डा. केसीका मागहरु कार्यन्वयनका चरणमा रहेको भन्दै सरकारले विज्ञप्ति निकालेपछि नेपाल चिकित्सक संघले कोभिड र आकष्मिक बाहेकका सेवा बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ। २७ दिनदेखि अनसनमा रहँदा पनि सरकारले डा. केसीको माग सम्बोधन नगरेको केसी पक्ष तथा चिकित्सक संघको आरोप छ।
डा. केसीको मागलाई हल्का रुपमा लिईएकाले सरकारलाई देखाईदिन लाई पनि कडा प्रकृतिको आन्दोलनको खाँचो रहेको केसी पक्ष र चिकित्सक संघको निष्कर्ष छ। त्यसैले भोलि अर्थात असोज २५ सम्म केसीको माग पुरा नभए डाक्टर र नर्स सबैलाई घरमै बसेर सबै प्रकारका सेवा बहिष्कार गर्ने निष्कर्षमा संघ पुगेको छ।
यता सरकारले भने केसीका जायज माग सम्बोधन भईसकेको र केहि बाँकी माग पनि कार्यन्वयनको चरणमा रहेकाले अहिलेको विषम परिस्तिथिलाई मध्यनजर गरेर डा. केसीलाई अनसन तोड्न आग्रह गरेको छ।
सरकारको तर्फबाट संगठित वार्ता टोलिका संयोजक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव गोपिनाथ मैनालीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा डा. केसीका धेरै माग पुरा भईसकेका र बाँकी माग कार्यन्वयनको चरणमा रहेको उल्लेख छ।
सरकारी वार्ता टोलीले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा यहि असोज २२ र २३ गते डा. केसीद्वारा गठित वार्ता टोलिसँगको वार्ताका क्रममा केसीले उठाएका ६ बुँदे मागबारे प्रष्ट गरिसकिएको सरकारी वार्ता टोलीले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सरकारले सबै मागबारे प्रष्ट पारिसकेपनि अन्तिम समयमा आएर अर्थात शुक्रबार हुने भनेको सहमति किन भाँडियो भन्ने सबैको चाँसोको बिषय बनेको छ। नेपाल चिकित्सक संघ तथा डा. केसी पक्षले सरकारले सबै बिषयमा सहमती जनाएपनि लिखित सम्झौता हुन नसकेको आरोप लगाएको छ। तर ६ बुँदे भनीएपनि मुलत डा. केसीको अनसन त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डिन नियुक्तिमा अड्किएको देखिन्छ।
डा. केसीको चौथो मागमा 'त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएका नियुक्तिहरु सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरियोस्। विश्ववि'द्यालय, काउन्सिल र प्रतिष्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाव अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था गरियोस्' भन्ने उल्लेख छ।
यता उक्त मागबारे सरकारको वार्ता टोलीद्वारा जारी बिज्ञप्तीमा , पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समिति तथा कार्यदलका प्रतिबेदन प्राप्त भई कार्यन्वयनको क्रममा रहेको भन्ने उल्लेख छ।
हेर्दा डा. केसीको अहिलेको मुख्य चाहना आईओंएममा डीन नियुक्ति खारेजी देखिन्छ। तर कानुन सम्मत रुपमै आइओएममा डीन नियुक्ति भएकाले र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहना पनि भएकाले सरकार यो निर्णयबाट फिर्ता हुने सम्भावना न्यून छ। त्यसैले झट्ट हेर्दा ड़ा केसी र सरकारबीच जुँगाको लडाई मुलत आइओएममा डीन नियुक्ति देखिन्छ। डा केसी र सरकारबीच यहि बिषयमा सहमति नजुट्दा शुक्रबार हुने भनेको लिखित सहमति समेत तोडिएको छ।
केसीले उठाएका अन्य माग:
१। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरियोस्। गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर पठनपाठन सुरू गरियोस्। प्रदेश नं दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस्।
२। मास्कको प्रयोग र सामाजिक दुरीलाई अनिवार्य गर्दै पीसीआर परीक्षण व्यापक बनाएर लकडाउन र निषेधाज्ञा अन्त गरियोस्। कोभिड तथा अन्य रोगका सबै बिरामीहरुका लागि समेत उचित उपचारको व्यवस्था गरियोस्।
३। हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस्। चिकित्सा शिक्षा नियमावली सच्याउँदै स्नातकोत्तर तहमा खुलातर्फ ७० प्रतिशत सिट कायम गरियोस्।
५। बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो निशुल्क सेवा सुनिश्चित गरियोस्।
६।राज्य लक्ष्मी गोल्छा घुस काण्ड, आयल निगम जग्गा खरीद काण्ड, वाइड बडी काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरीद काण्ड, दरबारमार्गको जग्गा काण्ड, ओम्नी समुहको औषधि खरीद काण्ड लगायत सबै ठूला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीहरुलाई कानुन बमोजिम छानविन र कारवाही गरियोस्। बालुवाटार जग्गा काण्डमा आपराधिक लाभ लिने सत्तारुढ दलका नेतामाथि छानविन र कारवाही चलाइयोस्। यी सबै प्रकरणका दोषीहरुलाई कारवाही नगरेर सत्ताको इशारामा उन्मुक्ति दिएमा अख्तियारका बहालवाला तथा सेवा निवृत्त आयुक्तहरुमाथि पनि कानुन बमोजिम छानविन र महाभियोगलगायतका कारवाही गरियोस्। अख्तियारका आयुक्त लगायत सबै दोषी व्यक्तिहरुमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाइयोस्।
सरकारी वार्ता टोलीले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्ति:
