स्वास्थ्य मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पदभार सम्हालेको ११ दिनमा आज २६ बुँदे प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी मन्त्री पोखरेलले २६ बुँदे प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेका हुन् ।
यी २६ बुंदे प्रतिबद्धताहरु कार्यन्वयनका लागी सात दिनभित्र समा तालिका सहितको कार्ययोजना बनाई कार्यन्वयन प्रकृया अगाडी बढाइने मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए।
प्रतिवद्धता पत्रमा मन्त्री पोखरेलले नेपालको संविधान, २०७२ अनुरुप संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने ऐतिहासिक संक्रमणकालीन अवधिमा स्वास्थ्यलाई जनताको अधिकार र दायित्वका रुपमा स्थापित गर्ने नीति र कार्यक्रम ल्याउन र कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय पूर्णरुपले प्रतिवद्ध हुने उल्लेख गरेका छन।
प्रतिवद्धता पत्रमा मन्त्री पोखरेलले संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्य अधिकार कार्यान्वयन गरिने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई राज्यबाट निःशुल्क प्राप्त गर्ने अधिकारलाई सबै तहमा लागू गरिने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गरिनुका साथै निःशुल्कले समेट्न नसकेको स्वास्थ्य सेवालाई वीमाद्वारा लागु गरिने उल्लेख छ ।
मन्त्री पोखरेलले आफ्नो कार्यकालमा नेपाल सरकारले पहिचान गरेको २५ जिल्लाका अति गरीब र विपन्न परिवारलाई स्वास्थ्य वीमा प्रिमियमको रकम तत्काल उपलब्ध गराई विमित गरिने तथा सबै जिल्ला तथा तहबाट गरीब तथा लक्षित वर्गलाई विमित गर्ने लगायतका स्वास्थ्य सुरक्षा लागू गर्ने बताए।
त्यस्तै, स्वास्थ्यलाई अधिकार तथा दायित्वको रुपमा स्थापित गर्न ‘स्वस्थ नेपाल-समृद्ध नेपाल’ भन्ने नाराका साथ बहुपक्षीय साझेदारीमा सबै नीतिमा स्वास्थ्य नीतिलाई अगाडि बढाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको संरचना सहितको संयोजनकारी भूमिका खेल्ने उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा न्युनतम सुधारका लागि बजेट बढाउन अति आवश्यक रहेको बताउदै मन्त्री पोखरेलले स्वास्थ्य सम्बन्धी चालु आर्थिक वर्षको बजेट ४.२ प्रतिशतलाई बढाएर ८ प्रतिशत पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन। साथै चुरोट तथा मदिरा जस्ता हानिकारक बस्तुमा लाग्ने करमा वृद्धि गराई त्यसबाट प्राप्त हुने बजेट स्वास्थ्यमा सबैको पहुचाई सुनिश्चित गर्न प्रयोग गरिने बताए।
नेपालको संविधान ०७२ जारी हुनु अघि घोषणा भएको नेपालको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, ०७१ का सान्दर्भिक नीति र रणनीतिहरुलाई निरन्तरता दिँदै त्यसलाई नयाँ संविधान अनुरुप नयाँ स्वास्थ्य नीति ०७४ जारी गरिने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ।
मन्त्री पोखरेलकै पालामा बनेका जनस्वास्थ्य/स्वास्थ्य ऐन, औषधि एन, क्षयरोग लगायत विभिन्न ऐन कानुन संघीय संरचना अनुसार बनाउदै लैजाने, स्वास्थ्य नीति संघियतामा, उपभोक्ता अधिकार, सुशासन, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाई लागू गरिनेछ ।
