मोहम्मद अज्मत अलि/बिजपाटी     Jan 14, 2018 | 06:31:34 PM


sunrisebank ruslan

सर्वोच्च अदालतले चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) को आंगिक क्याम्पसमा रहेको गरिबका लागि आरक्षित कोटालाई सहुलियतमा रुपान्तरण नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

आईओएम डिन कार्यालयले यस बर्ष आरक्षित सिटका लागि निर्धारण गरेको मापदण्ड पुरा नभएको भन्दै सहुलियतमा रुपान्तरण गरिएको सुचना पुष २५ मा सार्वजनिक गरेको थियो। 

सोहि सुचना बिरुद्द अजयकुमार पासीले दायर गरेको रिटको आधारमा आरक्षित कोटालाई सहुलियतमा रुपान्तरण नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। आइतबार न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले उक्त सूचना कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

रिटमा प्रारम्भीक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्काको इजलासले आइतबार शिक्षा मन्त्रालय, आईओएम लगायतका विपक्षीसँग लिखित जवाफ मागेको छ । साथै माघ ७ गते दुबै पक्षलाई बहसमा बोलाउँदै त्यस अवधिसम्म आईओएमको सूचना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

आर्थिक अवस्था कम्जोर भएका परिवारका बिधार्थी पनि डाक्टर बनुन भनेर आइओएम अन्तर्गतको आंगिक क्याम्पसमा ९ वटा आरक्षण कोटा तोकिएको छ।   

अघिल्ला वर्षहरुमा आरक्षण कोटामा पढ्नका लागि चाहिने प्रमाणले मात्र यस वर्ष पढ्न नपाइने भएपछि उक्त कोटा पनि सामान्य कोटासरह नै हुने त्रिविले सूचना जारी गरेको थियो। 

त्रिविले यस वर्ष लागू गरेको अरक्षण सम्बन्धी नयाँ कार्यविधिमा न्यून आय भई गरिबीको रेखामुनि परेको भनी प्रमाणसहित आधार र कारण खुलाइएको सिफारिस चाहिने भनेको थियो। सोहि मापदण्ड पुरा गर्न नसक्दा कमजोर आर्थिक अवस्था भएका बिद्यार्थी यस बर्ष कोटामा समावेश हुन सकेका थिएनन। उक्त आधार र कारणबारे त्रिवि र आइओएमका पदाधिकारीहरु नै स्पष्ट छैनन्।


Share your thoughts!

मोहम्मद अज्मत अलि/बिजपाटी

Mohammad Ajmat Ali










Close in 7