युरोपियन युनियन (ईयु) ले भोटिङ मार्फत भेनेजुयलाको राजनीतिक संकटबारे आफ्नो औपचारिक निर्णय गरेको छ। भेनेजुएलामा कसलाई बैधानिक राष्ट्रपति मान्ने भन्ने बिश्वका देशहरुबीच धुर्बिकरण भैरहेका बेला ईयुले बिपक्षी दलबाट आफुलाई अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरेका हुवान गुवाइदोलाई नै राष्ट्रपति मान्ने निर्णय गरेको छ।
ईयुको संसदले हुवान गुवाइदोलाई नै भेनेजुएलाको प्रमुख कार्यकारी राष्ट्रपति मान्ने निर्णय गरेको हो। आज (माघ १६) मा ईयुको सन्सदमा भएको भोटिङमा ४२९ मत मध्ये १०४ जनाले हुवान गुवाइदोको विपक्षमा मत दिए भने ८८ जनाले चुनावमा भाग लिएनन।
बेलायत, फ्रान्स र जर्मनी र स्पेनले यसअघि गत शनिबारनै मडुरोले आठदिन भित्र निर्वाचन नगरे अन्तरिम राष्ट्रपति हुवान गुवाइदोलाई नै मान्यता दिने बताईसकेका छन। यद्दै इयुको एक मुष्ट निर्णय भने हुवान गुवाइदोलाई नै राष्ट्रपति मान्ने निर्णय भएको छ।
इयूको निर्णयलाई मडुरोलाई ठाडै अस्विकार गरेका छन। भ्रष्ट समुहबाट आएको अस्वाभाविक निर्णय भन्दै उनले इयूको निर्णयलाई नमान्ने प्रतिक्रिया दिएका छन। मडुरोले अमेरिकाले भेनेजुएलाको तेलमाथी आँखा लगाएको र अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंपको गलत नियतलाई इयुले पनि समर्थन जनाएको प्रति आपत्ति जनाएका छन। 'इयूसंग स्पष्ट बैदेशिक नीति छैन त्यैपनि उ आफुलाई मानब अधिकार कायम गर्न उत्कृष्ट छु भन्न पछि पर्दैन' मडुरोले भनेका छन।
उता हुवान गुवाइदोले भने इयूको निर्णयलाई 'उत्कृष्ट कदम' भन्दै प्रशंसा गरेका छन। प्रजातन्त्रको लागि ठुलो कदम चालेका छौँ, यसमा सबैको समर्थन आवश्यक छ' उनले त्विट मार्फत आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छन।
प्रचण्डको विपक्षमा इयूको निर्णय
नेपाल सरकारले भेनेजुयलाको राजनीतिक संकटबारे आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेपनि कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने स्पष्ट भन्न सकेको छैन। 'भेनेजुयलाको अहिलेको परिस्तिथिको निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार त्यहींकै जनतामा हुने' भन्दै नेपालले आफुलाई सनुत्लनमा राख्ने प्रयास गरेको छ।
तर सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले भेनेजुयलामाथि अमेरिकाले चालेको पछिल्लो कदमको कडा शब्दमा आलोचना गर्दै बिज्ञप्ती नै जारि गरे। शितयुद्धकालमा जस्तै अमेरिका र रूसको क्याम्पमा देशहरू विभाजित भइरहेका बेला विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रचण्डले अमेरिकी कदमको कडा शब्दमा भत्सर्ना गरे भने निर्वाचनबाट निर्वाचित मडुरोको पक्षमा ऐक्यवद्धता जनाए। दाहालले हुवान गुवाइदोलाई मान्यता दिने अमेरिकी कदम मडुरोमाथिको ग्रान्ड डिजाइन भएको आफ्नो बिज्ञप्तीमा उल्लेख गरेका छन।
‘आन्तरिक मामिलामाथिको यो हस्तक्षेप र साम्राज्यवादी कुको प्रयास अस्वीकार्य छ,’ दाहालको बिज्ञप्तीमा छ,‘अमेरिकाले गत दशकदेखि आर्थिक नाकाबन्दी लगाई सैनिक हस्तक्षेपको डर देखाएर भेनेजुयलामा अस्तव्यस्तता ल्याउन प्रयास गरिरहेको छ। यो संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वमाथि गम्भीर चुनौती हो।’
को कसका पक्षमा
मडुरोको पक्षमा
न्यायिक क्षेत्र- भेनेजुयलाको सर्वोच्च अदालतले मडुरोलाई नै समर्थन गरेको छ। त्यस अदालतका न्यायाधीशहरु सन् २०१५ को डिसेम्बरमा विपक्षीहरुले नियन्त्रण गर्नुभन्दा ठीक अगाडि सरकारपक्षीय राष्ट्रिय सभाले चयन गरेको थियो। उनीहरुले बिहीबार मदुरोलाई समर्थन रहेको घोषणा गरेका हुन्। त्यसैगरी भेनेजुयलाका महान्यायाधीवक्ता टारेक विलियम साब पनि मदुरोको समर्थक भएका छन्।
सेना
भेनेजुयलाको सरकारी सेनाले राष्ट्रपति मडुरोलाई नै समर्थन जनाएको छ। सरकारको मेरुदण्डको रूपमा रहेको सेनाले मडुरोकै पक्षमा आफूहरू रहेको बिहीबार प्रष्ट पारेको थियो।
भेनेजुयलाको ३२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा नौ जना सेनाबाट रहेका छन्। रक्षा, आन्तरिक मामिला (गृह), कृषि र गुप्तचर सेवालगायतका मन्त्रालयहरु सैन्य सेवाबाट आएकाहरुले सम्हालेका छन। उनीहरूले टेलिभिजन स्टेशन, बैंक र सवारी साधनलगायतलाई नियन्त्रण गर्न सक्दछन।
