अघिल्लो वर्ष अप्रत्याशित रुपमा नोटबन्दी लगाइएपछि प्रतिबन्धित उच्च दरका लगभग सबै नोट भारतीयहरुले फिर्ता गरेको भारतको केन्द्रीय ब्याङ्कले जनाएको छ। उसका अनुसार प्रतिबन्धित नोटहरु मध्ये ९९ प्रतिशत अर्थात १५२.८ खर्ब रुपियाँ भारतीय ब्याङ्किङ प्रणालीमा फिर्ता भएको छ। सरकारी अधिकारीहरुले आय घोषणा नगरी अवैध रुपमा राखिएका नोटहरु जफत गर्न सजिलो हुने भन्दै प्रतिबन्धको घोषणा गरेका थिए। त्यसले उक्त नीतिको घोषणामा प्रश्न उठ्नुका साथै भारतभर अन्यौलको अवस्था निम्त्याएको थियो।
पाँच सय र एक हजार रुपियाँका नोटको प्रतिबन्धसँगै ब्याङ्कहरुमा रकमको अभाव भएको थियो। ती दुई दरका नोटहरुले बजारमा रहेका नोटको ८५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने बताइन्छ। आफूसँग भएका नोटहरु साट्न आएका मानिसको भिडलाई व्यवस्थापन गर्न प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। नगदमा निर्भर कमजोर आय भएका भारतीय सर्वसाधारण, व्यापारी र सामान्य बचतकर्ताहरु एकदम नराम्रोसँग प्रभावित भएका थिए। राजनीतिज्ञ, विश्लेषक तथा साधारण भारतीयहरुले महिनौँ यता प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको 'नोटबन्दी' भनिएको अभियान सफल या विफल भएको बारे तर्कहरु गर्दै आएका छन्।
अहिले रिजर्भ ब्याङ्क अफ इण्डियाले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनले त्यसको जवाफ उपलब्ध गराएको छ। कृषि, ग्रामीण अर्थतन्त्र र बस्तुको व्यापार जुन नगद कारोबारमा निर्भर छन् उनीहरु नराम्रोसँग प्रभावित भएको देखिएको छ।सरकारी निर्णयले आर्थिक वृद्धिलाई सुस्त पार्न भूमिका खेलेको जनाइएको छ। तर केहि विश्लेषकहरुले केहि सकारात्मक परिणाम देखिएको उल्लेख गरेका छन्। उनीहरुका अनुसार ब्याङ्किङ प्रणालीमा नगदको प्रभावले ऋणको ब्याजदर केहि घटाएको छ। तर कतिपय विश्लेषकहरुले केन्द्रीय ब्याङ्कको तथ्याङ्कले सरकारलाई क्षति पुर्याउने तर्क गर्छन्। आलोचना भएपनि आफ्नो निर्णयबाट फाइदा उठाउँदै गएको मार्च महिनामा उत्तर प्रदेशमा भएको चुनावमा प्रधानमन्त्री मोदीको भारतीय जनता पार्टीले शानदार जीत हात पारेको थियो।
