मोहम्मद अज्मत अलि/बिजपाटी     Jul 24, 2018



ruslan ruslan

नेपाल राष्ट्र बैंकले भर्खरै मात्र आर्थिक बर्ष २०७५-०७६ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकले सरकारले ल्याएको बजेटको लक्ष्यलाई सघाउने गरि मौद्रिक नीति ल्याउने गर्छ। सरकारले महंगी दरलाई साढे ६ प्रतिशतको सिमा भित्र राख्ने र ८ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ। 

गत बर्ष बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाब हुँदा ब्याजको दर महँगो हुन पुग्यो। जसले गर्दा कर्जा लिएर लगानी गर्नेहरु ठुलो मर्कामा परे। त्यसो त अहिले पनि तरलता अभाब र महँगो ब्याजदरको समस्या उस्तै छ। यो समस्या समाधानमा मौद्रिक नीतिले कस्तो भूमिका खेल्न सक्यो र आगामी दिनमा बैंकिङको अवस्था कस्तो हुन सक्छ भन्ने बिषयमा केन्द्रित केन्द्रित रहेर बिजपाटी डटकमका मोहम्मद अज्मत अलिले नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानासंग कुराकानी गरेका छन। प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश:     

आर्थिक बर्ष २०७५-०७६ को मौद्रिक नीतिलाई बैंकहरुले कसरि लिएका छन ?

आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको मुख्य उदेश्य भनेकै बजारमा लगानीयोग्य रकमको सुलभता र ब्याजदरमा स्थायित्व होस भन्नेमा केन्द्रित देखिन्छ। मौद्रिक नीतिको लक्ष्य भनेकै बजेटमा आएको लक्ष्यलाई पुरा गर्ने सहयोगी भूमिका खेल्ने हो।  

बिगतमा जस्तो लगानीयोग्य रकमको समस्या देखियो, कर्जामा अत्यधिक ब्याजदर बढ्यो भने कर्जा महँगो हुन्छ र लगानी पनि महँगो पर्न जान्छ। यस्तो हुँदा सरकारले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फितीलाई साढे ६ प्रतिशतको सिमा भित्र राख्ने लक्ष्य पुरा हुन् गाह्रो हुन्छ।

ब्याजदरमा स्थायित्व र लगानीयोग्य रकमको सुलभता होस भनेर मौद्रिक नीति आएको छ। भोलिको दिनमा कस्तो वातावरण सृजना हुन्छ आजै आंकलन गर्न सकिने बिषय भएन  तर मौद्रिक नीतिको मुख्य उदेश्य यहि नै हो। 

लगानीयोग्य रकममा सुलभता होस भनेर मौद्रिक नीति आएको छ भन्नु भयो, तर सिसिड़ी लिमिट नबढाई सीआरआर ६ बाट ४ प्रतिशतमा झारिएको छ, यसले लगानियोग्य रकममा सुलभता बनाउला ?

पक्कै पनि तपाईले भने जस्तै सीआरआर २ प्रतिशतले घटेको छ। त्यहाँबाट ४८ अर्ब रुपैयाँ निस्किएको छ तर त्यो पैसा बैंकहरुले लगानी गर्न सक्ने अवस्था देखिदैन। सिसिड़ी को सिमा ८० प्रतिशत तोकिएको छ, अब सिसिड़ी नै औशतमा ७७-७८ प्रतिशत छ भनेपछी तरलता हुन्छ तर लगानी गर्न सकिदैन। किन भने सिसिड़ीको सिमा नाघ्छ। 

सीआरआरबाट आएको पैसा सरकारी बोन्ड र ट्रेजरी बिल मा मात्र लगानी गर्ने हो, त्यो कर्जाको रुपमा जान सक्दैन। एसआलआर घटाउनुको त अर्थ नै छैन। यसरि त हामीले एसएलआर झनै बढाउछौ। 

सीआरआरमा घटेको पैसा बजारमा लगानी होस् भन्ने राष्ट्र बैकको चाहना भए सिसिड़ी नहटेसम्म वा सिसिड़ी मा सहजता नहुँदासम्म त्यो सम्भव हुँदैन। लगानीयोग्य रकमका लागि राष्ट्र बैकले अरु उपाय पनि अपनाएको छ तर सीआरआर घटाउदैमा लगानी योग्य रकम बढ्दैन। यता खर्च गर्यो भन्यो उता सिसिड़ी अनुपातले छेकी हाल्छ। 

