भारतले खोस्यो जम्मु कास्मिरको विशेष राज्य अधिकार, दुई अलग राज्यमा बिभाजन

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

Aug 05, 2019 | 02:27:58 PM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

भारतको केन्द्रिय सरकारले जम्मु कास्मिरको स्वायत्तता आफु मातहत रहने निर्णय गरेको छ। भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले सोमबार संसदमा   संबिधानको धारा ३७० खारेज गर्ने प्रस्ताबमा राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले हस्ताक्षर गरेको जानकारी दिंदै जम्मु कास्मिर अब छुट्टै विशेष राज्य नरहेको बताएको त्यहाँका मिडियाहरूले जनाएका छन्।

'भारतको संबिधान जम्मु कश्मिर लगायत सबै ठाउँमा समान रुपले लागू हुनेछ' गृहमन्त्री शाहले संघीय संसदलाई जानकारी गराएका छन। धारा ३७० खारेज भएसंगै जम्मु कश्मिरसंग रहेको सुरक्षा र विदेश मामिला बाहेक सबै फैसला लिने अधिकार खोसिएको छ। यससंगै भारतको संबिधानले जम्मु कास्मिरलाई दिएको विशेष दर्जा पनि समाप्त भएको छ। धारा ३७० कै कारण जम्मु कास्मिरमा आफ्नै संविधान थियो।

धारा ३० खारेज गर्नुको साथै जम्मु कश्मिरलाई दुई अलग अलग राज्यमा बिभाजन गरिएको छ। अब जम्मु कास्मिर एउटा र लद्दाख अर्को केन्द्र शासित प्रदेश भएका छन्। यहाँ लेफ्निनेन्ट गभर्नरलाई कार्यकारी तोकिनेछ।

इन्टरनेट लगायतका बिशेष सेवाको प्रयोगमा रोग लगाइएपनि जम्मु  कश्मिरकी पुर्व मुख्य मन्त्री मेहबुबा मुफीले ट्वीट मार्फत भारतको संघीय सरकारले गरेको निर्णयलाई 'गैरकानुनी र असंबैधानिक' बताएकी छन। 'आज भारतको प्रजातन्त्रको लागि कालो दिन हो' उनले ट्वीट गरेकी छन्।   

के हो धारा ३७० ?

सन १९२७ को मितिमा तय भएको कानुनले जम्मु कास्मिरलाई बिशेष अधिकार सहितको राज्य बन्ने अधिकार दिएको थियो। तर यसको झन्डै दुई दशकपछि सन १९४७ मा भारत बेलायतको अधिनबाट मुक्त भयो र जम्मु कास्मिरका शासक महाराजा हरि सिंह भारतसंग एक सम्झौता गरे। जसमा भारतले धारा ३७० मार्फत जम्मु काश्मिरलाई सुरक्षा र विदेश मामिला बाहेक सबै फैसला लिने अधिकार दिएको थियो।

सन १९५२ मा दिल्लीमा एक सम्झौताबारे चर्चा भयो, राष्ट्रपतिको आदेश जसले जम्मु कश्मिरका नागरिकलाई भारतको नागरिकता बाड्ने तर त्यहाँका महाराजा हरि सिंहको बिशेष अधिकारलाई यथावत राख्ने प्रस्ताव भयो। यस प्रस्ताबले कास्मिर दुई भागमा विभाजन भयो र भारत र पाकिस्तान दुवैले जम्मु काश्मिरको क्षेत्रलाई आफ्नो दाबि गर्दै आएका छन।       

काश्मिर विभाजनको तीन दशकमा करिब दश हजार बढीको मृत्यु भएको छ भने हजारौंले कास्मिर छोड्न बाध्य छन। भारतको संबिधानको धारा ३५ ए ले कास्मिरको स्थानीय बिधानले त्यस क्षेत्रको स्थायी नागरिकको दर्जा दियो। राष्ट्रपतीको आदेशमा सन १९५४ मा आज खारेज भएको संबिधानको धारा ३७० ल्याइएको थियो। 

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved