शिब धिताल/बिजपाटी     Aug 12, 2018 | 09:19:04 AM


sunrisebank ruslan

डा गोबिन्द केसीले सरकारले आफुसंग गरेको ९ बुंदे सहमति हुबहु लागू नगरे १६ औं अनसन बस्ने चेतावनी दिएका छन। आफुसंग सहमति भएको १६ दिन पुगेको दिन ड़ा केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटेर आफुसंग भएको ९ बुंदे सम्झौता कार्यन्वयन नभए १६ औं अनसन बस्ने चेतावनी समेत दिए।

अनशन तोडेको १६ दिन भइसक्दा पनि सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै डाक्टर केसीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेरै माग पुरा गर्न दबाब दिएका हुन। १५ औं अनसन तोडेको १६ दिन पुग्दा समेत सरकारले ड़ा केसीको मागबारे कुनै सम्बोधन नहुनुले सरकार समस्यामा परेको बुझ्न सकिन्छ। माग पुरा गरे मेडिकल क्षेत्रमा ठुलो समस्या आउने र झनै बेतिथी बढ्ने अड्कल गरिएको छ भने माग पुरा नभए जनता सडकमा उत्रिने सरकारलाई डर छ।  

डाक्टर केसीलाई साउन १० गते अनशन तोडाउने बेला सरकारले काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० वर्ष नयाँ मेडिकल कलेज नखोल्ने लग्गायतका ९ बुँदामा सम्झौता गरेको थियो। चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा लगिसकेको छ तर विधेयक पनि संशोधन गर्नु पर्ने डाक्टर केसीको अडान छ।   

माथेमा प्रतिबेदन हुबहु लागू हुनुपर्छ भन्दै असार १६ गतेदेखि जुम्लामा अनसन सुरु गरेका ड़ा केसीले सरकारसंगको ९ बुंदे सहमतिपछी २७ औं दिनपछि अनसन तोडेका थिए। तर माथेमा प्रतिबेदनलाई टेकेर चिकित्सा क्षेत्रको सुधार गर्छु भन्ने ड़ा केसीका मागले देशको मेडिकल क्षेत्रलाई झनै भयावह बनाउने र अर्थतन्त्रलाई समेत ठुलो नोक्सानी पुर्याउने चिकित्सा क्षेत्रमै लामोसमयदेखि काम गरिरहेका डाक्टर तथा बिज्ञहरुको बुझाई छ।    

ड़ा केसीले ४ बर्ष अघि बनेको माथेमा आयोगले सिफारिस गरेको बिषयलाई बोकेर हिड्दा समग्र चिकित्सा क्षेत्रलाई प्रभाब पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। माथेमा कार्यदलमा उल्लेख दुईवटा कुराले अहिले झन् गाँठो परेको नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष प्राड़ा. धर्मकान्त बास्कोटाको भनाई छ। 

ड़ा केसीको माग जस्ताको त्यस्तै सम्बोधन हुने हो भने यसले एका तर्फ काठमाडौं उपत्यका भित्र अर्को दश बर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्ने बाटो बन्द गर्नेछ भने उपत्यकाबाहिर समेत ९ बर्षसम्म कुनै नयाँ मेडिकल कलेज खोल्ने बाटोलाई बन्द गरिदिएको छ। अर्को तर्फ, नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि यसले ठुलो नोक्सानी पुर्याउनेछ।    

