बजेटमा घोषणा भएको विषय आर्थिक ऐनमा नपर्दा नेपालका औषधि उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । औषधिको आयात घटाउँदै लैजाने र नेपाललाई अतिआवश्यक औषधिकमा आत्मनिर्भर बनाउने भन्दै सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत औषधिका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको आयातमा कर छुट दिने भनेको थियो । कच्चा पदार्थ र सहायक कच्चा पदार्थको आयातमा १३ प्रतिशत कर लाग्ने तर तयारी औषधिको आयातमा ४ प्रतिशत मात्रै लाग्ने सरकारी नीतिका कारण आफूहरु समस्यामा परेको नेपाल औषधि उत्पादक संघका पदाधिकारीहरुको गुनासो छ ।
सरकारले बजेटमा कच्चा पदार्थको आयातमा कर छुटको घोषणा गरेको थियो । तर आर्थिक ऐनमा यो विषय परेन । बजेटमार्फत घोषित कार्यक्रम नै आर्थिक ऐनमा नपर्दा उद्योगीहरुले अन्य शीर्षकमा आउने कच्चा पदार्थमा १३ प्रतिशत कर तिरिरहेका छन् ।
कति घट्यो उत्पादन ?
कर बढ्दा कच्चा पदार्थको आयात घटेको र कोरोना भाइरसका कारण बजारमा औषधिको माग पनि घटेको नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष जी. नारायण बहादुर क्षेत्री बताउँछन् । बजार माग ५० देखि ६० प्रतिशत घटेको उनको भनाई छ ।
‘बजार माग घटेपछि उत्पादन स्वतः घट्ने नै भयो, अहिले उद्योगहरु ४० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै चलेका छन्’ अध्यक्ष क्षेत्रीले भने, ‘हस्पिटल र क्लिनिकहरु पनि पूर्ण क्षमतामा चलेका छैनन्, अहिले दीर्घ रोगीहरुले खाने औषधि मात्रै बढी उत्पादन भएको छ, अरुको उत्पादन एकदमै कम छ ।’
उद्योगीहरुले औषधि बनाएर मात्रै राख्ने कुरा नहुने उनले बताए । तयारी औषधिको सहज आयात र कच्चा पदार्थको कठिन आयात व्यवस्थाका कारण मूलुकमा सजिलै बन्न सक्ने औषधि पनि भारत लगायतका देशबाट किन्नु परेको उनको भनाई छ ।
बजेटमा घोषित कार्यक्रम आर्थिक ऐनमा कसरी छुट्यो ?
गत जेठ १५ गते बजेट भाषण गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा (हाल प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार) ले औषधि बनाउँदा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको सहज आपुर्तिका लागि कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको बताएका थिए । तर आर्थिक ऐनमा यो विषय नपर्दा अहिले नेपाली उद्योगीहरुले १३ प्रतिशत कर तिरेर कच्चा पदार्थ आयात गरिरहेका छन् ।
तयारी औषधि आयातमा ४ प्रतिशत कर लगाएको सरकारले त्यही औषधि बनाउने कच्चा पदार्थ आयातमा भने १३ प्रतिशत कर लिँदा औषधि उत्पादनमा लागत बढ्दै गएको छ ।
बजेटमा उल्लेख भएको कार्यक्रम आर्थिक ऐनमा नपरेपछि औषधि उत्पादक संघले असार १९ गते नै त्यतिबेला तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. खतिवडा, अर्थसचिवलाई भेटेरै यसबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उद्योगीसँगको छलफलमा केही दिनभित्रै माग सम्बोधन हुने र जानाजान गल्ती भएको नभई प्राविधिक त्रुटी भएको बताएका डा. खतिवडाले मन्त्रीमा बहाल रहँदै आफूहरुको माग सम्बोधन हुनेमा आशावादी रहेका उद्योगीहरु अहिले निराश बनेका छन् ।
असार १९ गते नै डा. खतिवडाले राजश्व सचिव राम शरण पुडासैनीलाई बोलाएरै तत्काल कच्चा पदार्थको कर छुटको विषय आर्थिक ऐनमा समावेश गर्न भनेका थिए ।
‘असारको मध्यतिर हामीले मन्त्री ज्यू, सचिव ज्यूलाई भेटेरै कच्चा पदार्थमा कर घटाउन भनेका थियौँ’ अध्यक्ष क्षेत्रीले भने, ‘तर ३ महिना भईसक्यो अहिलेसम्म माग सम्बोधन भएको छैन, बाहिरबाट औषधि आईरहेको छ । हामीले बनाउँछौँ भनेको स्यानिटाइर पनि आयात गर्न दिएर मूलुकले २ महिनामा २६ करोड व्यापार घाटा ब्यहोर्यो ।’
जीवनजल, झोल भिटामिन, सलाइन पानी जस्ता आधारभूत औषधि बनाउन ९० प्रतिशत प्रयोग हुने डेस्ट्रोजमा १३ प्रतिशत कर लाग्दै आएको छ । औषधिका ट्याब्लेट बनाउन ७० प्रतिशतसम्म प्रयोग हुने ल्याक्टोज, स्टार्ज जस्ता कच्चा पदार्थमा पनि कर लाग्दा औषधिको लागत बढ्दै गएको उद्योगीहरुको भनाई छ ।
‘असार १९ गते मेरै सामुन्नेमा मन्त्री ज्यूले बोलाएर राजश्व सचिवलाई निर्देशन दिनु भएको थियो’ औषधि उत्पादक संघका पूर्व अध्यक्ष दीपक दाहालले भने, ‘तर अहिलेसम्म काम भएको छैन, यसबारे के हुँदैछ भनेर राजश्व सचिवसँग बुझ्दा सबै खाले कच्चा पदार्थमा कर छुट दिन सकिँदैन केही केहीमा दिन सकिने रैछ भने सोचौँला भन्नु हुन्छ ।’