सीआरआर एसएलआर घटाउँदा बजारमा पैसा आउंछ र बैंकहरुले लगानी गर्न सक्नुपर्छ भन्ने उदेश्य हो भने संगसंगै सीसीडी हटाउने वा त्यति नै प्रतिशतले सहज गर्दै जानुपर्यो। यता सीआरआर मा २ प्रतिशत घटाउँदा सिसिडी पनि २ प्रतिशतले बढाईदिएको भए त्यो पैसा प्रयोग हुन्थ्यो। एकातिर घटाइयो अर्को तिर यत्तिकै राखियो त्यो पैसा आइडल नै बस्ने भयो। यसले लगानीयोग्य रकममा सुलभता होस भन्ने उदेश्यलाई सहयोग नगर्ने देखीयो। 

लगानीयोग्य रकमको लागी राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाको लिमिट २० अर्बबाट ३५ अर्ब बढाएको छ। यहाँबाट १५ अर्ब लगानी योग्य रकम आउने देखिन्छ। त्यस्तै राष्ट्र बैंकले बिदेशी पुंजी आकर्षित गर्नलाई बैंकहरुले डलरबाट लिने ऋणको हेजिंग फन्डको व्यवस्था गर्छौं भनेको छ। त्यस्तै भारतीय मुद्रामा पनि ऋण लिन पाइने भनीएको छ। यसले पनि लगानियोग्य रकममा सुलभता हुने देखिन्छ।   

त्यसो भए के बिगतमा झैं यस पटक पनि लगानीयोग्य रकमको अभाब हुने हो ?  

सीआरआर घटेपछि सीआरआरको लागत अलिकति घट्छ। ट्रेजरी बिल वा सरकारी ऋणपत्र मा लगानी गरेपछि बैंकलाई आम्दानि पनि हुन्छ र लागत पनि कम हुन्छ र कर्जाको ब्याजदर घटाउन मद्दत गर्छ। स्प्रेड रेट पनि ५ बाट साढे चार मा झारिएको छ। यसले ब्याजदर घटाउने उदेश्यलाई पुरा गर्छ। 

लगानीयोग्य रकमको लागी राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाको लिमिट २० अर्बबाट ३५ अर्ब बढाएको छ। यहाँबाट १५ अर्ब लगानी योग्य रकम आउने देखिन्छ। त्यस्तै राष्ट्र बैंकले बिदेशी पुंजी आकर्षित गर्नलाई बैंकहरुले डलरबाट लिने ऋणको हेजिंग फन्डको व्यवस्था गर्छौं भनेको छ। त्यस्तै भारतीय मुद्रामा पनि ऋण लिन पाइने भनीएको छ। यसले पनि लगानियोग्य रकममा सुलभता हुने देखिन्छ।          

बिदेशी ऋण लिंदा भारतीय मुद्रामा पनि प्राथमिक पुंजीको २५ प्रतिशत ऋण लिन पाइने भनिएको छ, के अब बैंकले बिदेशी मुद्रामा ५० प्रतिशत ऋण लिन पाउने हो ?

मौद्रिक नीतिको भाषाले अलिकति दोधार भएको देखिन्छ। हामीले पनि सुरुमा प्राथमिक पुंजीको ५० प्रतिशत बिदेशी ऋण लिन पाउने होला भन्ने बुझेका थियौं। प्राथमिक पुंजीको २५ प्रतिशत बिदेशी ऋण डलरका अतिरिक्त भारुमा पनि लिन पाइने भन्न खोजिएको रहेछ। बिदेशबाट ऋण लिन पाइने व्यवस्था गरिनु पनि लगानीयोग्य रकमको सुलभता बढाउनु हो। 

स्थानीय सरकारको बजेट पनि बैंकको खातामै रहने भनिएको छ, त्यसले पनि त लगानीयोग्य रकमको सुलभता बढाउने होला ?

स्थानीय तहमा जाने बजेट करिब साढे २ खर्ब स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा रहनुपर्छ। र त्यसो हुँदा त्यो पैसा बैंकको खातामा रहन्छ र लगानीयोग्य रकम बढ्नेछ। 

तर अहिलेको अवस्था त्यस्तो छैन। स्थानीय सरकारमा जाने बजेट आज जान्छ भोलि नै त्यो पैसा नेपाल राष्ट्र बैंकको खातामा फिर्ता हुन्छ। यसरि स्थानीय सरकारलाई पैसा त गएको देखिन्छ तर पैसा बैंकमा हुँदैन। र त्यसले लगानीयोग्य रकममा केहि पनि सहज हुँदैन। बरु बैंक उल्टै समस्यामा परेका छन।

