स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवाबारे जानकारी दिने उदेश्यका साथ एप निर्माण गर्न लागेको छ । यसका लागि स्वास्थ्य सचिवको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको छ ।
सरकारी अस्पतालले नागरिक बडापत्रमार्फत् आफ्नो सेवाबारे सेवाग्राहीलाई जानकारी दिँदै आएको छ । सबै स्वास्थ्य संस्थाका सूचना, जानकारी तथा तथ्याङ्कलाई एकीकृत गरी एप निर्माण गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले भने,“कुन अस्पतालमा के कस्तो सेवा उपलब्ध छ ? कुन अस्पतालमा कति चिकित्सक कार्यरत छन् ? उनीहरूको विशिष्टिकृत सेवा कुन हो ? सेवा कसरी र कहाँ प्राप्त गर्ने ? तत्काल एम्बुलेन्स तथा रगत कसरी पाइन्छलगायत सेवा मोबाइल एपमा रहन्छ ।”,
निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवाका सूचना तथा तथ्याङ्कलाई भने मन्त्रालयले हालसम्म अद्यावधिक गर्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रका अस्पतालले मन्त्रालयलाई खासै जानकारी पनि गराउँदैनन् । मन्त्रालय मातहतका स्वास्थ्य संस्थाले समेत मन्त्रालयलाई समयमै विवरण उपलब्ध गराउने गरेका छैनन् ।
अस्पताल वर्गीकरण
स्वास्थ्य मन्त्रायलले मातहतका अस्पताललाई प्राथमिक, प्राथमिक ए, प्राथमिक बि र ट्रसरी गरी चार तहमा वर्गीकरण गरी ती अस्पतालबाट उपलब्ध हुने सेवाबारे प्रष्ट पार्नाका साथै आफ्नो अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरणसमेत गरिसकेको छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा अग्रणी रहेको मन्त्रालयले कति शैया अस्पताल कुन तहमा रहने र ती अस्पतालले कुन–कुन सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्ने निर्देशिका जारी गरी स्पष्ट पारेको हो । मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहमा कम्तीमा १५ देखि ५० शैयासम्मको कम्तीमा एक प्राथमिक अस्पताल रहन्छ् । यी अस्पतालमा जनरल मेडिसिन, सर्जरी, स्त्री तथा प्रसूति, बाल तथा दन्त सेवा, २४ सै घण्टा आकस्मिक सेवासहित प्रयोगशाला, एक्सरे, इसिजी सुविधा हुने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता अस्पताल १०० शैयासम्म हुने गर्न निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
खोप, पोषण कार्यक्रम, क्षयरोग उपचार तथा औषधि, सुरक्षित गर्भपतन सेवा, एचआइभीका एआरटी, एएनसी पिएनसी र परिवारनियोजन सबै सेवाका साथमा ७० प्रकारका औषधि निःशुल्क रुपमा ती अस्पतालमा रहने छन् ।
त्यस्ता अस्पतालमा नवौँ र आठौ तहका विशेषज्ञ चिकित्सकसहित अन्य आवश्यक स्वास्थ्यकर्मी रहनेछन् । प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने प्राथमिक ए तहका अस्पताल १०१ देखि २०० सम्मका शैया हुने र ३०० सम्म विस्तार गर्न सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
प्राथमिक अस्पतलामा रहेका सबै सेवाका अतिरिक्त अर्थोपेडिक, नाक, कान, घाँटी, रेडियोलोजी, मानसिक र एनेस्थेसिया सेवासहित आइसियु पिआसियु, एनआइसियु र हेमोडाइलोसिस सेवा उपलब्ध हुनेछ । एक्सरे, युएसजी, इसिजी, सिटी स्क्यान, इन्डोस्कोपी, इकोकार्डियोग्राम र फिजियोथेरापी सेवा पनि रहने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैगरी प्रदेशअन्तर्गत नै रहने प्राथमिक बी तहका अस्पतालमा ५० शैयादेखि १०० शैयासम्म हुने र १५० शैयासम्म विस्तार गर्न सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, स्त्री तथा प्रसूति सेवा, बालरोग तथा दन्तसेवा, अर्थोपेडिकसहित २४ सै घण्टा आकस्मिक सेवा एक्सरे, इसिजी, फिजियोथेरापी र फार्मेसीलगायत रहन्छन् ।
यसैगरी सङ्घअन्तर्गत सञ्चालन हुने अस्पतालाई अति विशिष्टीकृत अस्पताल ९ट्रसरी अस्पताल० रुपान्तरण मन्त्रालयले गर्दैछ । आधुनिक चिकित्सा विधाका सबै सेवा कार्डियोलोजी, युरोलोजी, नेफ्रोलोजी, न्युरोलोजी, ग्यास्ट्रोलोजी र वर्न÷प्लास्टिक गरी सात विशिष्ट सेवासहित ३०१ देखि ७०० श्ययासम्म रहन्छन् । साथै एक हजार शैयासम्मका यी अस्पताल हुनसक्ने भएका छन् ।
सात विशिष्ट सेवाबाहेक इन्टरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, स्त्री तथा प्रसूति सेवा, डेन्टल, बालरोग, अर्थोपेडिक, नाक, कान र घाँटी, मानसिक, चर्म, रेडियोलोजी र एनेस्थेसिया सेवा, २४सैँ घण्टा आकस्मिक सेवा, आइसियु, पिआइसियु, एनआइसियु, सिसीयु, हेमोडाइलासिस र कार्डिक क्याथरलाइजेसन सुविधा हुन्छन् ।
मन्त्रालयले विराटनगरको कोशी अञ्चल अस्पताल, वीरगञ्जको नारायणी क्षेत्रीय अस्पताल, चितवनको चिवन अस्पताल, नेपालजञ्जको भेरी अञ्चल अस्पताल र डेडल्धुराको क्षेत्रीय अस्पताललाई विशिष्टकृत सेवासहितको अस्पतालमा रुपान्तरण गर्ने उपप्रधानमन्त्री यादवले जानकारी दिए ।
स्वस्थ नेपाल : निरोगी नेपाली
आधुनिक चिकित्सक सेवाका साथमा मन्त्रालयले आयुर्वेद र योगलाई प्रवद्र्धन गर्न उच्च प्राथमिकता दिएको उनले बताए। उपप्रधानमन्त्री यादवलले भने ,“आयुर्वेद र योगसम्बन्धी सेवा सबै स्थानीय तहसम्म पुर्याउन आवश्यक नीतिगत तथा रकम विनियोजनमा समेत ध्यान दिएका छौ । यसै अभियानबाट ‘स्वस्थ नेपाल स् निरोगी नेपाली’ बन्नेछन् ।”
स्वास्थ्य सेवामा २५ वर्ष अगाडिको दरबन्दीले गर्दा जनताको चाहनाअनुसार स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन कठिन भैरहेको उनले बताए ।
