नेपालका उत्पादनमूलक उद्योगमा आत्मभिर्नर रहेको ठूलो उद्योग सिमेन्ट उद्योग हो । अहिले नेपालका सिमेन्ट उद्योगले दैनिक ५० हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्षमता राख्दछन् । तर उत्पादन भएर बजारमा जाने सबैभन्दा उत्तम सिजनमा नै कोभिड–१९ को विश्वव्यापी प्रकोपका कारण सिमेन्ट उद्योग धाराशायी बनेका छन् ।
दैनिक ६० करोडको कारोबार गुम्यो
सिमेन्टको उत्पादन ठप्प प्राय छ । अर्डरका उत्पादन केही मात्रामा भएपनि जलविद्युत आयोजना, धेरै सामान खपत हुने निर्माणका आयोजना नचल्दा सिमेन्टको उत्पादन नभएको हो । उत्पादन भएको सिमेन्ट र कच्चा पदार्थको स्टक केही रहेपनि दैनिक कारोबारको मात्रा भने व्यवसायीले गुमाएका छन् ।
दैनिक ३० देखि ३२ हजार टन सिमेन्ट खपत हुने गरेकोमा लकडाउन पश्चात कोरोबार नहुँदा सिमेन्ट उद्योगीहरुले दैनिक ५५ देखि ६० करोड रुपैयाँको कारोबार गुमाएका छन् । उद्योगीले फाल्गुणदेखि बैशाखसम्म कच्चा पदार्थ, चुनढुंगा ढुवानी गरेर उद्योगमा स्टकका रुपमा राख्ने गरेका थिए । तर यसवर्ष फाल्गुणदेखि नै आवश्यक कच्चा पदार्थको ढुवानी हुन नसक्दा उद्योगमा चुनढुंगाको स्टक पनि निकै कम छ ।
‘फाल्गुणदेखि बैशाखसम्म चुनढुंगा ढुवानी गरेर उद्योगमा पुर्याएर मंसिर पौषसम्म पुग्ने गरी भण्डारण गर्ने गरिएको थियो’ सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापा भन्छन्, ‘अब खुल्दा पनि भोलिपल्टैबाट सिमेन्ट उत्पादन भईहाल्ने र बजारमा बिक्रि भईहाल्ने अवस्था रहँदैन । वर्षा सुरु हुन लाग्यो, अब आगामी हिउँद नलागी उद्योग लयमा फर्किने देखिँदैन ।’
३ सय अर्ब बैंक ऋण
उत्पादनमूलक उद्योग २ देखि ३ महिना बन्द हुँदा फेरि पूर्ववत् अवस्थामा फर्किन वर्षदिन लाग्ने उद्योगीहरुको भनाई छ । सिमेन्ट उद्योगमा उद्योगीहरुले ४ सय अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । योमध्ये बढीमा ३० प्रतिशत मात्रै उद्योगीले आफ्नो पूँजी लगानी गरेका छन् । बाँकी सबै रकम बैंकमार्फत ऋण लिएर लगानी गरेका छन् ।
‘उद्योगीले २८० अर्बदेखि ३ सय अर्ब रुपैयाँ बैंकमार्फत ऋण लिएर लगानी गरेका छन्’ अध्यक्ष थापा भन्छन्, ‘उद्योग चल्ने अवस्था नरहेका कारण उत्पादन नहुँदा कर्जाको साँवा, ब्याज भूक्तानी गर्न उद्योगीले सक्ने कुरै भएन ।’ उनका अनुसार सरकारले कर्जाको ब्याजदरमा केही सहुलियत र कर्जा तिर्ने अवधि लम्ब्याउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
सिमेन्ट उद्योगीहरुले सयौँ अर्ब लगानी गरेपनि हाल करिब करिब २ अर्ब जतिको मात्रै सामान स्टक छ । लकडाउनका कारण स्टक रहेको सामान पनि बजारमा जान नसक्दा उत्पादित सिमेन्ट उद्योगमै थुप्रिएको छ ।
‘हामीले बोरामा प्याक गरेरै स्टक राख्न मिल्दैन, आवश्यकता अनुसार प्याक गर्दै बजारमा पठाउने हो’ थापाले भने, ‘अहिले उत्पादन भएको पियोर सिमेन्ट करिब करिब २ अर्ब जतिको स्टक छ ।’
‘योजना बिहिन सरकारसँग अपेक्षा गर्नै छोड्यौँ’