स्थानीय सरकारमा पैसा हुनु भनेको बैंकमा पैसा हुनु हो। यसबाट बजारमा लगानीयोग्य रकमको आकार बढ्छ र निक्षेपको आकार पनि बढ्छ। महालेखा, अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकमा यसबारे कुरा भईरहेको छ। केहि व्यवहारिक कठिनाई छ। 

अहिले बजेट आउँछ र भोलिपल्ट नै त्यो पैसा राष्ट्र बैंकको खातामा फिर्ता हुन्छ। स्थानीय सरकार आफुलाई चाहिने खर्चका लागि बैंकमा आउनुहुन्छ। उहाँहरुलाई निर्ब्याजी सापटी दिनुपर्छ। उहाँहरुले खर्च गरेको बिल भरपाई गरेको पेश गरेपछी हामीकहाँ पैसा आउँछ। हामीले उहाँहरुलाई दिने पैसा नै छैन। उहाँहरुको पैसा हामीसंग भएपो हामीले दिने हो, हामीसंग नभएको पैसा कसरि दिने। 

खर्च गरिसकेपछि शोध भर्ना दिने परिपाटीलाई अन्त्य गरी बजेट दिए पछि बर्षभरि गरेको खर्चबाट बचेको रकम स्थानीय सरकारबाट राष्ट्र बैंकमा फर्कने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

यो व्यवहारिक कठिनाई कसरि हट्छ ?

केन्द्रिय सरकारले स्थानीय सरकारलाई दिएको बजेट आज भोलि नै राष्ट्र बैंकमा फिर्ता हुने हो भने त्यो पैसा दिनुको अर्थ छैन। त्यो बजेट स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा हुँदा स्वत: बैंकको खातामा होल्ड हुन्छ। चाहिएको बेला स्थानीय सरकारले बैंक शाखा मार्फत खर्छ गर्छन र बचेको पैसा पछि राष्ट्र बैंकमा नै फिर्ता आउँछ। 

खर्च गरिसकेपछि शोध भर्ना दिने परिपाटीलाई अन्त्य गरी बजेट दिए पछि बर्षभरि गरेको खर्चबाट बचेको रकम राष्ट्र बैंकमा फर्कने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

त्यसो भए यो गाँठो फुकाउन कसको भूमिका अहम छ ?

यो महालेखा र अर्थमन्त्रालयसंग जोडिएको बिषय हो। अहिले सरकारी खर्च कार्यविधिमा केहि कठिनाई होलान सायद त्यो कार्यविधि संसोधन गरेर भएपनि सरकारले सहजीकरण गर्छ भन्ने बिश्वास छ। अब यसो गर्नुको बिकल्प नै छैन। 

स्थानीय सरकारले बैंकसंग पैसा माग्नुहुन्छ। तर खातामा नभएको पैसा बैंकले कहाँबाट दिने। त्यसैले पनि सरकारले केहि दिनमा यसको समाधान ल्याउँछ भन्नेमा बिश्वस्त छौं। 

मौद्रिक नीतिलाई आधार मान्दा गत बर्ष बैंकहरु उत्साही भएर लगानी बढाए जसले गर्दा तरलतामा समस्या आयो र ब्याजको दर महँगो हुन पुग्यो,  अहिले यो सम्भावना कति छ ?

गत बर्ष बैंकहरु उत्साही भएर लगानी गरेका होइनन। बजारमा माग भएर नै लगानी बढेको हो। गत बर्ष भर्खरै चुनाव सकिएको र स्थायी सरकार गठन भएको अवस्था थियो। जसले गर्दा लगानीको माग पनि बढ्यो र लागनी पनि बढ्यो। तर त्यहि अनुसार रेमिट्यान्स बढ्न सकेन र सरकारले पनि समयमै खर्च गर्न सकेन। नत चुनाबमा भएको खर्च बैंकमा समयमै आउन सक्यो। त्यसैले पनि बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाब देखियो। 

त्यो बेला लगानी सामान्य हिसाबले नै भएको थियो। लगानी २०-२२ प्रतिशत भएको थियो जुन सरकारी योजना भन्दा २ प्रतिशतले बढी हो। तर कर्जा प्रवाहको तुलनामा लक्ष्य अनुसार निक्षेप जम्मा भएन। र तरलतामा असहज भयो। 

