नेपाल उद्योग परिसंघको टोलीले नेपाल राष्ट्र बैँकका गभर्नर डा. चिरन्जीवी नेपालसंग निजी क्षेत्रका समस्या र समाधानका विषयमा छलफल गरेको छ । परिसंघका अध्यक्ष सतिश कुमार मोरको नेतृत्वमा गएको टोलीले गभर्नरलाई उद्योग–व्यापारलाई लाग्दै आएको व्याजदर नघटेको र उद्योगहरुको उधारो असुलिमा असहज स्थिति सृजना भएको कुरा गभर्नर समक्ष राखे ।
टोलीले उधारो असुली सम्बन्धि कानुन (Fair Trade Act) को व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ । त्यस्तै हाल विद्युत उत्पादन क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त कर्जाको क्षेत्रमा राखिएकोमा विद्युतको खपत कम गर्ने कार्य (Energy Efficiency financing) लाई समेत प्राथमिकता प्राप्त कर्जाको क्षेत्रमा राखी प्राथमिक क्षेत्रको कर्जाको गणना गर्नको लागि जलविद्युत उत्पादन सरह गणना गर्न माग गरेको छ।
रुग्ण भइरहेका र हुन सक्ने उद्योगहरुलाई कर्जा भुक्तानीको लागि पुनः तालिकाका साथै पुनः तालिका गर्दा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले कायम गर्नु पर्ने जोखिम व्यवस्थालाई पुन विचार गरि कम गरिनु आवश्यक भएको परिसंघले जनाएको छ । साथै बैँकको व्याज तथा करको भुक्तानीको समय एकै भएकोले यस्तो भुक्तानीको तालिका परिवर्तन गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ । साथै उद्योग–व्यवसायीलाई व्यापार–व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न समय–समयमा विदेश यात्रा गर्नु पर्ने तर राहदानीको आधारमा दिइने हालको सटही सुविधा अत्यन्त कम भएकोले यस्तो सटहिको सुविधा वृद्धि गर्न पनि परिसंघले आग्रह गरेको छ ।
जवाफमा गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले खास–खास उद्योग र उद्यमीलाई विदेशी मुद्रा सटहीमा समस्या नपर्ने गरी निजहरुको कारोबारको आधार र नेपाली वस्तुको बाह्य मुलुकमा व्यापार प्रवद्र्धन एवं प्रचार–प्रसार आदिको लागि सटही सुविधा दिने व्यवस्थाको लागि राष्ट्र बैँकबाट काम सुरु भईसकेको जानकारी दिए।