काठमाडौं उपत्यकामा १० बर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न मात्र नभई सम्बन्धन दिन समेत नपाइने तर बाहिर खोल्न पाइने भनिएको छ । तर अहिलेको परिस्तिथिलाई हेर्दा अबको १० बर्षसम्म काठमाडौं उपत्यका बाहिर मेडिकल कलेज खोल्न सक्ने स्तिथि नै देखिदैन । त्रिभुवन बिश्वबिद्यालयले १० वटा र काठमाडौं विश्वविद्यालयले ११ वटा मेडिकल कलेजलाई पहिलेनै सम्बन्धन दिईसकेका छन। अब यिनीहरुले नयाँ सम्बन्धन दिन पाउने छैनन । बाहिर दुरदराजका ठाउँमा मेडिकल कलेज खोलेर सेवा गर्छु नाफा कमाउदीन भनेपनि उनीहरुलाई यी दुई बिश्वबिद्यालयले सम्बन्धन दिन पाउने छैनन । यसको अर्थ अब सुदुर पश्चिम, पश्चिमांचल, मध्यमाञ्चल, पोखरा लगायतका बिश्वबिद्यालयले सम्बन्धन दिन पाउँछन तर यति बेला सम्बन्धन दिनका लागि पहिले यिनीहरुसंग ३०० बेडको अस्पताल हुन पर्यो । फास्ट ट्रयाकमा निर्माण गर्ने हो भने पनि त्यो ३०० बेड क्षमताको अस्पताल खोल्न कम्तिमा ३ बर्ष लाग्छ। त्यसपछि यो अस्पताल ३ वर्ष चलेको हुन पर्यो । यसो गर्दा ६ बर्ष लाग्यो। ६ बर्षपछि विश्वविद्यालयले आफ्नो आंगिक कलेज हुने भयो। यसमा बल्ल एमबिबिएस को इन्टेक लिन पर्यो। त्यो इन्टेक लिएको तेस्रो बर्षसम्म पनि गतिबिधि हेर्न पर्यो । ३ बर्ष निगरानीमा राख्दा ९ बर्ष लाग्यो। सबै बिषय राम्रोसंग अगाडी बढेको अवस्थामा सम्बन्धन पाउन मात्रै कम्तिमा ९ बर्ष लाग्ने भयो। उपत्यका भित्र १० बर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्ने बाटो बन्द भयो भनेको उपत्यका बाहिर पनि मेडिकल कलेज खोल्ने बाटो बन्द भयो। माथेमाको सुझाबलाई ड़ा केसीले महत्त्व दिंदा उपत्यका भित्र र बाहिर दश बर्षसम्म मेडिकल कलेज खुल्ने बाटो बन्द हुन्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि यसले ठुलो नोक्सानी हुन्छ । काठमाडौं विश्वबिद्यालय अन्तर्गतको कुन्स बाहेक अन्य १० मेडिकल कलेजले बिदेशी बिद्यार्थीलाई छुट्याएको ४० प्रतिशत सिटको कोटा भरिभराउ छ। त्यस्तै त्रिभुवन बिश्वबिद्यालय अन्तर्गतको महाराजगन्ज बाहेक अन्य ९ मेडिकल कलेजले बिदेशी बिद्यार्थीलाई छुट्याएको ३० प्रतिशत सिट भरिभराउ छ। बिदेशी बिद्यार्थीले नेपालमा पढ्दा विदेशबाट ठुलो राशि भित्रिएको छ । तर स्वदेशका बिद्यार्थीलाई छुट्याएको कोटा भने रिक्त छन । माथेमा कार्यदल बने कै बर्ष सन २०१५ मा नेपालबाट १४६१ जना विदेश पढ्न गएका छन। ती मध्ये अधिकांश मेडिकल काउन्सिलको परिक्षा फेल हुनेहरु छन । 

सन २०१६ बाट विदेश पढ्न जानका लागि विश्वबिद्यालयको परिक्षा पास हुनुपर्ने व्यवस्था गरियो, त्यहि पनि त्यो बर्ष ४७८ जना बाहिर पढ्न गए। परिक्षा पास हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएपछी बाहिर जानेको संख्या घट्ला भनेको २०१७ मा ४९५ जना बाहिर पढ्न गए। यो ४७८ र ४९५ जना भनेको योग्य बिद्यार्थी हुन। बर्षेनी यसरि योग्य बिद्यार्थीहरु विदेश पढ्न जाँदा नेपालबाट करोडौं रुपैयाँ बाहिरिएको छ। योग्य बिद्यार्थी र यहाँको पैसा बाहिर जान रोक्नबाट माथेमा प्रतिबेदन असफल देखिन्छ। 