तर यो बर्ष त्यस्तो स्तिथि छैन। रेमिट्यान्सको ग्रोथ राम्रै देखिएको छ। सरकारले पनि समयमै खर्च गर्छु भनेको छ। स्थानीय र प्रादेशिक सरकारमा जाने पैसा समयमै जान्छ भन्ने बिश्वास छ। असारमै विकासको पैसा बढी खर्च भईसकेको छ। जसले गर्दा अहिले देखि नै सिसिड़ी मा चाप कम परेको छ। 

क्रमिक रुपमा सरकारी खर्च बढ्यो र रेमिट्यान्स बढ्यो भने यो बर्ष गत बर्ष झैँ लगानीयोग्य रकममा समस्या हुने देख्दिन। अहिले नै यसै भन्न सकिने अवस्था त छैन तर यो बर्ष लक्षण हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ। असार कै बेस रेटको आधारमा आज भोलि नै ब्याज कम होला भन्न सकिन्न तर पहिलो त्रैमासपछी ब्याजको दर सस्तो हुँदै जाने अपेक्षा गरेका छौँ। 

हिजोको एउटा अवस्थामा लगानी आएको छ। आज अर्को अवस्थामा जबर्जस्ती मर्जरको नीति आउँदा समस्या हुन सक्छ। फोर्सफुल मर्जर आउने सम्भावना म बिल्कुलै देख्दिन।

बिग मर्जर, फोर्सफुल मर्जर बारे धेरै चर्चा भयो, बैंकर संघका अध्यक्षको नजरमा फोर्सफुल मर्जर कति सम्भब छ ? 

फोर्सफुल मर्जर आउने सम्भावना म बिल्कुलै देख्दिन। बिभिन्न ऐन, कानुन, नीति नियम छन। राष्ट्र बैंक, सरकारले भन्ने बित्तिकै कम्पनी ऐन अनुसार साधारणसभाले पारित गर्दिएन भने के गर्ने। जोइन्ट भेन्चर बैंकमा अन्तराष्ट्रिय लगानी हुन्छ। हिजोको एउटा अवस्थामा लगानी आएको छ। आज अर्को अवस्थामा जबर्जस्ती मर्जरको नीति आउँदा समस्या हुन सक्छ। 

जहाँसम्म अलिकति सहुलियत दिएर स्वस्फुर्त रुपमा मर्ज बनाउने राष्ट्र बैंकको नीति छ भने स्वस्फुर्त रुपमा मर्जरमा जाने वातावरण बनाउन थप सहुलियत दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो। किनकि जनमानसलाई, नेपाल सरकारलाई र हामीलाई पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा यति धेरै बाणिज्य बैंक  

धेरै भयो कि भन्नेछ। यसले अनावश्यक प्रतिस्पर्धा बढाउँदा सिस्टोमेटिक जोखिम बढ्ने खतरा आउन सक्छ। त्यसैले पनि नियम कानुनमा बसेर फोर्स्फुल मर्जर आउने अवस्था कमै देख्छु। भोलिका दिनमा ठुलो साइजको बैंक बन्ने, बलियो बैंक बनेर व्यवसाय बढाउने भनेर बैंकहरु आफैं मिलेर जान सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिदैन। 

नेपालकै बैंकहरुलाई मर्जर वा एक्जिविसनमा जान सहज होला तर नेपाल बंगलादेश बैंक जस्ता जोइन्ट भेन्चर लगानी भएका बैंकहरुलाई अप्ठारो हुँदैन ?

जोइन्ट भेन्चर लगानी भएका बैंकहरुमा उनीहरुको चाहना पनि फरक फरक हुने गर्छ। उहाँहरुको निर्णय, योजना, व्यवसायिक रणनीति बारे पूर्ण जानकारी नभई मर्जर वा एक्जिविसनमा लैजानु हुन्न। विदेशका अभ्यासहरुलाई हेर्दा मर्जर वा एक्जिविसन सधैं सकारात्मक हुन्छन र राम्रै प्रभाब हुन्छ भन्ने देखिन्न त्यसैले त्यत्तिकै हाम्फाल्ने कुरा भएन। 

तर जोइन्ट भेन्चर भएकै कारण मर्जर वा एक्जिविसनमा जान्दैनन् भन्ने पनि होइन। लाइक माइन्डेड पार्टनर भेटियो, आफ्नो रिस्क र बिजनेशको प्रकृति उस्तै भएका बैंक भेटीयो भने मर्जर पनि हुन सक्छ। यत्ति हो नेपालकै बैंकहरुलाई जति जोइन्ट भेन्चर लगानीका बैंकलाई सहज हुँदैन। 


 

 



Share your thoughts!











Close in 7