चीन
भेनेजुयलाको मुख्य लगानीकर्ता तथा सहयोगदाता चीन हो । चीनले भेनेजुयलालाई करिब २० अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग दिएको छ। अमेरिका र केही साझेदार देशहरुले गुएइदोलाई अन्तरिम नेताको रुपमा मान्यता दिएपनि चीनले भने बिहीबार हस्तक्षेपको संज्ञा दिएको छ। उसले ती देशहरुले हस्तक्षेप गर्न नहुने मत राखेको छ ।
रूस
भेनेजुयलाको दोस्रो ठूलो सहयोगदाता रुसले पनि भेनेजुयलालाई सैन्य सहयोग गरेको छ। गत डिसेम्बरमा दुई बम बर्षक र सय जना अधिकृतहरु काराकास पठाएको थियो। मदुरोलाई समर्थन गरेको सन्देश दिन रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले यस्तो सहयोग पठाएका हुन्।
साना देशहरू- टर्की, क्युवा, बोलिभिया, उरुग्वे र मेक्सिकोसँगै इरान र उत्तर कोरियालगायतका देशहरुले पनि ५६ वर्षीय मडुरोलाई नै समर्थन जनाएका छन्।
गुएइदोको पक्षमा
अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय – संयुक्तराज्य अमेरिकासँगै अरू धेरै दक्षिण अमेरिकी देशहरु, युरोपेली संघमा आवद्ध देशहरुलगायतले मदुरो पुनर्निर्वाचित भएको स्वीकारेका थिएनन्। त्यसैले अहिले उनीहरुले गुएइदोलाई समर्थन जनाएका छन्।
गुएइदोले आफैंलाई मुलुकको अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले तत्काल उनलाई समर्थन जनाए। अन्य देशहरु ब्राजिल, कोलम्बिया, अर्जेन्टिना र अष्ट्रेलियालगायतले पनि ट्रम्पलाई पछ्याएका थिए। यो सूचीमा इजरायल पनि आइतबार थपिएको छ।युरोपेली देशहरू-युरोपेली संघका स्पेन, फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत, पोर्चुगल, नेदरल्यान्ड्स लगायतका देशहरुले आठ दिनभित्रमा निर्वाचनको घोषणा गर्न भेनेजुयला सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। नत्र गुएइदोलाई नै समर्थन गर्ने उनीहरुको भनाइ छ। तर युरोपेली संघकै ग्रीसले भने अहिलेसम्म पनि मदुरोलाई नै समर्थन जनाएको छ।
राष्ट्रिय सभा- विपक्षीको नियन्त्रणमा रहेको राष्ट्रिय सभाले गुएइदोलाई अन्तरिम कार्यबाहक राष्ट्रपति घोषणा गरेको छ। यस सभाको निर्वाचन सन् २०१५ मा भएको थियो। यसमा विपक्षी पार्टीहरुको गठबन्धनको प्रभाव रहेको छ।
भेनेजुयलामा भएको के हो?
भेनेजुयलाको राष्ट्रिय सभामा विपक्षी नेता हुवान गुवाइदोले गत बुधबार सरकारविरोधी एक प्रदर्शन क्रममा आफूलाई अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरे।त्यसको केही घन्टा नबित्दै शक्ति राष्ट्र अमेरिकाले ३५ वर्षीय हुवानलाई राष्ट्रपतिको वैधानिकता दियो। अमेरिकासँगै ब्राजिल, कोलम्बिया, चिली, पेरू, इक्वेडर, अर्जेन्टिना र पाराग्वे पनि हुवानकै पक्षमा उभिए।
यता भेनेजुयलामा विकसित पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रमबारे विश्वका देशहरू दुई खेमामा विभाजित छन्। रूस र उसको गठबन्धन देशले मडुरोलाई समर्थन गर्दै हस्तक्षेप नगर्न अमेरिकालाई भनिरहेका छन्।
युनाइटेड सोसलिस्ट पार्टी अफ भेनेजुयलाका नेता मडुरो सन् २०१३ मा सत्तामा आएका थिए। दोस्रो कार्यकालका लागि हालै सपथ लिएका राष्ट्रपति निकोलस मडुरोविरूद्ध केही दिनयता लगातार रूपमा प्रदर्शन भइरहेको थियो। प्रदर्शनका क्रममा १०० बढी ज्यान गइसकेको छ। लोकप्रिय कम्युनिष्ट नेता ह्युगो चाभेजले क्यान्सरपीडित भएपछि मडुरोलाई उत्तराधिकारी बनाएका थिए।
त्यतिबेला विद्यार्थी नेता रहेका हुवानले मडुरोलाई सत्ता सुम्पने कदमको विरोध गरेका थिए। मडुरो राष्ट्रपति भएपछि गरिएको संसदीय चुनावमा विपक्षी दलहरूले बहुमत ल्याएपछि उनले घोषणामार्फत संविधान सभा बनाएका थिए। सत्ता सञ्चालनबारे विपक्षीहरूसँग खटपट भएपछि मडुरोले संविधान सभा चुनावको घोषणा गरेका थिए।
विपक्षीहरूले बहिष्कार गरेको सो चुनावमा मडुरोनिकटहरूले मात्र उम्मेदवारी दिएका थिए। पछि उक्त संविधान सभाले संसदीय अधिकार पनि आफूसँगै रहेको घोषणा गरेको थियो।
गत वर्ष मे २० मा भएको राष्ट्रपतीय चुनावमा पनि मडुरोले मुख्य विपक्षी नेताहरूलाई उम्मेदवारी दिन रोक लगाएका थिए। सो चुनाव धाँधली गरेर मडुरोले जितेको विपक्षीको आरोप छ।
