काश्मिरमा ४२ जना भारतीय सुरक्षाकर्मी मारिने गरि भएको आतंकबादी हमलापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समकक्षी नरेन्द्र मोदीसंग टेलिफोन मार्फत कुराकानी गरेका छन।
बिहीबार दिउँसो सवा तीन बजे भएको हमलामा केन्द्रीय रिजर्भ पुलिस फोर्सका ४२ जना जवान मारिएको खबर पाएपछि ओलीले मोदीलाई फोन गरेका हुन।
फोन वार्ताका क्रममा प्रम ओलीले काश्मिरमा आज (फल्गुन २) भएको आतंकवादीको हमलाको निन्दा र भत्र्सना गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्यालले जानकारी दिए । अर्यालकाअनुसार प्रधानमन्त्रीले फोनवार्ताका क्रममा आतंकवादी हमलामा मारिएका जवानहरुप्रति श्रद्धाञ्जली तथा घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका छन् ।
परराष्ट्रको विज्ञप्ति
त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयले आज राति एक विज्ञप्ति निकाल्दै काश्मिरमा भएको चरमपन्थी हमलाको कडा शब्दमा निन्दा गरेको छ । परराष्ट्रले कुनै पनि किसिमको आतंकवादी गतिविधि नेपालका लागि सह्य नहुने जनाएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले काश्मिरमा भएको हमलामा मारिएकाहरू सुरक्षाकर्मीप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइते सुरक्षाकर्मीको स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ । परराष्ट्रले यो संकटको घडीमा नेपाल भारतको पक्षमा सदैव रहने पनि उल्लेख गरेको छ ।
घटनाको जिम्मेवारी
जैस ए मोहम्मद आतंकवादी समूहले हमलामा जिम्मेवारी लिएको छ। काश्मिरको एक बिद्यालयमा हमला हुँदा २५ बिद्यार्थी घाइते भएको दोस्रो दिननै भारतीय सेनामाथि यस्तो आक्रमण भएको हो। यो आक्रमणलाई तीन बर्ष यताकै भयानक घटनाको रुपमा लिइएको छ। यसअघि सन २०१६ मा युरी स्थित भारतीय सेनाको क्याम्पमा आक्रमण हुँदा २० जना सेनाको मृत्यु भएको थियो।
यस घटनाले भारत र पाकिस्तानबीच चिन्ता सुरु भएको छ। त्यसमा पनि नयाँ दिल्लीले आतंकारीहरु पाकिस्तानबाट प्रवेश गरेर आक्रमण गरेको आरोप लगाएपछि दुवै देशबीचको चिन्ता बढेको छ। यद्दपी पाकिस्तानले यस घटनामा आफ्नो संलग्नतालाई अस्विकार गरेको छ।
बेलायतको कोलोनिकल शासन १९४७ मा सकिएलगत्तै काश्मिर भारत र पाकिस्तान गरि दुई हिस्सामा बिभाजन भएको थियो। दुवै देशले काश्मिरलाई आफ्नो हिस्सा दाबी गर्दै आएका छन।
काश्मिरको सिमानामा सुरक्षा प्रयोजनार्थ भारतले बर्षेनी ५ लाख सेना तैनाथ गर्दै आएको छ। कास्मिर माथि भारतीय शासनको तिस बर्ष यता झन्डै ७०,००० कास्मिरी जनता मारिएका छन। काश्मिरमा भारतको शाशन नचाहनेहरुले काश्मिरलाई कि पाकिस्तानमा मिसाउनुपर्ने कि अलग्गै स्वतन्त्र मुलुक हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन। यस्तो माग राख्नेहरुलाई पाकिस्तानले आर्थिक र सैन्य सहयोग गर्दै आएको भारतको आरोप छ। यद्दपी पाकिस्तानले भारतको आरोप अस्विकार गर्दै आएको छ।
