सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले कात्तिक २७ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय नगरेको बताएका थिए। उनले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नियमित कामहरु सम्बन्धमा बाहेक कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय नभएको संचारकर्मीहरुलाई बताएका थिए।
तर अर्थमन्त्री कार्कीको भनाई बिपरित उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बुढी गण्डकी निर्माणसम्बन्धी यसअघिको सम्झौता खारेज गरेको सूचना सार्वजनिक गरेका थिए।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र जनार्दन शर्मा ऊर्जामन्त्री हुँदा सो जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी ‘चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेड’ (सीजीजीसी) लाई दिइएको थियो ।
अर्थमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णय बाहिर ल्याउन नचाहेको हुन वा त्यस्तै आदेश थियो। यसको जवाफ स्वयम कार्कीसंग मात्र छ। तर भारत सरकारको मुख पत्र मानिने टाइम्स अफ इन्डियाले चीनलाई दिएको उक्त कम्पनी भारतलाई सुम्पिन देउवा सरकारले यस्तो निर्णय गरेको दाबि गरेको छ।
चिनियाँ कम्पनी गेजुवाबाट खोसिएको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनीले पाउने दावी गर्दै टाइम्स अफ इन्डियाले लेखेको छ, बुढीगण्डकी आयोजना भारतीय कम्पनी एनएचपिसीलाई दिने उदेश्यका साथ चिनिया कम्पनीबाट खोसिएको हो।
एनएचपीसी भारतीय सरकारकै कम्पनी हो, मुम्बई स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत यो कम्पनी भारत सरकारको स्वामित्वमा नै छ। यस सम्बन्धमा टिओआईले चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जोङ स्वाङको भनाई समेत सार्वजनिक गरेको छ।
स्वाङले आफ्नो सरकार यसबारे अवविज्ञ रहेको बताएको समाचारमा उल्लेख छ । स्वाङले नेपाल र चीनबीचको द्विपक्षीय सहायता र समझदारीले समबन्ध राम्रो रहेको बताएको उल्लेख छ।
दक्षिण एसियमा भारत र चीन कुन देशले आफ्नो प्रभाव देखाउने भन्ने प्रतिस्पर्धाका कारण बुढीगण्डकी चीनबाट खोसिएको उसको विश्लेषण छ। बेइजिङ नेपालको हाइड्रोमा ‘खेलाडी’को भूमिकामा देखिन लागेको बताउँदै टाइम्स अफ इण्डियाले नेपालले पनि भारतको विकल्पका रुपमा यसमा चीनलाई राखेको उल्लेख छ।
देउवा सरकारले गरेको यस निर्णयलाई म्यानम्यारले यस अघि गरेको निर्णयसंग तुलना गरिएको छ। म्यानमारका राष्ट्रपति थाई सिनबाट यस अघि चीनसंग गरेको ३.६ बिलियन डलरको माईस्टोन ड्याम सम्झौता खारेको भएको थियो।
त्यति मात्र नभई अमेरिकाले नेपाललाई सहयोग स्वरुप प्रदान गर्ने ५० करोड डलर अर्थात करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकमसम्बन्धी सम्झौता समेत अब बहसमा आएको छ। टाइम्स अफ इन्डियाको समाचारलाई आधार मान्ने हो भने यो सहमति समेत भारतको संयोजकत्वमामा नै भएको थियो।
नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकी सरकारका तर्फबाट उपविदेशमन्त्री जोन जे सुलीभानले यस सम्बन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन।
टाइम्स अफ इन्डियाले लेखेको यस प्रकारको समाचारले चीनसंग आफ्नो 'रिस' पोख्न बिगत देखि नै अमेरिका र भारतले नेपाललाई आफ्नो 'मोहरा' बनाउदै आएका छन।
नेपालको यो निर्णयबाट श्रीलंकाले ह्यामबानटोटा बन्दरगाह परियोजना चीनलाई दिने निर्णयमा सोचन बाध्य पार्ने टिप्पणी गरिएको छ। क्षेत्रीयताको प्रभाव तथा आपसी सम्बन्धका कारण यस्तो निर्णयहरु हुने उल्लेख भएको समचारमा नेपालले उत्तरसँग भन्दा दक्षिण छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्ने भनेर लेखिएको छ।
