नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुका लागि पुनर्कर्जा कार्यविधि केन्द्रित हुने बताएका छन् ।महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँग कुरा गर्दै उनले यसका साथै विगतका दिनहरूमा उद्योगहरूले पुनर कर्जा नपाएको र महासंघको अगुवाइमा यो वर्षदेखि पाउने व्यवस्थामा खुशी हुनुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।
डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले पुनर्कर्जा कार्यविधिलाई लघु, घरेलु तथा साना उद्योग अनुकूल बनाउन कोशिश गर्ने पनि बताए । महासंघको आग्रहमा उद्योगहरूले पनि पुनर्कर्जा पाउने गरी राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कार्यविधि २०७७ को ड्राफ्ट गरेको छ । कार्यविधिमा लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरूले सहज र सरल तरिकाले पुनर्कर्जा पाउन केही बुँदामा संशोधन गर्नुपर्नेमा महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
राष्ट्र बैंकले तयार गरेको पुनर्कर्जा कार्यविधि २०७७ मा महासंघको तर्फबाट सुझाव दिने क्रममा महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहको नेतृत्वमा महासचिव डम्बर प्रसाद रेग्मी र कोषाध्यक्ष सत्यनारायण प्रजापति सहितको टोलीले डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीलाई उनकै कार्यकक्षमा भेटगरी लिखित सुझाव हस्तान्तरण गरिएको जनाइएको छ ।
सुझावमा लघु उद्योगले १५ लाखसम्म, घरेलु उद्योगले ५० लाखसम्म र साना उद्योगहरूले दुई करोड रुपियाँसम्मको पुनर्कर्जा पाउनुपर्ने माग उल्लेख छ । पुनर्कर्जा व्यवस्थापन तथा अनुगमन समितिमा माहासंघको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, बैंकको पत्येक शाखाले कम्तीमा १० जना लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूले अनिवार्य रूपमा पुनर्कर्जा पाउनुपर्ने सुझाव दिइएको जनाइएको छ ।
त्यस्तै लघु वित्तीय संस्थाले महिला तथा लघु उद्यमीहरुलाई विशेष पाथमिकता दिनुपर्ने, लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरूले पुनर्कर्जाको लागि आवेदन गरेको १५ दिनभित्र कर्जा पाउनुपर्ने लगायतका सुझावहरू प्रतिनिधिमण्डलले दिएका जनाइएको छ ।