानीय जननिर्वाचित प्रतिनिधिको नेतृत्वमा हुने निर्णय गरिएको छ। जुन समितिमा शिक्षक, महिला र व्यवसायी, बुद्धिजीवी र समाजसेवी रहने व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय तह प्रमुख संरक्षक, सल्लाहकार र निर्वाचित प्रतिनिधि सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ।
तेह्रौं
संघीयताको कार्यान्वयनको कोणबाट थुप्रै चुनौती आएका छन्। कार्तिक महिनाभित्र सबै प्रदेशमा स्थानीय स्तरका सरकारका प्रतिनिधि र स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई प्रशिक्षित गर्ने कार्ययोजना बनाइएको छ। नयाँ मन्त्रीले यी कामलाई अघि बढाउनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। साथै नवनियुक्त मन्त्रीलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु।
