नेपाल उद्योग परिसंघले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, तेश्रो संसोधन विधेयक २०७६ फिर्ता गर्न प्रधानमन्त्री समक्ष अपितल गरेको छ । परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरको टोलीले सोमाबर बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटि यस्तो अपिल गरेको हो ।
निजी क्षेत्रमाथी अखियारले निगरानी गर्नसक्ने विधेयक सरकारले त्याएसंगै निजी क्षेत्र त्रसित भएको अवस्थामा उक्त विधेयक फिर्ता गर्न परिसंघले प्रधानमन्त्रीसंग अनुरोध गरोको छ । उक्त विधेयकले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा निरुत्साहित गर्ने भएकोले त्यसलाई फिर्ता लिनको लागि प्रधानमन्त्री समक्ष अनुरोध गरेको परीसंघले जनाएको छ ।
यस्तै परीसंघले लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाइ उत्पन्न भई नेपालको अर्थतन्त्रमा नराम्रो प्रभाव पर्ने भएकोले यस्तो प्रतिकुल परिस्थितिमा व्यवसायको संरक्षण गरि अर्थतन्त्रको पुनरउत्थान गर्नको लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री समक्ष अध्यक्ष मोरले सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । परिसंघको प्रतिनिधी मण्डलले विशेषगरी कर्जाको व्याज कम गरिनु पर्ने, सम्पूर्ण कर्जाहरुको पुनरसंरचना गरिनु पर्ने लगायतका माग प्रधानमन्त्री समक्ष प्रस्तुत गरेको छ । त्यसैगरी बन्दाबन्दिको समयमा श्रमिकको ज्याला सम्बन्धमा पनि सरकारबाट निजी क्षेत्रको लागि स्पष्ट धारणा नआएकोले उद्योगी व्यवसायीहरु सस्यामा परेको प्रधानमन्त्री समक्ष जानकारी गराएको परिसंघले जानकारी दिएको छ ।
त्यसैगरी अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको पूँजिलाई बैंकिङ क्षेत्रमा ल्याउन र तरलता वृद्धि गर्नको लागि निश्चित समयसिमा तोकी महिला तथा वालवालिकाको नाममा बैंकमा जम्मा हुने १५ लाख सम्मको निक्षेप विना कुनै झन्झट स्विकृत गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने सुझाव प्रधानमन्त्री समक्ष प्रस्तुत गरेको छ । यस्तो व्यवस्था भएमा आन्तरिक लगानी बृद्धिभई पूँजी निमार्ण तथा परिचालनमा सहयोग पुग्ने परिसंघको धारणा रहेको जनाइएको छ ।
परिसंघका अनुसार बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नको लागि गैर आवाशीय नेपालीहरुले स्वघोषणा गरेर विदेशबाट बैंकिङ प्रणाली मार्फत नेपालमा आउने लगानीलाई स्विकृत गर्ने व्यवस्था गर्नको लागि परिसंघले अनुरोध गरेको छ । यसले नेपालमा वाह्यपूँजि देशमा भित्र्याउनको लागि सहज हुने र देशमा लगानी वृद्धि भई थप रोजगारीका क्षेत्रहरु सृजना गर्न सकिने परिसंघको धारणा रहेको छ ।
त्यसैगरी विद्यमान उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित ऐन कानुनका केही झन्झटिला प्रकृयाहरुलाई केही वर्षकोलागि खुकुलो बनाई आन्तरिक तथा वाह्य लगानी प्रवद्र्धन गर्नकोलागि परिसंघले माग गरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७५ वैशाख ३१ गतेदेखि लोडसेडिङ समाप्त भइसकेको घोषणा गरिसकेको तर प्राधिकरणले सो मितिपछि पनि उद्योगले खपत गरेको विद्युतको विलमा थप महशुल (प्रिमियमदर) जोडि विल जारी गर्ने गरेकोले सो विजक खारेज गरि लोडसेडिङ मुक्त घोषणा भएको मितिदेखिनै डेडिकेटेड एवं ट्रंकलाइन हटाउने व्यवस्थाको लागि प्रधानमन्त्रीबाट आवश्यक निर्देशन दिनको लागि समेत परिसंघले आग्रह गरेको जनाइएको छ ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले परिसंघले दिएको सुझावमाथि धारणा राख्दै अनौपचारिक क्षेत्रको निष्कृय पूँजि परिचालन गर्ने सुझाव राम्रो रहेकोले चेकबाट कारोवार गर्न प्रोत्साहन गर्ने र गलत तरिकाबाट आर्जन गरेको पूँजिलाई निरुत्साहित गर्ने धारणा व्यक्त गरेको बताइएको छ । त्यसैगरी प्रस्तावित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, तेश्रो संशोधन विधेयक, २०७६ ले उद्यमी व्यवसायीहरुलाई व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या रहेको भए कुन दफामा के अप्ठेरो परेको हो त्यसको स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत गर्न परिसंघलाई प्रधानमन्त्रीको सुझाव दिएको बुझिएको छ । प्रस्तावित विधेयकले निजी क्षेत्रलाई समस्यामा पार्ने भए छलफलका माध्यमबाट त्यसको समाधान गर्न सकिने धारणा प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरे । त्यसैगरी रुग्ण उद्योगहरुलाई सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नकोलागि निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेको परिसंघले जनाएको छ । कोभिडको कारण विदेशबाट फर्कनेहरुकोलागि रोजगारीका क्षेत्र विस्तार गर्नकोलागि सरकार कसरी निजीक्षेत्रसँग मिलेर अगाडी बढ्न सक्छ त्यसको स्पष्ट धारणा भएमा सरकार निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्नसक्ने भएकोले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई ढुक्क रहन प्रधानमन्त्रीले अनुरोध गरेको जनाइएको छ ।
उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्रीका वरिष्ठ राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल, उपाध्यक्षहरु क्रमशः अनुज अग्रवाल, निर्वाणा चौधरी र विरेन्द्रराज पाण्डेको उपस्थिति थियो ।