स्वास्थ्य संस्थामा दरवन्दी अनुसार स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध गराउन वृति विकासको अवसर लगायतका सुविधाका माध्यमबाट दुर्गम र चुनौतीपूर्ण क्षेत्रमा जान प्रोत्साहन गरिने, दरवन्दीलाई भूगोल, जनसंख्या तथा समय सापेक्ष संघीय संरचना अनुसार बनाइने, एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्था सम्बन्धी अवधारणाबारे एकरुप समझदारी बनाउन छलफल प्रारम्भ गरिनेछ ।
स्वास्थ्य सुशासनलाई कडाइका पालना गरिने, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाइने, अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई विशेष प्राथमिकताका साथ प्रभावकारी बनाई दण्ड र पुरस्कारको न्योयोचित प्रयोग गरिने छ ।
हाल केन्द्रमा ७० क्षेत्रमा १० जिल्लामा २० प्रतिशत औषधि खरीद बजेट विनियोजन हुँदै आएकोमा अब स्थानीय तहमा ६०, प्रदेशमा २० र केन्द्रमा २० प्रतिशत व्यवस्था गरिने प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिबद्धता पत्रमा विश्वभरी नै मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धि सचेतना बढाउने अभियान थालिएको सन्दर्भमा नेपालमा पनि मानसिक स्वास्थ्य सम्बद्र्धनको लागि दिगो योजना ल्याईनेछ। साथै जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य संरक्षण गर्न ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थालाई कडाईका साथ लागु गर्ने उल्लेख छ।
प्रतिबद्धतापत्रको पूर्ण पाठ
१. नेपालको संविधान (२०७२) द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य अधिकारहरु दृढतापुर्वक क्रियान्वायन गरिनेछ । प्रत्येक नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्यसेवा राज्यवाट निःशुल्क प्राप्त गर्ने अधिकारलाई सवै तहमा लागु गरिनेछ।
२. संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रुपमा लागु गरिने छ र सो बाहेकका सेवाहरुको लागि स्वास्थ्य विमाको नीति लागु गरिनेछ । तर गरिव, विपन्न तथा लक्षित वर्ग र अति अपांगको स्वास्थ्य बिमा योगदान रकम ९एचझष्गm० राज्यको दायित्व हुनेछ। आर्थिक जोखिमको सुरक्षा प्रत्याभुति गर्न सेवा र सुविधाको दायरा विस्तार गरिनेछ । नेपाल सरकारले पहिचान गरेको २५ जिल्लाका अतिगरिव र विपन्न परिवारलाई स्वास्थ्य विमा प्रिमियमको तत्काल रकम उपलब्ध गराई उनिहरुलाई विमित गरिनेछ । क्रमशः सवै जिल्ला र तहवाट गरिव तथा लक्षित वर्गलाई विमित गर्ने लागायतका स्वास्थ्य सुरक्षा लागु गरिने छ ।
व्यक्तिलाई सरकारी स्वास्थ्य निकायबाट उपचार संभव नभएमा नीजि स्वास्थ्य संस्थाहरुमा प्रेषित गरिने छ । सामाजिक दायित्व अन्तरगत निजि संस्थाहरुले स्वास्थ्यसेवा पारदर्शिरुपमा गरिव तथा लक्षित वर्गलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने छ र सो को मन्त्रालयले सहजिकरण तथा नियमन गर्ने छ । साथै निजि स्वास्थ्य संस्थाको सेवा व्यवस्थापन मापदण्ड वर्गिकरणमा आधारीत गरि परिमार्जन गरी लागु गरिने छ ।
३. स्वास्थ्यमा गरिने खर्च आर्थिक भार नभई लगानी हो । मानव स्वास्थ्यमा गरेको लगानीले कैयो गुणा आर्थिक बृद्धि गर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको अध्ययनले देखाएको छ । स्वास्थ्यलाई अधिकार र दायीत्वको रुपमा स्थापित गर्न आवश्यक राज्यको दृढ आर्थिक प्रतिवद्घताको लागी स्वास्थ्य मन्त्रालयले अथक प्रयत्न गर्नेछ । 'स्वस्थ नेपाल – समृद्ध नेपाल' भन्ने नाराका साथ बहुपक्षिय साझेदारीमा सवै नीतिमा स्वास्थ्य नीति (हेल्थ इन अल पोलिसी) को नीतिलाई अगाडि वढाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले संरचना सहितको संयोजनकारी भुमिका खेल्नेछ।
