नेपाल सरकारले जेठ २५ गते सम्ममा कर विवरण बुझाउन र कर चुक्ता गर्न दिएको निर्देशनप्रति नेपाल निर्यात परिषदले आपत्ति जनाएको छ । बुधबार एक विज्ञप्ति मार्फत परिषदले लकडाउन को कारणवाट सम्पूर्ण निर्यातजन्य वस्तुहरु को उत्पादन तथा निकासी कार्य ठप्प भएको अवस्थामा सरकारको असान्दर्भिक र अव्यवहारिक निर्णय लागु नगर्न माग गरेको हो ।
अहिलेको यस विषम परिस्थितिमा उद्यमी व्यवसायीहरु लाइ थुनेर राख्ने अनि तुरुन्तै कर विवरण दाखिला गरी कर चुक्ता गर नभए कावाही गर्ने भन्ने प्रकारको सरकारको एकोहोरो नीति भएको भन्दै परिषदले उक्त निर्णयलाई फिर्ता लिन आग्रह समेत गरेको छ ।
‘‘सरकारको उक्त निर्देशनले निर्यातजन्य वस्तुहरुको उत्पादन तथा निकासी कार्यमा संलग्न उद्यमी व्यवसायीहरू मा आतंक सिर्जना गरेको, उद्योग व्यवसायहरु संचालन गर्ने र बाहिर निस्कने अवस्था नरहेको, व्यापार व्यवसाय बन्द भै उत्पादन तथा निकासी कार्य ठप्प भएको अवस्थामा सरकारवाट गरिएको अमिल्दो , अव्यवहारीक र हामी उद्यमी,व्यवसायीहरु लाई समस्यामा पार्ने निर्णय लाइ पुनर्बिचार गर्न नेपाल निर्यात परिषद सरकार समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।’’ परिषदले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।