सिमेन्ट उद्योगीहरुले सरकारले निश्चित योजना नबनाएको आरोप लगाएका छन् । अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय लगायत सरोकारवालाले उद्योगी र उपभोक्ताका समस्या पहिचान गर्न नसकेको सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष थापाको आरोप छ ।
‘सरकार उदार बन्न सकेन, मुठ्ठि कसेर बस्यो’ उनी भन्छन्, ‘मजदूर, किसानदेखि उद्योगीसम्मलाई बचाउने नीति सरकारको हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन ।’
लकडाउन खोल्ने नखोल्ने भन्दा पनि कसरी खोल्ने भन्ने विषयमा बहस हुनुपर्ने उनको भनाई छ । प्याकेज १,२,३ दिन भनेर प्रभावित क्षेत्र अनुसार फरक फरक किसिमले राहत प्याकेज ल्याईनुपर्ने उनले बताए ।
‘राहतको मात्रै प्याकेज होईन, सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र सरोकारवाला बसेर छलफल गरेर उपर्युक्त योजना बनाउनुपर्ने हो, अहिले सम्म हेर्दा कोठा भित्र बसेर मात्रै प्याकेज ल्याईएको छ, राहत भनिएको छ’ थापा थप्छन्, ‘कुरा सबैको सुनेपछि पो निर्णय गर्न, योजना बनाउन सहज हुन्छ । यसरी बनाईएको योजना पो कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ । कोठामा बसेर योजना बनाउने कोठे सरकारसँग के अपेक्षा गर्नु ?’
उनले सरकारले कर्जाको व्याजदर, कर्जाको पुर्नतालिकीकरण, थप कर्जा प्रवाह लगायतका प्याकेज बजेटमा पनि आएन भने सिमेन्ट उद्योग मात्रै नभई उत्पादनमूलक उद्योग २० वर्ष पछि धकेलिने गुनासो गरे ।
योगदान नदेख्ने सरकार
व्यवसायीको गुनासो र आक्रोश यतिमा मात्रै सिमित छैन । नेपालको नीजि क्षेत्रले रोजगार र मूलुकको राजश्वमा दिएको योगदानसमेत सरकारले नदेखेको उनीहरुको आरोप छ ।
नेपालमा हाल ६१ वटा सिमेन्ट उद्योगले पीपीसी, ओसीपी, पीएससी सिमेन्ट उत्दान गर्दै आएका छन् । यी उद्योगमा २० हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । उद्योगीका अनुसार अप्रत्यक्ष रुपमा यसको पाँच गुणा बढी रोजगारी सिर्जना हुन्छ ।
‘एउटा उद्योगमा कम्तीमा ३ सय टिफर ट्रक अवद्ध छन्, कच्चा पदार्थ ल्याउन उत्तिकै ढुवानी हुन्छ, उत्पादन बजार पठाउन पनि उत्तीकै ढुवानी हुन्छ’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा लाख बढीलाई सिमेन्ट उद्योगले रोजागारी दिएको छ ।’
यसका अलवा दैनिक कारोबारको २५ प्रतिशत, आम्दानीको १३ प्रतिशत करसहित विभिन्न निकायमा टिडिएस सिमेन्ट उद्योगले तिर्दै आएको उनको भनाई छ । सडक दस्तुर, बन प्रयोग वापतको शुल्क, स्थानीय तहलाई छुट्टै कर, उद्योग मन्त्रालयलाई छुट्टै कर, स्थानीय स्तरमा विभिन्न कर तथा शुल्क तिर्ने गरेको भएपनि सरकारले विपद्का बेला योगदान नदेखेको उनको आरोप छ ।
फाल्गुणदेखि बैशाखसम्म कच्चा पदार्थ ढुवानी गर्ने मुख्य सिजनसँगै उत्पादित सिमेन्ट बजारमा जाने मुख्य समय भने बैशाख र जेठ हो । नेपालको विकास खर्च बढी हुने समयमा निर्माण सामग्री पनि बढी नै खपत हुने गर्दछ ।