४. २०६२/६३ को जनआन्दोलनद्वारा निर्मित अन्तरिम संविधानले दिएको स्वास्थ्यअधिकार क्रियान्वयन गर्न हाम्रै नेतृत्वको सरकारले विगतमा स्वास्थ्य वजेटलाई कुल वजेटको ७.२ प्रतिशत पुर्याएको थियो। नेपालको संविधान, २०७२ ले स्वास्थ्य अधिकारलाई अझ विस्तार गरेको छ र संघिय संरचनाले स्वास्थ्य निकायहरुको संख्यामा अभूतपूर्व बृद्धि हुने भएको छ । चालु आ.व. मा ४ दशमबल २ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएकोले थप बजेटको व्यवस्था गरिने छ र आगामी वर्षमा स्वास्थ्य बजेटलाई ८ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। चुरोट र मदिरा जस्ता हानिकारक वस्तुहरुमा लाग्ने करमा वृद्घि गरार्ई त्यसवाट प्राप्त हुने रकमले संविधानमा उल्लेखित स्वास्थ्यमा सवैको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न प्रयोग गरिनेछ । स्वास्थ्य सेवा प्रणाली सुदृढ गरि स्वास्थ्य अधिकार कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा जनतालाई गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन एवं लक्ष्य अनुसारको प्रगति हासिल गर्न तदारुकताका साथ लागिनेछ।
५. नेपालको संविधान, २०७२ जारी हुनु अघि घोषणा भएको नेपालको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७१ का सान्दर्भिक नीति र रणनीतिहरुलाई निरन्तरता दिदै त्यसलाई नयाँ संविधान अनुरुप नयाँ स्वास्थ्य नीति, २०७४ जारी गरिने छ । स्वास्थ्य सम्बन्धी हामीले शुरु गरेको जनस्वास्थ्य÷स्वास्थ्य ऐन, औषधि ऐन क्षयरोग लगायत विभिन्न ऐन कानुनहरु संघिय संरचना अनुकुल वनाई लागु गरिने छ । स्वास्थ्य नीति, संघियता, उपभोक्ता अधिकार, शुसासन, अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्न उच्च स्तरिय समिति वनाई लागु गरिने छ ।
६. दिगो विकास स्वास्थ्य सम्बन्धी लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय अहोरात्र प्रयत्नशील रहनेछ । एनएचएसएस, एनएचएसआइपीको कार्यान्वयन तथा स्वास्थ्य विकास साझेदार (हेल्थ डेभलपमेन्ट पार्टनर्स) संगको संयुक्त वार्षिक्र समिक्षा/पुनरावलोकन (जेएआर) गरी प्रतिबेदनमा उल्लेख भएका कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकताको क्रममा राखी तदारुकताको साथ क्रियान्वयन गरिनेछ ।
७. स्वास्थ्य संस्थाहरुमा दरवन्दी अनुसार स्वास्थ्यकर्मीहरु उपलब्ध गराउन वृत्ति विकासको अवसर लगायतका सुविधाका माध्यमबाट दुर्गम र चुनौतिपुर्ण क्षेत्रमा जान प्रोत्साहित गरिनेछ। यस्ता क्षेत्रहरुमा कार्यरत चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुको कार्य क्षमताबृद्धि गर्न, गुणस्तरिय सेवा प्रदान गर्न तथा दोहोरो पे्रषण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन टेलीमेडिसिन सेवाद्वारा विषेशज्ञ अस्पतालहरुसँग जोडिनेछ। दरवन्दीलाई जनसंख्या, भुगोल र सेवा सापेक्ष संघिय संरचना अनुरुप बनाइनेछ। एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था सम्बन्धि अवधारणा बारे एकरुप समझदारी बनाउन छलफल प्रारम्भ गरिनेछ।
