निजि क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले डेढ खर्ब बढीको प्याकेज ल्याउन माग गरेको छ । महासंघले कोरोना महामारीको क्षति न्यूनीकरण गर्न कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशतको प्याकेज ल्याउन माग गरेको हो । जुन डेढ खर्ब भन्दा बढी हुन् आउँछ ।
महासंघले विषम परिस्थितिमा आफ्ना उद्योगधन्धा सहित समग्र अर्थतन्त्रलाई जोगाउन हाम्रा छिमेकी देशहरू भारत, चीन लगायत अमेरिका, यूरोपियन देशहरू सहित सार्कका अन्य राष्ट्रहरूले खर्वाैको आर्थिक राहत प्याकेजहरूको घोषणा गरीसकेको पृष्ठभूमीमा नेपालले पनि राहत प्याकेज घोषणा गर्न माग गरेको हो । नेपाल जस्तो अल्पविकसित मुलुकका उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय धरासायी तथा बन्द समेत हुने स्थिति सृजना हुने भएकोले निजी क्षेत्रको मनोबल कायम राखी अर्थतन्त्रलाई थप क्षति हुनबाट जोगाई पुनर्उत्थान गर्न निजि क्षेत्रले प्याकेजको माग गरेको हो ।
त्यस्तै महासंघले एक शताव्दी पछि अकल्पनीयरूपमा आएको महामारीबाट नेपालले जीडीपीको करिव ४-५ खर्ब रुपैंया नोक्सानी व्यहोरी सकेको दाबी गरेको छ । लकडाउनको अबधी अझै थपिदै गए स्थिति थप भयावह हुने निश्चित रहेको महासंघले जनाएको छ । यस आर्थिक संकटको सामना गर्न महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अनिवार्यरूपमा समेट्न भन्दै १७ सुझाव दिएको छ ।
यस्ता छन् महासंघका सुझाव :
मौद्रिक क्षेत्र
१) कम्तिमा तीन वर्ष अवधिका लागि बैंकको कर्जाको ब्याजदर ५ प्रतिशतले घटाइनु पर्ने ।
२) एक खर्ब रुपैया“को पुनर्कर्जा कोष खडा गरि घाटामा जाने उद्योग, ब्यापार तथा व्यवसायको लागि तीन वर्ष अवधिका लागि ३ प्रतिशत पुनर्कर्जा कोषले व्यहोर्ने र २ प्रतिशत सम्बन्धित बैंकले स्प्रेडबाट मिलान गर्ने गरी कर्जा उपलब्ध गराईनु पर्दछ । अन्य सबै उद्योगहरुमा तलब तथा ब्याजको लागि ५ प्रतिशत पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरेर २ वर्षमा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
३) विद्यमान अवस्थामा Debtors र ऋण इक्विटी अनुपात (Debt Equity ratio) जस्तोको सम्बन्धमा भएको व्यबस्थालाई परिमार्जन गरी आगामी २ वर्षको लागि छुट दिने व्यवस्था मिलाउने । घाटामा रहेका उद्योगहरूको हकमा सुक्ष्म निगरानी अर्थात् वाच लिस्टको समयलाई ५ वर्ष गर्ने र बैंकहरूलाई ऋणको पुनरसंरचनाको लागि स्वीकृत वा सिफारिस गर्ने तथा आगामी ५ वर्षका लागि ब्याजलाई पू“जीकरणको व्यवस्था गर्र्ने र क्रेडिट योग्य असल ऋणीहरूको लागि ५ वर्ष वा सो भन्दा बढीको लागि बैंकहरूलाई पूरक ऋण (Supplemental loans) विस्तार गर्न मौद्रिक नीतिमा उपयुक्त व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
४) ऋणको सावा, ब्याज भुक्तानीको सम्बन्धमा सरकारले गरेको घोषणाको समय सीमा स्पष्ट नभएको र समय सीमा स्पष्ट गरेपछि एक हप्ताको समय प्रदान गरी १० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने । बैंकहरुले लिंदै आएको सेवा शुल्क, नविकरण शुल्क यो अवधिमा खारेज गर्नुपर्ने ।
५) बैंकहरुले लिने सेवा शुल्क र नविकरण शुल्क खारेज गर्नुपर्ने ।
श्रम तथा रोजगार
१) विषम परिस्थितिमा श्रमिकलाई जगेडामा राख्न सक्ने र जगेडामा रहेको अवधिमा श्रमिकलाई पाउने पारिश्रमिकको आधा रकम दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था श्रम ऐन २०७४ मा समेत भएकाले यस विशेष परिस्थितिमा समेत उद्योग,व्यापार तथा व्यवसायमा काम गर्ने श्रमिकलाई लकडाउन अवधिको लागि अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न पाउनु पर्ने ।
