19 Aug, 2018 | ३ भदौ २०७५ | आइतवार




Bizpati Reporter

Follow us on

'हाम्रो योगदानलाई हल्का रुपमा लिन मिल्दैन' लघुवित्त संघका अध्यक्ष जोशीको अन्तर्वार्ता

Posted on:April 02, 2018

citizen bank

देशको अर्थतन्त्रमा ठुलो योदान रहेको लघुवित्तहरुको दाबि छ। तर नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर ड़ा चिरिन्जीबी नेपालले नेपालमा संचालनमा रहेको ६५ भन्दा बढी लघुवित्तहरुको कार्यशैलीप्रति नै प्रश्न उठाएका छन। ६५ वटा माइक्रोफाइनान्सले ५ खर्ब ९९ अर्ब लगानी गरेका छन भनिएको छ तर कहाँ कसरि लगानी गरियो भन्ने यकिन तथ्यांक न राष्ट्र बैंकसंग छ न लघुवित्तहरुसंग नै छ। 

अर्को तर्फ २५ लाख ७५ हजार मानिस माइक्रोफाइनान्समा आबद्ध छन भनिएको छ तर एकै व्यक्तिले ६-७ वटा लघुवित्तबाट ऋण लिएकाले यो संख्या ५-६ लाखको हाराहारी हुन सक्ने राष्ट्र बैंकको दाबि छ। 

एकातर्फ लघुवित्तको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठेको छ भने अर्को तर्फ समग्र वित्तीय क्षेत्रनै समस्यामा रहंदा लघुवित्त टिक्नै नसक्ने हुन कि भन्ने आशंका समेत गरिएको छ। बैंकबाट महँगोमा कर्जा लिएर राष्ट्र बैंकले तोकेको सिलिंगमा रहेर कर्जा प्रवाह गर्दा लघुवित्त संचालन हुन पनि हम्मे हम्मे रहेको तथ्य बाहिर आएका छन। यिनै बिषयबस्तुमा केन्द्रित रहेर बिजपाटी डटकमले लघुवित्त संघका अध्यक्ष तथा छिमेक लघुवित्त विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामचन्द्र जोशीसंग कुराकानी गरेको छ। प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश:   

महँगो ब्याजदरकै कारण लघुवित्त अप्ठ्यारोमा छन भन्ने छ, अहिले लघुवित्तको समग्र अवस्था कस्तो छ ?

अहिले लघुवित्त क्षेत्रमा नै लगानीयोग्य रकमको समस्या छ। यो समस्या लघुवित्तको मात्र नभई समग्र वित्तीय क्षेत्रको नै हो। बिशेष गरि हामीलाई कर्जा सापटी दिने बैंकहरुमा नै यो समस्या छ। त्यसैको असरले लघुवित्तमा पनि 'फन्ड' को समस्या परेको हो।

बैंकहरु सीआरआर मेकअप गर्नतर्फ लाग्दा हामीलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा कमि आएको छ। त्यसले पनि हामीलाई फन्डको समस्या देखिएको हो।   कर्जा सापटी पाउनमा मात्र समस्या होइन, ब्याजदरको कारणले पनि लघुवित्त अप्ठ्यारोमा छन।  

कस्ट अफ फन्ड पनि धेरै छ। साढे १४ प्रतिशत ब्याजदरमा सापटी लिएर १८ प्रतिशतको सिलिङमा रहेर कर्जा प्रवाह गर्दा अप्ठ्यारो त पर्ने नै भयो। साढे दुई प्रतिशत बैंकको भन्दा पनि कम स्प्रिड दरमा कर्जा गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

साढे ३ प्रतिशत स्प्रिड दरमा कर्जा प्रवाह गरेर लघुवित्त टिक्न सक्छन ?

अधिकतम ब्याजदरको सिलिंग र साढे ३ प्रतिशत स्प्रिड दरमा कर्जा प्रवाह गर्दा पुराना भन्दा नयाँ लघुवित्त बढी अप्ठ्यारोमा परेका छन। पुराना लघुवित्तसंग पुरानै व्यवसाय छ र ग्राहकहरु पनि त्यत्तिकै छन। उनीहरुसंग ठुलो संख्यामा ग्राहक छन भने आफ्नै पुंजी पनि छ। पुराना लघुवित्तको नाफा घट्दै गएको छ तर टिक्नै नसक्ने अवस्थामा छैनन।  

तर नयाँ लघुवित्तलाई भने केहि अप्ठ्यारो परेकै छ। एका तर्फ महँगो ब्याजदरमा बैंकबाट कर्जा सापटी लिएर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने अर्को तर्फ राष्ट्र बैंकले तोकेको अधिकतम ब्याजदरको सिलिंग छ। यी व्यवस्था र बढ्दो संचालन खर्चले नयाँ लघुवित्त कसरि टिक्छन भन्ने प्रश्न उठेको छ। नियामकले केहि व्यवस्था गर्ने र त्यसले लघुवित्तलाई सहज हुने हाम्रो अपेक्षा छ। 

समाधानका लागि नियामकसंग के कुरा भईरहेको छ ?