८. आमजनसमुदायको स्वास्थ्य सुरक्षा र विरामीहरु प्रति स्वास्थ्यकर्मिहरुले निर्वाह गर्नु पर्ने पेशा धर्मिता (आचारसंहिता) लाई त्यतिकै कडाई साथ लागु गरिनेछ । स्वास्थ्यकर्मिहरुको सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्न स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा ऐन, २०६६ लाई सम्वन्धित निकायसंग समन्वय गरी कडाईका साथ लागु गरिनेछ ।
९. स्वास्थ्य शुसासनलाई कडाइका साथ पालना गरिने छ । भ्रष्टाचार प्रति शुन्य सहनशीलता अपनाईने छ । अनुगमन र मुल्याकनलाई विषेश प्राथमिकताका साथ प्रभावकारी बनाई दण्ड र पुरस्कारको न्यायोचित प्रयोग गरिनेछ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा नेतृत्व एवं व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिदा कार्य सम्पादन करार व्यवस्था लागु गरिनेछ।
१०. स्वास्थ्य व्यवस्थापनमा देखिएका विसंगतिलाई पारदर्शि एवं व्यवस्थित गर्ने, स्वास्थ्यकर्मीहरुको वृत्ति विकास तथा पद व्यवस्थापन कार्यलाई कर्मचारी समायोजन गर्दा उचित तथा न्यायोचित ढंगले सम्बोधन गरिने र नियुक्ति सरुवा वढुवाको प्रक्रियालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाईनेछ।
११. औषधी खरिद र वितरणलाई व्यवस्थित “बोलपत्र केन्द्रमा र खरिद स्थानिय स्तरमा” अवधारण अन्तर्गतफ्रेम वर्क कन्ट्याक्ट, जिटुजी एवं अन्य आवश्यक ऐन नियम अनुरुप संघिय व्यवस्था अन्तगर्तका स्थानिय तह र प्रदेशमा अधिकार सुनिश्चित तथा प्रत्यायोजन गरिनेछ। हाल केन्द्रमा ७० क्षेत्रमा १० जिल्लामा २० प्रतिशत औषधी खरिद बजेट विनियोजन हुँदै आएकोमा अब स्थानिय तहमा ६०, प्रदेशमा २० र केन्द्रमा २० प्रतिशतको व्यवस्था गरिनेछ। यसलाई स्थानीय तहको संस्थागत विकास पछि अझ विस्तार गरिनेछ । सामान्यतया केन्दबाट भयाक्सीन, स्वास्थ्य सामाग्रीहरु तथा अति विशिष्ट स्तरका उपकरणहरुको हकमा केन्द्रवाट खरिद गर्ने र क्रमशः प्रदेश स्तरमा खरिद गर्ने व्यवस्था गरिने छ । औषधि उपकरणको उपलब्धता, प्रयोग तथा वितरण प्रभावकारी बनाइनेछ।राज्यले प्रदान गर्ने अत्यावश्यक औषधी खरिद गर्दा नेपाल औषधी लिमिटेड, सिंहदरवार बैद्यखाना लगायतका उद्योगहरुका उत्पादनहरुलाई प्राथमिकता साथ राष्ट्रिय निःशुल्क कार्यक्रममा प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। नेपाल औषधी उद्योगको क्षमतामा विस्तार गरि सबै अत्यावश्यक औषधी गुणस्तरियता सुनिश्चित गर्दै उत्पादन गर्न सहजिकरण गरिनेछ।
१२. सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको विकास सुनिश्चित गरिनेछ । हालका पूर्वाधार पुगेका स्वास्थ्य चौकीहरु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरु सामुदायिक अस्पतालमा विकसित हुने वातावरण बनाईनेछ। त्यस्तै वडाहरु भित्र भुगोल र जनसंख्याको आवश्यकताको आधारमा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईको विस्तार गरिनेछ। महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरुको सहयोगमा अनमीहरुद्वारा ती इकाईहरु सञ्चालन हुनेछन् र तिनीहरुलाई नै क्रमशः सामुदायिक प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको रुपमा विकास गरिनेछ।
