बिजपाटी सम्बाददाता     May 24, 2020 | 06:58:19 PM


रुपन्देही उद्योग संघले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरि राहत प्याकेजको घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । कोरोना भाइरसका कारण विश्व अर्थतन्त्रको भविष्यसँगै नेपाली अर्थतन्त्र समेत धरापमा पर्ने सम्भावना बढेको भन्दै संघले राहत प्याकेजको माग गरेको हो । कोरोनाको कारण अर्बौको घाटा हुने र लाखौंको रोजगारी समेत गुम्ने खतरा बढेपछि उद्योग सञ्चालनका लागि बैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्नका लागि संघले आग्रह गरेको हो । 

बैंक ब्याजदर २ प्रतिशतले कम गर्ने र ब्याजमा १० प्रतिशत छुट दिने सरकारले घोषणा गरे पनि त्यसले मात्रै प्रयाप्त नहुने संघका अध्यक्ष बाबुराम बोहोराले बताए ।  सरकारले ४२ प्रकारका उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने भने पनि उद्योग संचालन गर्ने वातावरण बन्न नसकेको तथा उद्योग संचालनका लागि थप बैकल्पिक उपायहरु अवलम्वन गर्नुपर्ने अपरिहार्य रहेको उनले बताए । 

संघले उद्योगहरुले प्रयोग गरिरहेको कर्जाको लकडाउन अवधीको ब्याजदरमा ५० प्रतिशत छुट गरिनुपर्ने, ब्याजलाई किस्तावन्दीमा विलम्व शुल्क र थप ब्याज नलाग्ने गरी लक डाउन खुलेको ६ महिना भित्रमा तिर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, उद्योगहरुले लिएको आवाधिक कर्जाको किस्ता भुक्तान गर्ने समय लक डाउन समाप्तीको १ बर्ष पछि सारिनु पर्ने लगायतका माग राखेको छ ।

लक डाउनले प्रभावित उद्योगहरुको बर्गीकरण गरी कम्तिमा ३ बर्षका लागि २ प्रतिशत ब्याज दरमा पुनकर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्ने, उद्योगहरुले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट लिएको जम्मा कर्जामा सोही धितो सुरक्षण रहने गरी कम्तिमा २५ प्रतिशत बृद्धि गरी थप कर्जा दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने तथा विदेशबाट फर्किएका युवाहरुलाई स्वदेशमै उत्पादनशिल क्षेत्रमा लाग्न प्रोत्साहन गर्न न्यूनतम ब्याजदर (बढिमा ५ प्रतिशत) मा कर्जाको ब्यवस्था गरिनुपर्ने र स्वदेशमै रोजगारको व्यवस्था मिलाउन संघले माग गरेको छ ।

 संघका अध्यक्ष तथा महासचिव जिवकान्त अर्यालले श्रम अभावलाई परिपूर्ती गर्न तत्काल शिपमूलक तालिमहरु संचालन गरिनुपर्नें, कोरोना भाइरसको प्रभाव हरेक तह र क्षेत्रमा परेकाले सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको व्याजदर बढिमा ७ प्रतिशत भन्दा बढि नहुने ब्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन् ।

उद्योगहरुले उपभोग गरिरहेको बिद्युतमा लकडाउन अवधीभरिको डिमाण्ड चार्ज शत प्रतिशत छुट गरिनुपर्ने र ३ बर्षका लागि विद्युत महसुल दरमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिनुपर्ने तथा स्थानीय तह र विभिन्न सरकारी निकायहरुले लिने उद्योग नविकरण लगायतका शुल्कहरु १ बर्षका लागि छुट  पनि संघले माग गरेको छ ।

 कृषि, पर्यटन र उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी बृद्धि गरिनुपर्ने, सरल कर्जा र न्यूनतम ब्याजदर (५ प्रतिशत भन्दा बढि नहुने गरी) प्रणाली लागू गरिनुपर्ने, बजारमा पूजी अभाव हुन नदिन नगद धरौटी राख्ने, भुक्तानी अवधिमा पुनःधरौटी काट्ने, अग्रिम ६ दशमलव ५ प्रतिशत भ्याट कट्टी गर्ने खालका नीतिहरुलाई तत्कालका लागि खारेज  गर्न संघले माग गरेको छ ।


Share your thoughts!

बिजपाटी सम्बाददाता

नेपालको आर्थिक अनलाइन पत्रिका