२) प्रतिष्ठानस्तरमा प्रत्येक दुई÷दुई वर्षमा हुने सामुहिक सौदाबाजी सम्झौता (CBA) लाई एक वर्षको लागि स्थगित गरी आगामी चैत मसान्तसम्मको अवधिमा प्रतिष्ठानस्तरमा सामुहिक सौदाबाजी सम्झौता नहुने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
३) उद्योग व्यवसायको प्रकृति अनुसार सम्बन्धित क्षेत्रका उद्योग, प्रतिष्ठान र वस्तुगत संघहरुले पनि आ—आफनो उद्योग प्रतिष्ठान र क्षेत्रका लागि सो क्षेत्रसंग सम्बन्धित श्रमिक संगठन वा श्रमिकहरूसंग लकडाउन अवधिकोे पारिश्रमिक भुक्तानीका सम्बन्धमा आपसी छलफल र सम्झौता गर्न पाउनु पर्ने । श्रमिकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने पारिश्रमिक, रोजगारदाता श्रमिक र सरकार तीनवटै पक्षको बराबर योगदान रहने गरी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्नुृ पर्ने । लकडाउनको अवधि थप लम्बिदै गएको अवस्थामा स्थितिको मुल्याङ्कन गरी पारिश्रमिक भुक्तानी स्थगित गर्न उपयुक्त हुने छ ।
४) कुनै कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) ले आफ्नो आकार वा क्षमता घटाउन (Down size) चाहेमा र बन्द गर्न चाहेमा विशेष कानून बनाई कर्मचारी तथा कामदारलाई न्यूनतम रकम दिई कम्पनी तथा फर्मले आफ्नो आकार वा क्षमता घटाउन सक्ने र बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
विद्युत
१) चार महिनाको लागि विद्युत डिमाण्ड चार्ज मिनाहा हुने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
२) बिजुलीको महशुल तिर्ने समय सीमा चार महिनाको लागि पछाडि सार्नु पर्ने ।
३) बिजुलीको महशुलमा पन्ध्र महिनासम्म २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
४) विद्युत महशुल दर घटाउनु पर्ने ।
नीतिगत सुधार
१) यस विषम परिस्थितिलाई आंकलन गरी नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन को कम्तिमा पा“च प्रतिशतको Fiscal Stimulus प्याकेज ल्याइनु पर्ने ।
२) सरकारले निजी क्षेत्रलाई तिर्नु वा मिलान गर्नु पर्ने रकमहरु VAT Credit, Duty Refund on Bond ठेकेदारहरूलाई ठेक्का सम्झौता अनुसार तिर्नुपर्ने रकम, वस्तु तथा सामान सप्लाई गरेको रकम र अन्य केही भएमा सो समेत तुरून्त भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
३) यसका अतिरिक्त व्यक्तिगत र संस्थागत आयकरमा २० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने, अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गर्ने सुविधा एक पटकलाई सबैलाई दिनुपर्ने, भ्याटकोे दरमा पुन संशोधन गरी १० प्रतिशत बनाउनु पर्ने, व्यवसाय सुरक्षा ऐन लगायतका ऐनहरू तत्काल ल्याउनु पर्ने ।
४) मु.अ.कर ऐनकै प्रावधान अनुसार चार महिनासम्म मिलान हुन नसकेको मु.अ.कर फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने ।
त्यस्तै महासंघले लकडाउन अव कति समय जान्छ निश्चित नभएकोले आर्थिक गतिविधिहरूलाई विस्तारै चलायमान बनाउनुको विकल्प नरहेको बताएको छ। यसका लागि अत्यन्त जोखिम, जोखिम, अत्यन्त कम जोखिम र जोखिमनै नभएका जिल्लाहरू छुट्टयाई अत्यन्त कम जोखिम र जोखिम नभएका जिल्लाहरूमा आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायनमान हुन दिन महासंघले सुझाव दिएको छ ।
लकडाउनलाई विस्तारै खुलाई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सन्र्दभमा उद्योगहरूले जारीगर्ने परिचय पत्रको आधारमा श्रमिकको आवत जावतलाई अनुमति दिइनु पर्ने र उद्योगले जारी गरेको चलानलाई कच्चा पदार्थ तथा तयारी सामानको ढुवानीका लागि पास सरह मान्ने व्यवस्था मिलाउन महासंघले माग गरेको छ।