१३. समुदायमा आधारित स्वास्थ्य, पोषण तथा विमास सहकारीहरुको स्थापना स्थानिय सरकारसंगको समन्वयमा गरिने र त्यसै मार्फात समुदायका स्वास्थ्य निकायहरुमा महिला स्वयं सेविकाको भरण पोषण गर्ने नीतिलाई अघि बढाईनेछ । नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको चेतना तथा स्वास्थ्य प्रवर्धनमा आधारशिला बनेका महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरुको सेवा सुविधा सामाजिक सुरक्षाको निम्ति विषेश कार्यक्रम ल्याईनेछ । सामुदायिक स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ गर्न आमा समुहहरु समेतको सहमागितामा विषेश पहल गरिनेछ।
१४. भुकम्पले क्षतिग्रस्त भएका जिल्लाहरुको स्वास्थ्य पूर्वाधार पुर्ननिर्माण गर्न हालको संरचना (पिसियू) लाई पारदर्शि एवम् संघियता अनुरुप सुदृढिकरण गरी साझेदारको सहयोगमा स्वास्थ्य सेवा सूचारु गर्न नेपाल सरकारको लगानीमा बृद्धि गरी द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । दुर्घटना, विपत व्यवस्थापन,महामारी लगायत व्यवस्थापनका लागि आकस्मिकोष, हवाइ एम्वुलेन्स आदिको लागि पहल लिईनेछ।
१५. नेपालका स्वास्थ्य क्षेत्रको मुख्य सबलता नै अविछिन्न जनस्वास्थ्य अभिमुखिकरण भएकोले त्यसको सम्बद्र्धन र प्रवद्र्धन गरिनेछ। चिकित्सा क्षेत्रमा देखा परेका समस्याहरुलाई हल गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले विषेश कार्यदलहरु बनाई सेवाग्राहीहरुको अधिकारलाई सुनिश्चितता गर्नेछ । संवैधानिक भावना अनुरुप आर्थिक अभावका कारण कसैलाई पनि आकस्मिक सेवा लिनबाट वञ्चित नहुने व्यवस्था गर्नका लागि एक महिनाभित्र केन्द्रिय अस्पताल देखि स्थानिय अस्पतालले सो अधिकार प्रत्याभुति गर्ने योजना र त्यसको आर्थिक भार माग गरि नीतिगत व्यवस्था गरि कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ। सरुवारोग नियन्त्रण रोकाथाम निवारण तथा निर्मुल गर्ने विभिन्न जनस्वास्थयका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता साथ लागु गरिनेछ।
१६. 'प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्य हक हुने' संविधानले निर्देश गरेको अधिकारलाई स्थापित गर्ने, सुरक्षित मातृत्व प्रजनन् स्वास्थ्य र नवजात शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रममध्ये आमा सुरक्षा कार्यक्रम हाम्रै नेतृत्वमा शुरु गरेकोले थप महत्वको साथ प्रभावकारी रुपमा अघि बढाईनेछ। त्यसको लागि चिकित्सकहरु (एमडिजिपी, डिजिओ, डिसिएच, एनेस्थेसिया) को उत्पादनलाई प्राथमिकता दिईनेछ भने दक्ष प्रसुति सेवा प्रशिक्षण प्राप्त नर्स मिडवाईफ्रिको संस्थामा तिब्ररुपले बेद्धि गरिनेछ। संविधान प्रदत्त बाल विकासको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न मन्त्रालय कटिबद्ध रहनेछ। नवजात शिशुको उपचार प्रभावकारी बनाउन एनआइसियू र एसएनआइसियूको विस्तार गरिनेछ।
१७. सर्ने रोग, महामारी र प्राकृतिक विपदहरुको रोकथाम, उपचार, नियन्त्रण, निवारण, निर्मुल र व्यवस्थापनको प्राथमिकतासंगै नसर्ने रोगहरुको रोकथाम र व्यवस्थापनमा ध्यान केन्द्रित गरिनेछ । सबै पद्धती जस्तैः आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, योग, होमियोप्याथी, सोरिप्पा (आम्ची) लगायतका पद्धतीलाई एकिकृतरुपमा अगाडी बढाईनेछ । किटाणुनाशक औषधिहरुको प्रभावकारीता कम भैरहेको (एएमआर) स्थितिको सामना गर्न उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रम ल्याईनेछ।
