सरकारले निशुल्क डायलाईसिस सेवा उपलब्ध गराएका अस्पताललाई बिगत चार महिना देखी भुक्तानी नदिदा उपचार प्रभावित हुन थालेको छ ।स्वास्थ्य सेवा विभागले अस्पताललाई भुक्तानी अझै ढिलाई गरे सप्लायर्सहरुले सामान सप्लाइ गर्न नसकिने जानकारी गराएकोले निशुल्क सेवा बन्द गर्न बाध्य हुने अस्पतालहरुले बताएका हुन ।
२०७० सालदेखि शुरु भएको निशुल्क डायलाईसिस सेवाको लागि देशभरका ५४ वटा सरकारी, सामुदायिक तथा निजि अस्पतालहरु सूचिकृत भई विरामीहरुको नियमित डायलाईसिस गर्दै आएका छन् ।हाल देशभरका करिब ४ हजार २ सय विरामीले निःशुल्क डायलाईसिस सेवा उपभोग गर्दै आएका छन् । विरामीहरुको डायलाईसिस गरेको तथ्यांकको आधारमा स्वास्थ्य सेवा विभागले अस्पतालहरुलाई रकम भुक्तानी दिने गरी सम्झौता गरेको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले सूचिकृत भएका अस्पतालसंग हरेकवर्ष सम्झौता नविकरण गर्ने भएपनि चालु आर्थिक वर्षमा २५ वटा अस्पतालहरुको नविकरण हुन नसक्दा रकम भुक्तानी समेत रोकिएको छ ।
राष्ट्रिय मृगौला उपचार केन्द्र, काठमाण्डौका प्रशासकिय निर्देशक सुमन राउतले स्वास्थ्य सेवा विभागले रकम भुक्तानीमा ढिलाई गर्दा डायलाईसिसको लागि आवश्यक औषधी तथा उपकरण खरिद गर्न समेत समस्या भएको गुनासो गरे ।
एकजना विरामीको एकपटक डायलाईसिस गर्दा २ हजार ५ सय रुपैया भन्दा बढि खर्च लाग्ने भएपनि सरकारले लागत शुल्क मात्रै उपलब्ध गराउंछ, त्यहि शुल्क समेत ४ महिनासम्म रोकिदा औषधी सप्लायर्सहरुलाई रकम भुक्तानी गर्न समस्या छ ।’ राउतले भने ।राष्ट्रिय मृगौला उपचार केन्द्रले निशुल्क डायलाईसिस वापत ७ करोड बढि रकम स्वास्थ्य सेवा विभागबाट भुक्तानी पाउन बांकि छ । केन्द्रमा ७ सय भन्दा बढि मृगौलाका विरामीले नियमित डायलाईसिस गराउंदै आएका छन् ।
त्यस्तै काठमाण्डौं बाहिर सबैभन्दा धेरै मृगौलाका विरामीले डायलाईसिस सेवा लिंदै आएको बुटवलको गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालले पनि ३ करोड बढि रकम भुक्तानी पाउन बांकि छ ।अस्पतालका अध्यक्ष एजाज आलमले स्वास्थ्य सेवा विभागले लामो समय रकमको भुक्तानी रोक्दा विरामीहरुको उपचार नै प्रभावित हुने अवस्थामा पुगेको वताए ।
अस्पतालमा ३ सय भन्दा बढि मृगौलाका विरामीले नियमित रुपमा डायलाईसिस सेवा लिंदै आएको अध्यक्ष आलमले बताए।सरकारले विरामीहरुको आवश्यकताको आधारमा सातामा तीनपटक सम्म डायलाईसिस सेवालाई निशुल्क प्रदान गरेको छ।स्वास्थ्य सेवा विभागले अस्पतालहरुको नविकरण नगर्दा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा विरामीहरु पर्ने अवस्था देखिएको छ ।
विभागसंग सम्झौता नविकरणको लागि अस्पताल नविकरण भएको हुनुपर्ने भएपछि यस्तो समस्या निम्तिएको गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालका अध्यक्ष आलमले बताए ।‘अस्पताल नविकरणको लागी २०७५ चैतमै सामाजिक विकास मन्त्रालयमा फाइल पेश गरिएको छ,’ उनले भने –‘हाम्रो कारणले नभई मन्त्रालयले नै नवीकरणमा ढिलाई गरेको छ ।
आलमले विभागले भुक्तानीलाई अझै ढिलाई गरे सप्लायर्सहरुले सामान सप्लाइ गर्न नसकिने जानकारी गराएकोले अस्पतालहरुले पनि केही दिनमै निशुल्क सेवा बन्द गर्न बाध्य हुने बताए । ५० बेड सम्मका अस्पतालको नविकरणको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको रहेपनि प्रदेश सरकारहरुले स्वास्थ्य सेवा नियमावली बनाउन ढिलाई हुदा अस्पतालहरु नविकरण हुन सकेका छैनन ।