थप मेडिकल कलेजका लागि समेत यहाँ बिद्यार्थीको माग

विदेश पढ्न जानेको संख्यालाई आधार मान्दा पनि एउटा मेडिकल कलेजलाई १०० सिट छुट्याइयो भने पनि ५ वटा मेडिकल कलेज आरामले चल्छन। अहिले बिदेशी बिद्यार्थीको कोटा पनि पुरा भएको छ, यसको अर्थ अझैं पनि बाहिरबाट पढ्न आउने बिद्यार्थीको संख्या ठुलो छ। यसले विदेश जाने पैसा रोक्ने मात्र होइन, अझै ठुलो रकम बाहिरबाट नेपाल आउंथ्यो तर पढ्न पाउने उचित वातावरण बनाउनुको साट्टो अन्तै ब्यस्त हुँदा माथेमा प्रतिबेदन चुकेको देखिन्छ। यहाँ पढ्ने बिद्यार्थी र तिनका मेडिकल कलेजलाई हामीले अनुगमन गर्छौं। तर विदेश पढ्न जाने बिद्यार्थीहरु कस्तो कलेजमा जाँदैछन र त्यहाँबाट कस्तो गुणस्तर ल्याउने हुन भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यान छैन । 

माथेमा कार्यदलको प्रतिबेदन र ड़ा केसीको अडान ठिक छैन

माथेमा कमिसनको अर्को समस्या भनेको त्यो रिपोर्ट मा गरिएको प्रक्षेपणमा देखिएको त्रुटी हो। उहाँहरुको प्रक्षेपण रिपोर्टमा नेपालमा बर्षमा २००० डाक्टर उत्पादन हुन्छन र विदेशबाट ६०० जना आउँछन भनिएको छ। उहाँहरुले रिपोर्ट बनाउदै गर्दा नेपालबाट १४६१ जना बाहिर गएका छन तर उहाँहरुले ६०० मात्र नेपालमा फर्किन्छन भन्नुभएको छ, के आधारमा उहाँहरुले यस्तो भन्नु भयो त्यो अनुत्तरित छ। 

अर्को कुरा नेपालका २४ मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस र बिडीएस पढ्ने कतिले सिट पाइरहेका छन। उहाँहरुले बर्षेनी नेपालका कलेजबाट २००० उत्पादन हुन्छन भन्नुभएको छ तर काठमाडौं र त्रिभुवन बिश्वबिद्यालयमा ४० र ३० प्रतिशत बिद्यार्थी बाहिरका हुन भन्ने कुरा उहाँहरुले बिर्सनु भएको छ। वाहिरबाट पढ्न आउनेहरु पढेर बाहिर नै जान्छन। उहाँहरुले आफ्नो गलत रिपोर्टलाई आधार मानेर बर्षेनी २००० डाक्टर उत्पादन हुँदा सन २०३१ मा नेपालमा डाक्टरको संख्या अत्यधिक हुन्छ भन्नुभएको छ। तर प्रत्येक बर्ष नेपालमा पढ्ने ७०० बिदेशी बिद्यार्थीलाई घटाउने हो भने २०३१ सम्म डाक्टरको संख्या अत्यधिक बढ्ने होइन, यहाँ डाक्टरको कमि हुनेछ। यति ठुलो गल्ति माथेमा प्रतिबेदनमा छ र त्यहि प्रतिबेदनलाई ड़ा केसीले आफ्नो मुद्दा बनाउनुभएको छ।

(बिजपाटी डटकमका मोहम्मद अज्मत अलि र निरोज थापाले नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष प्राड़ा. धर्मकान्त बास्कोटासंग गरेको कुराकानीमा आधारित)

Share your thoughts!

शिब धिताल/बिजपाटी

Shiva Dhital










Close in 7