१८. विश्वभरी नै मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धि सचेतना बढाउने अभियान थालिएको सन्दर्भमा नेपालमा पनि मानसिक स्वास्थ्य सम्बद्र्धनको लागि दिगो योजना ल्याईनेछ। साथै जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य संरक्षण गर्न ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थालाई कडाईका साथ लागु गर्ने।
१९. नेपालको मौलिक स्वास्थ्य उपचारविधिको रुपमा आयुर्वेद चिकित्सा प्रणालीको सम्बद्र्धन र प्रवद्र्धनमा विषेश प्राथमिकता दिँदै आयुर्वेद नीतिका साथै अन्य विद्याका उपचार पद्धतिका नीतिहरु तयार पारी लागु गरिनेछ। आम्ची, होमियोप्याथी, प्राकृतिक र अन्य परम्परागत चिकित्सा पद्धतिहरुको संरक्षण गरी उनीहरुको गुणस्तर विकास गर्न तथा पहुँचमा जोड दिईनेछ।
२०. प्रमाणको आधारमा स्वास्थ्य नीति तर्जुमा गर्न अनुसन्धान कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिईनेछ, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद तथा राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान परिषदको क्षमता बृद्धि गर्नको साथै दायरा फराकिलो पार्दै चिकित्सा पद्धति र पेशागत विज्ञता अनुसार अन्य प्राज्ञिक संघ संस्था, प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयहरुलाई पनि स्वास्थ्य अनुसन्धानको लागि समन्वय गरिनेछ।
२१. नेपालको संविधान अनुरुप संघियता कार्यान्वयन एवं स्वास्थ्य क्षेत्रका प्रतिफलहरुलाई कायम राख्दै जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा थप प्रगति उन्मुख कार्ययोजना बनाई कडाईका साथ लागु गरिने र स्वास्थ्यको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने एवं प्रादेशिक स्वास्थ्य सेवालाई योजनाबद्धरुपमा अघि बढाउन तत्काल सात प्रदेशबाट कार्यको थालनि गरिनेछ।
२२. दुर्गम क्षेत्रमा अति विपन्न जनताहरुलाई विषेशज्ञ सेवा प्रदान गर्न हाल सञ्चालनमा रहेका सेवाहरुको अतिरिक्त प्रतिष्ठान र मेडिकल कलेजहरुको शिक्षण जिल्लाको संख्या अभिबृद्धि गरी सेवा विस्तार गरिनेछ। कर्णाली लगायतका प्रतिष्ठानहरुको क्षमता बृद्धि गरी देशलाई आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गरिनेछ।
२३. चिकित्सा शिक्षामा देखा परेका विकृतीहरुको सम्बन्धमा सो को सुदृढिकरणको लागि विभिन्न समयमा भएको आन्दोलन र मागहरुलाई उपयुक्त किसिमले निराकरण गर्न आवश्यक कदम अगाडि बढाईनेछ। एकिकृत चिकित्सा शिक्षा विधेयक लगायत स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित विधेयकहरु पारित गर्न महत्वपूर्ण योगदान हुनेछ।
२४. जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेश लगायतका विभिन्न आन्दोलनका घाइतेहरुको उचित स्वास्थ्य सेवा र व्यवस्थापन गरिनेछ।
२५. सिकलसेल एनिमिया, थालासेमिया र हेमोफिलिया लगायतका रोगहरुको अनुसन्धान तथा उपचारलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
२६. यसभन्दा अघिका स्वास्थ्य क्षेत्रका औचित्यपूर्ण नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिइनेछ।
