नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले अख्तियारले निजि क्षेत्रलाई पनि निगरानी गर्ने विधेयकप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । महासंघ र परिसंघले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत सरकारले त्याएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तेस्रो संसोधन विधेयक २०७६ प्रति भम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
सरकारले ल्याएको उक्त विधेयकले निजि क्षेत्रबाट संचालित उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, बैंक, मेकिडल कलेज लगायतका निकायलाई समेत समेट्छ । विश्वनै कोरोनाको त्रास र चपेटामा परेको र अर्थतन्त्र ठप्प प्राय भएको वर्तमान अवस्थामा आएको विधेयकको यस्तो नियन्त्रणकारी प्रावधानले नेपालको निजी क्षेत्र थप चिन्तित भएको उक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरीएको छ ।
निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनले अन्य धेरै नियमनकारी निकायहरू व्यवस्था गरेको र ती नियमनकारी निकायहरू स्वयम् अख्तियारको निगरानीमा रहने भएकोले यो विधयेकलाई संशोधन गर्न निजि क्षेत्रले माग गरेका हुन् । यस्तो व्यवस्था हुंदाहुंदै निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्न पुनः अख्तियार (संवैधानिक निकाय) मार्फत प्रस्तावित विधेयकको प्रावधानले निजी क्षेत्र थप हतोत्साहित भएको निजि क्षेत्रले बताएका छन् ।
प्रस्तावित प्रावधानले, निजीस्तरका कम्पनीको पेशागत स्वतन्त्रता उपर हस्तक्षेप हुने र देशको आर्थिक कारोवार चलायमान बनाउन र व्यवसायिक कार्य अघि बढाउनेतर्फ केन्द्रीत हुनुको साटो सरकारी निकायको उत्पीडनमा पर्ने संंयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको छ । अर्थतन्त्रको थप सवलीकरण मार्फत रोजगारी सृजना गर्ने सरकारको अभियानमा यस प्रकारको प्रावधानले सहयोग नगर्ने निजि क्षेत्रको निष्कर्ष छ । प्रस्तावित प्रावधानलाई यथाशीघ्र संशोधन गर्न राष्ट्रिय, प्रतिनिधि सभा र नेपाल सरकारलाई महासंघ तथा परिसंघले आग्रह गरेको छ ।