बैंकहरुले लघुवित्तलाई दिने कर्जा सापटीको ब्याजदर बेस रेटको आधारमा नभई कस्ट अफ फन्डको आधारमा तय हुनुपर्छ भनेका छौं। यसमा राष्ट्र  बैंक पनि सकारात्मक हुन्छ भन्ने बिश्वास लिएका छौं। बैंकहरुको कस्ट अफ फन्डको आधारको ब्याजदरमा लघुवित्तले कर्जा सापटी पाउँदा लघुवित्तलाई ठुलो राहत हुन्छ। 

त्यस्तै हामीले लघुवित्तलाई गरिएको स्प्रेड दरको व्यवस्थामा पनि केहि परिमार्जन गरिनुपर्छ भनेका छौं। महँगो ब्याजदरमा कर्जा लिएर थोरै स्प्रेड राखेर कर्जा प्रवाह गर्दा संचालन खर्च पनि धान्न गाह्रो भएको छ। स्प्रेड दरमा पनि राष्ट्र बैंकले हेर्नुपर्छ भनेका छौँ। 

काम गर्दै जाँदा केहि समस्या आउँछन। समग्र वित्तीय क्षेत्रमा नै समस्या आउँदा लघुवित्तमात्र समस्याबाट मुक्त हुन्छन भन्ने पनि होइन। हामीलाई कर्जा दिने बैंकमा पनि समस्या हुँदा लघुवित्तमा पनि समस्या परेको हो। अरु बैंक वित्तीय संस्थाले झैँ हामीले ब्याजदर लगायतका अन्य बिषयमा प्रतिस्पर्धा गरेका छैनौँ। हामि संयम भएर नै अगाडी बढेका छौँ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर ड़ा चिरिन्जीबी नेपालले लघुवित्तहरु सिद्दान्त बिपरित उल्टो बाटोमा हिंडे, जुन उदेश्यका लागि लाइसेन्स दिएको हो, लघुवित्तले त्यो काम गरेनन भन्नेर चर्को आलोचना गर्नु भएको छ, के गभर्नर नेपालले भनेजस्तै तपाईहरुले बाटो बिर्सीनु भएको हो ?

काम गर्दै जाँदा केहि कमी कमजोरी हुन्छन त्यसलाई म स्वीकार्छु। तर लघुवित्तले गरेका कामहरुको सन्दर्भमा लघुवित्तले काम गरेका क्षेत्रमा पुगेर हेर्नुपर्छ। कुन लघुवित्तले कहाँ के गरिरहेको छ, त्यस क्षेत्रमा कस्तो प्रभाब परेको छ भनेर सम्बन्धित क्षेत्रमा नै पुगेर हेर्नुपर्छ र त्यसकै आधारमा जस अपजस दिनुपर्छ। 

इम्प्याक्ट स्टडी अध्ययनका आधारमा निर्णय लिनुपर्छ। यसकै आधारमा प्रशंसा र आलोचना हुनुपर्छ। इम्प्याक्ट स्टडीमा लघुवित्तले काम ठुलै गरे भन्ने दाबीलाई अध्ययन गरेर केहि भएको छैन भन्न सक्नुपर्छ। 

नियामकबाट इम्प्याक्ट स्टडीको आधारमा कुरा उठेको होइन। एक-दुईवटा केशहरु बुझेको आधारमा गभर्नर नेपालबाट यस्तो प्रतिक्रिया आएको हुनसक्छ। 

तर यथार्थ कुरा गर्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा लघुवित्तको योगदान धेरै छ। गरिबहरुलाई लघुवित्तको काम बरदान साबित भएको छ। जन आन्दोलन, १० बर्ष जनयुद्दको समयमा सबै उद्योगधन्दा बन्द भएर अर्थतन्त्र धरासायी भएको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई उकास्न लघुवित्तले ठुलो योगदान पुर्याएको छ। 

इम्प्याक्ट स्टडी गर्नका लागि राष्ट्र बैंकलाई हामीले अनुरोध गरेका छौं। इम्प्याक्ट स्टडी भएर आएपछि देशको अर्थतन्त्र र समग्र नेपालका लागि लघुवित्तको योगदान कति थियो र छ भन्ने कुरा छर्लंग हुन्छ। 

गभर्नर नेपाल अध्ययन नगरी बोल्नुभयो भन्न खोज्नुभएको हो ?

