निजी क्षेत्रका प्रमुख संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका पदाधिकारीहरुले मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीसँग हल्फ्ला गरेका छन् । पदाधिकारीहरुले कोरोना भाईरसको महामारी तथा त्यस पश्चात गरिएको लकडाउनका कारण अर्थ व्यवस्थामा परेको प्रभाव तथा त्यसबाट श्रृजित असरहरुका वारेमा छलफल गरेका हुन् ।
उनीहरुले अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरुसंगको सहकार्यमा गरिएका अध्ययनको निकर्षमा छलफल गर्दै मुख्य सचिवलाई संयुक्त अध्ययन प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन् । सो प्रतिवेदनले सरकारलाई नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास निजी क्षेत्रले लिएको छ ।
छलफलमा निजी क्षेत्रले दुई मुलभूत कुरालाई अगाडी बढाउन सरकारलाई सुझाएको छ । वित्तिय नीति मार्फत गरिव, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने तथा स्वरोजगारहरुलाई सहयोग गर्न भनिएको छ । नेपालको कूल गाह्रस्थ उत्पादनको करिव ५ प्रतिशत त्यस्तो क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हस्तान्तण गरिनु आवश्यक छ । यसले समग्र मागमा कमी आउन नदिई अर्थ व्यवस्थालाई मन्दीमा जानबाट जोगाउन सकिने अध्ययनले देखाएको जनाईएको छ । यस्तै मौद्रिक नीति मार्फत नेपालको औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रलाई सहयोग गर्न भनिएको छ । यसका लागि सरकारले प्रत्यक्ष लगानी नगरी हाल विद्यमान मौद्रिक नीतिमा केहि हेरफेर गरि तरलताको अभाव हुन नदिने भनिएको छ । यसका लागि प्रवाह गरिएको कर्जाको व्याजलाई ५ प्रतिशतले कम गर्ने र सो नीतिलाई आगामी ३ वर्ष सम्म कायम गर्ने व्यवस्था गरिए नेपालका उद्योग तथा व्यवसाय बन्द हुनबाट जोगाउन सकिने राय प्रस्तुत गरिएको छ ।
नेपालका उद्योग व्यवसाय बन्द रहेको समयमा कारोवार बन्द रहेकोले कर्मचारीको तलव तथा ज्याला भुक्तान गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको तर्फ समेत मुख्य सचिवको ध्यानाकर्षण गराइएको थिए । उद्योगले बन्द रहेको अवधिका लागि ५० प्रतिशत ज्याला भुक्तानी गर्न सक्ने र बाँकी ५० प्रतिशत सरकारले अनुदान मार्फत दिनु पर्ने समेत उद्योगी व्यवसायीहरुको भनाई रहेको थियो ।
मुख्य सचिवले नेपालको अर्थव्यवस्थाको ७० प्रतिशत प्रत्यक्षरुपमा निजी क्षेत्रको योगदान रहेको सरकारलाई ज्ञात रहेकोले यस तर्फ सरकारले गंभिर भएर नियाली रहेको बताए । “नेपाल सरकार निजी क्षेत्रको चाहाना बुझेर त्यस अनुसारनै नीतिहरु तय गरिरहेको छ, उद्योग व्यवसायलाई धरासायी हुन हामी दिदैनौ ” उनले भने । नेपालको आर्थिक बृद्धि दरलाई विगतको जस्तै कायम राख्न नसकिए पनि अन्य मुलुकहरुको तुलनामा तल झर्न नदिने र यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसंगै सहकार्य गर्न चाहेको समेत उनले बताए । आवश्यक उद्योगहरु चल्न दिने तर्फ सरकार समारात्मक रहेको छ । यस विषयमा छिटै निर्णय हुने सक्ने समेत उनले जानकारी दिएका थिए ।
छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ तथा नेपाल चेम्बर अफ कर्मशका अध्यक्षहरु, तिन वटै संस्थाका वरिष्ठ उपाध्यक्षहरु लगायत पदाधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
