नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत महशुल दर बढाएको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आपत्ति जनाएको छ । महासंघले काठमाण्डौमा पत्रकार सम्मेलन गदै प्राधिकरणले ट्रंक तथा डेडिकेटेड फिडर सरहको शुल्क तिर्न उद्योगहरुलाई पत्राचार गरेकोमा आफुहरुको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । बुटवल भैरहवा औद्योगिक कारिडोर अन्तर्गत विद्युत महशुल दर बढाएर शुल्क बुझाउन प्राधिकरणले पत्रचार गरेको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।
कार्यक्रममा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले डेडिकेटेड लाइन र ट्रंक लाइनबाट विद्युत सेवा लिने औद्योगिक व्यापारीक, पर्यटकीय वर्गका ग्रहकहरुले विद्युत खपत गरेबापतको मासिक सेवा शुल्क, डिमान्ड शुल्क र इनर्जि शुल्क बुझाउन भनी ६७ दशमलव ६७ प्रतिशत शुल्क बढाएर तिर्न पत्राचार गरेको बताए। उनले उद्योगहरुले अतिरिक्त शुल्क तिर्नपर्ने कुनै कानूनी आधारहरु नदेखिएकोले थप विद्युत शुल्क र दस्तुर नलाग्ने दावी समेत गरे ।
त्यस्तै उनले लोडसेडिङ्गको समयमा उद्योग बन्द गरि वसेका उद्योगीहरुलाई विद्युत महशुल संकलन विनियमावलि, २०७३ को विनियम ५ को उपनियम २ स“ग सम्वन्धित अनुसुची– १ (क) मा लेखिएको मासिक सेवा शुल्क डिमाण्ड शुल्क र इनर्जी शुल्कको विलिङ्ग गर्ने कार्य नियमावली सम्मत नभएका बताए । त्यसैगरी गोल्छाले उद्योगहरूले विद्युत खपत गरे वापत प्राप्त विल अनुसारको विद्युत महशुल २०७६ कार्तिक महिनासम्म समयमा नै भुक्तान गरी छुट सुविधा समेत लिईरहेको अवस्थामा अतिरिक्त शुल्क हाल आएर लगाउनु गैर कानुनी भएको बताए ।
विगत तिन चार वर्ष अगाडि देखिको थप अतिरिक्त दस्तुर तथा सेवा शुल्क लाग्ने भनी पत्राचार भएको प्रति समस्त उद्योगहरु हतास र मर्माहत भएको गोल्छाको भनाई छ । प्राधिकरणले बुटवल भैरहवा औद्योगिक कोरिडरको लाइन ट्रंक लाइन भएको भन्दै गत मंसिरमा उद्योगहरुलाई शुल्क बुझाउन पत्राचार गरेको थियो ।