उहाँको भनाईले केहि संस्थाको कामलाई प्रतिनिधित्व गर्छ होला। उहाँले केहि संस्थामा यस्तो समस्या देखेर बोल्नुभएको हुनसक्छ। उहाँको कुरामा सत्यता छैन भन्न खोजेको होइन। तर लघुवित्तले बाटो बिर्सिएर सिद्दान्त विपरीत काम गरे कि गरेनन या लघुवित्तले के गर्दैछन भनेर औपचारिक धारणा दिनका लागि नियामकले लघुवित्तको इम्प्याक्ट स्टडी गर्नुपर्छ भन्न खोजेको हो। 

गभर्नर नेपालले लघुवित्तले बाटोमा हिंडिरहेकालाई पनि बोलाएर कर्जा दिए, कमशल धितोमा पनि कर्जा दिए त्यति मात्र नभई एक जनालाई ६-७ वटा लघुवित्तले ऋण दिए, नाफा कमाउन मात्र ध्यान दिए जस्ता आलोचना गर्नुभएको छ। त्यस्तै महँगो ब्याजदरमा लिएको ऋण तिर्नै नसकेर घर खेत नै गुमाए भन्ने जस्ता समाचार पनि बाहिर आएका छन। अवस्था त्यती सहज त देखिएको छैन नि ?

केहि संस्थाबाट यस्तो कमि कमजोरी भएको हुन सक्छ र त्यसकै आधारमा उहाँ (गभर्नर नेपाल) ले भन्नुभएको हुन सक्छ। तर समग्र लघुवित्तको अवस्था त्यस्तो छैन। मैले अघि नै भने अब इम्प्याक्ट स्टडी हुनुपर्छ र त्यसकै आधारमा आधिकारिक धारणा आउनुपर्छ। 

ब्याजदर धेरै भयो भन्ने कुरै हैन। हामीले लिने ब्याजको दर र बैंकले लिने ब्याजको दर उस्तै छ। अहिलेको अवस्थामा लघुवित्तले महँगो ब्याज लिए भन्ने सवालै हुँदैन। 

लघुवित्तको संचालन खर्चको लागत राष्ट्र बैंकले तोके अनुसार कै ४ देखि ७ प्रतिशत छ। जबकि बैंकहरुको ५-६ प्रतिशत छ। बैंकहरुले कर्जामा   १७ प्रतिशतसम्म ब्याज लिएका छन। हामीले पनि १८ प्रतिशतसम्म लिएका छौँ। त्यसैले लघुवितको योगदानलाई नजर अन्दाज गर्ने मिल्दैन। 

लघुवित्तले गाउँ गाउँ पुगेर कर्जा मात्र दिएका छैंनन, उद्यमी, उद्यम र रोजगारी सिर्जना हुने धेरै काम गरेको छ। कति बिषयहरु सतहबाट मात्र देखिदैनन त्यसैले अब लघुवित्तको योगदान बारे अध्ययन हुनुपर्छ।     

मधेशको सवालमा अहिलेपी हामीले गरेको लगानीले तिलक किनिन्छ भन्नुभएको थियो, त्यसप्रकारको चुनौतीलाई चिर्न यहाँको योजना के छ ?

लघुवित्तका कोड अफ कन्डकटमा कर्जा दिंदा के का लागि लिइरहेको छ, कस्तो धितो राखेर कर्जा लिंदै छ भनेर अध्ययन गरिनुपर्छ भनेको छ। मान्छे आयो भन्दैमा कर्जा दिनुहुँदैन भन्ने छ। 

आम्दानि सृजना गर्ने गतिबिधिलाई कर्जा दिनुपर्छ भनेर माइक्रो इन्टरप्राइजेजमा लघुवित्त केन्द्रित भएको छ। यसमा चांसो दिएर अगाडी बढ्नुपर्छ भनेर कोड अफ कन्डकट तयार गरेका छौं।

भर्खरै मात्र ‘माइक्रोफाइनान्सको क्षेत्रमा हालको जोखिम’ विषयक कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुभएको छ, के निष्कर्ष निकाल्नु भयो ?

लघुवित्तका कार्यशैलिमा भएका कमि कमजोरीलाई समाधान गर्न हामिले दुईवटा कोड अफ कन्डकट बनाएका छौँ। एउटा लघुवित्तलाई कसरि अगाडी बढाउने र संचालन प्रक्रिया कस्तो हुने भन्ने छ जुन सबै लघुवित्तलाई मार्गदर्शन हुनेछ। अर्को नीति निर्माणको लागि कोड अफ कन्डकट तयार गरेका छौँ। नीति तथा कर्यक्रमको सन्दर्भमा पनि कोड अफ कन्डकट बनाएका छौँ।  

त्यस्तै कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने कुरो भएको छ। यसबाट मल्टिपल ल्यान्डिङको समस्या न्यूनीकरण हुने बिश्वास छ। 


 

 

   


Share your thoughts!

Loading...

Trending