चेम्बरद्वारा अर्थ सचिव समक्ष माग पेश

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

Jun 23, 2020 | 08:49:11 PM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

नेपाल चेम्वर अफ कमर्सको प्रतिनिधि मण्डलले  अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानासंग भेट गरेको छ  । चेम्बरले आगामि मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिनु पर्ने बिषयबारे सचिव ढुङ्गानालाई जानकारी गराएको हो ।

भेटमा चेम्वरका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले लकडाउनका कारण बजारमा बिक्रीका लागि गएका मालवस्तुहरुको भुक्तानी हुन वांकी भइ उधारोमा गएकोले मूल्य अभिवृद्धि कर दाखिला गर्ने म्याद थप गरिनु पर्ने धारण व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै बजारमा बिक्रीका लागि गएका मालवस्तुहरु बिक्री नभएको र कतिपय व्यवसायीहरु कारोवारनै वन्द गरी पलायन समेत भएकाले बजारमा उधारोमा गएका कतिपय मालसामानको अशुलीनै हुन नसक्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । उक्त प्रकारको खराब ऋणको हकमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुनु पर्ने श्रेष्ठको तर्क छ ।

कतिपय उपभोग्य सामानहरुको म्याद गुज्रीएकोले बिक्रीका लागि अनुपयुक्त भएको हुंदा मालसामान धुल्याउनु पर्ने अवस्था रहेकोले गुणस्तरहीन भएका सामानको सन्दर्भमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको प्रकृया सरल तथा सहज हुनु पर्ने उनले माग गरेका छन् । हालैको बजेटबाट सुन चांदीको भसार महशुल वृद्धि भएकोले यसबाट सुन चांदीको अनधिकृत आयात बढ्न गएकोले यसबाट राजश्वमा पनि प्रतिकूल प्रभाव पर्ने र वैधानिक तवरबाट आयातित सुन चांदीको मूल्य पनि वृद्धि हुने भएकोले स्थानीय हस्तकलाबाट उत्पादित गरगहनाको मूल्य पनि वढने हुंदा  निकासी पनि प्रभाबित हुन जाने उनले बताएका छन्  । 

त्यस्तै अध्यक्ष श्रेष्ठले विश्व ब्यापार संगठन, विमस्टेक, साफ्टा आदिमा गरिएका प्रतिवद्धता अनुसार भन्सार दरबन्दी घटाउँदै लैजानु पर्ने, ३० प्रतिशतका दरहरुलाई २० प्रतिशत, २० प्रतिशत लाई १५ प्रतिशत, १५ प्रतिशतलाइृ १० प्रतिशत र १० प्रतिशत लाई ५ प्रतिशत र ४० प्रतिशतका दरबन्दीहरु खारेज हुनुपर्ने माग राखेका छन् । निर्यात ब्यापार लाई मुल्य अभिवृद्धिका आधारमा निर्यात अनुदान दिने नीति अपनाईनु पर्ने उनको सुझाव छ । ३० प्रतिशत सम्मको भ्यालु एडिसनमा ५ प्रतिशत, ७० प्रतिशत सम्मको भ्यालु एडिसनमा १० प्रतिशत र सो भन्दा माथीकोमा १५ प्रतिशत नगद अनुदान दिईनुपर्ने उनको भनाइ छ । औद्योगिक मेसिनरी तथा कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार दरलाई एक प्रतिशत मात्र लिनु पर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने तर्फ उनले आग्रह गरे ।

यसका साथै अध्यक्ष श्रेष्ठले समस्त व्यवसायी क्षेत्र राजश्वका सन्दर्भमा सदैब जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको तर्फ औल्याउदै  निजी क्षेत्र तोकिएको म्याद भन्दा पनि अगावै राजश्व दाखिला गर्न तत्पर रहेको बताए । यसमा बजारमा बिक्रीमा गएका माल सामानहरुको भुक्तानी चेकमा प्राप्त भएको र कतिपय केशहरुमा ती चेकहरुबाट तत्कालै भुक्तानी प्राप्त हुन सक्ने प्रत्याभूति पनि नभएकोले यस सन्दर्भमा चेक वाउन्स हुने केशमा कडा कानुनी व्यवस्था गरिनु पर्ने उनको तर्क थियो । कुनै फर्म, कम्पनीे, संस्था तथा व्यक्तिहरुबाट जारी भएको चेक पटकपटक बाउन्स भएमा त्यस्ता फर्म कम्पनी संस्था तथा व्यक्तिहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने लगायत अन्य कानूनी कारवाहीको लागि  व्यवस्था गरिनुपर्ने  समेत उनले बताए । 

जवाफमा अर्थ सचिव ढुंगानाले निजी क्षेत्रको माग प्रति मन्त्रालय सदैव सम्वेदनशील र सकारात्मक रहेको बताएको चेम्वरले जनाएको छ । 

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved