निरोज कुमार थापा     Sep 13, 2018 | 05:42:53 PM


sunrisebank ruslan

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ संशोधनका लागि सरकार र डाक्टरहरुबीच भएको सहमति तत्काल अगाडि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधिश दिपकराज जोशीको एकल इजलासले अर्को सुनुवाई नभएसम्म उक्त सहमति अनुसारको संहिता संशोधन प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आदेश दिएको हो ।  

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिउको हो । सर्वोच्चले स्वास्थ्य क्षेत्र अत्यावश्यक भएकाले बन्द हड्ताल लगायतका कार्य नगर्न पनि अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

सर्वोच्चको यो आदेशपछि संशोधन प्रक्रिया नै अन्यौलमा परेको छ । मुलुकी संहिता लागू भएको एक महिनामा नै सर्वोच्चले संशोधन गर्न आदेश दिँदा सरकारको प्रतिष्ठा जोखिममा पर्ने थियो । तर सर्वोच्चको यो आदेशले सरकारको प्रतिष्ठा जोगिएको छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र आन्दोलनरत चिकित्सको छाता संघ नेपाल चिकित्सक संघका प्रतिनिधिबीच गत १८ गते ऐन संशोधन गर्ने ५ बुँदे सहमति भएको थियो । संहिता संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढेपछि डाक्टरहरुले आन्दोलन फिर्ता लिएका थिए । 

Share your thoughts!

निरोज कुमार थापा

Reporter










Close in 7