स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरसका संक्रमितहरुको उपचारमा केही प्रभावकारी मानिएको रेमडिसिभर औषधिको दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकालेको छ । कोरोना संक्रमित व्यक्तिमा प्रयोग गर्न सरकारले अनुमति दिएको रेमडिसिभर औषधिमा कालोबजारी भएको मन्त्रालयद्वारा गठित समितिले नै निष्कर्ष निकालेको हो ।
औषधि व्यवस्था विभागले यो औषधि आयात गर्न अनुमति दिएकै संस्थाबाट दुरुपयोग र कालोबजारी भएको गुनासो आएपछि यो विषयमा छानबिन गर्न बनेको समितिले आयातकर्ताबाटै दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकालेको हो । मन्त्रालयले डा. विकास देवकोटाको संयोजकत्वमा बनाएको समितिले स्वास्थ्य आपत्कालीन तथा विपद् व्यवस्थापन एकाइ तथा स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । समितिका सदस्यहरुमा डा. रमेश खरेल र स्वास्थ्य मन्त्रालयका वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक पानबहादुर क्षेत्री थिए ।
समितिले आयात गर्न अनुमति पाएका आयातकर्तालेस्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्सँग कुनै समन्वय नै नगरी अनुसन्धान गर्न अनुमति नभएका स्वास्थ्य संस्थालाई औषधि दिएको ठहर गरेको छ ।
‘कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा परिषद्को अनुमतिबेगर नै रेमडिसिभिर वितरण गरेको पाइयो । औषधि प्रयोग गरिएका बिरामीमा केकस्तो प्रभाव पा¥यो भन्ने खुलेन र ती संस्थाले बिरामीलाई औषधि निःशुल्क दिए भन्ने कुनै आधार देखिएन’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
विभागले गत साउन ३१ गते यती फर्मा, सिनर्जी ओभर्सिज, भियोभिस लाइफ साइसेन्सलाई र हाम्रो मेडिसिनलाई रेमडिसिभरको आयात गर्न अनुमति दिएको थियो । आयात भएपनि पर्याप्त अनुगमन नहुँदा समस्या सिर्जना भएको मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ ।
‘मन्त्रालयले दिएको निर्देशन विभागले नमान्ने, मन्त्रालयबाट पनि सोचे अनुसार अनुगमन हुन नसक्ने जस्ता कुराले केही समस्या सिर्जना गरेको देखियो’ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘गुनासाहरु धेरै आएपछि छानविन समिति बनाईएको थियो, समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाईसकेको छ, अब प्रतिवेदनका आधारमा थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’
९ सय भाइल रेमडिसिभर दुरुपयोग
स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले अनुसन्धानका लागि रेमडिसिभर औषधिको प्रयोग गर्न ४४ वटा कोभिड अस्पताललाई अनुमति दिएको थियो । तर, औषधि व्यवस्था विभागले नै परिषद्ले स्वीकृति नै नदिएका १६ वटा संस्थालाई रेमडिसिभर औषधि प्रयोगका लागि पठाएको खुलेको छ ।
भारत र बंगलादेशबाट अनुदानमा आएको र आयात गरिएको गरी १३ हजार ३९४ भाइलमध्ये ९३२ भाइल अनुमति नपाएका स्वास्थ्य संस्थाले प्रयोग गरेको भेटिएको हो । यसरी अनुमति नपाएका स्वास्थ्य संस्थाले कसरी बिरामीमा प्रयोग गरे, कस कसलाई प्रयोग गरे भन्ने कुनै जानकारी परिषद्मा आएको छैन । क्लिनिकल ट्रायल भएका कारण बिरामीको सहमतिमा चिकित्सकको प्रत्यक्ष निगरानीमा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार आयातकर्ताले प्रति भाइल ५ हजार ६ रुपैयाँमा ल्याईरहेको भएपनि औषधि व्यवस्था विभागले अनुमति नपाएका स्वास्थ्य संस्थालाई दिँदा ३० देखि ४० हजार प्रति भाइलमा बिक्रि भएको हुनसक्ने आशंका पनि गरेको छ ।
‘९ अस्पतालले बिरामीको नाम नै पठाएनन्’
९ वटा अस्पतालले रेमडिसिरभ प्रयोग भएका बिरामीको नाम, ठेगाना जस्ता आधारभूत विवरण पनि उपलब्ध नगराएको परिषद्ले जनाएको । स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा गठित समितिका अनुसार नाम चलेका अस्पतालले नै विवरण बुझाएका छैनन् ।
‘विवरण उपलब्ध नगराउने अस्पतालमा अल्का अस्पताल, बि एन्ड बी अस्पताल, विराट मेडिकल कलेज, चरक मेमोरियल अस्पताल, निजामती कर्मचारी अस्पताल, जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल, काठमाडौं मेडिकल कलेज, नोबेल अस्पताल र नर्भिक अस्पताल रहेको पाइयो’ प्रतिवेदनमा भनिएकने छ ।
