शिब धिताल/बिजपाटी     Aug 09, 2018



ruslan ruslan

बिश्वबजारमा चिनीको उत्पादन बढेसंगै चिनीको मुल्य अत्यन्त खस्किएको छ। सस्तो बिदेशी चिनीले नेपालमा बजार पाउँदा यहाँकै उत्पादन बिक्रि हुन सकेको छैन। यो बर्ष उत्पादन भएको एक लाख ८० हजार मेट्रिक टन चिनी मध्ये करिब ४०००० मेट्रिक टन चिनी मात्र बिक्रि भएको छ। जस कारण उखु किसानहरुले पाउनुपर्ने भुक्तानी पाएका छैनन भने नगदेबालिको रुपमा चिनिएको चिनी उद्योग नै समस्यामा परेको छ।

मुलुकमा चिनीको माग २ लाख ५० हजार मेट्रिक टन रहेकोमा नेपालको चिनी ४० हजार मेट्रिक टन मात्र बिक्रि भएको छ। बाँकी चिनीको माग  पाकिस्तानबाट झिकाएको  र खुला सिमानाबाट गैरकानुनी ढंगले भित्रिएका ३० देखि ४० हजार मेट्रिक टन चिनीले पूर्ति गरेको छ।

नेपाली चिनी बिक्रि नहुँदा चिनी उत्पादक मात्र नभई उखु किसानहरु पनि समस्यामा परेका छन। बिदेशी चिनीले नेपालमा बजार पाउँदा यहाँको चिनी भने गोदाममा थन्किएका छन। यसले राज्यले पाउने करको रकम घटेको छ भने किसानले समयमै भुक्तानी पाएका छैनन।  चिनी उद्योगको अवस्था, समस्या, समाधानका उपाय, सरकारी तवरबाट गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारलगायतका लगायतका विषयमा बिजपाटी डटकमका मोहम्मद अज्मत अलिभावना लामाले नेपाल चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशीकान्त अग्रवालसंग कुराकानी गरेका छन। प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश:

नेपालको चिनी बिक्रि नहुँदा किसानले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन, चिनी बिक्नै नसक्ने अवस्था कसरि भयो ?

तपाईले भने जस्तै किसानले भुक्तानी नपाएका होइनन, आंशिक भुक्तानी भएकै छ। यस पटक चिनी पटक्कै बिकेन। बिक्रि नै नभएपछी पूर्ण भुक्तानीमा समस्या देखिएको हो। 

संसारमा जहाँ पनि चिनी कारखानाले आधा चिनी बेचेपछि किसानलाई भुक्तानी गर्ने अभ्यास हुन्छ। कारखानाले ४ महिना चिनी उत्पादन गर्ने हो र बर्षभर बेच्ने हो। तर यस पटक बिभिन्न कारणले हाम्रो चिनी बिक्रि नभएर गोदाममा नै थन्किएका छन। 

यस पटक अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मुल्य अत्यधिक खस्कियो। पाकिस्तानले सब्सिडी नै दियो। चिनी कारखाना सुरु हुन ३ महिना अघि देखि नै हामीले सरकारलाई बारम्बार अन्तराष्ट्रिय बजारमा चिनीको मुल्य घटेको छ र उत्पादन बढेको छ त्यसले नेपालको चिनी उद्योगमा समस्या ल्याउँछ भनेर जानकारी गरायौं। 

चिनी आयातमा लाग्ने १५ प्रतिशत भन्सार शुल्कलाई बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याउन भन्यौं तर सरकारले हामीले प्रस्ताब गरेको ५ महिना पछि मात्र भन्सार शुल्क बढाउने निर्णय गर्यो त्यो पनि अत्यन्त कम। १५ प्रतिशत भन्सार शुल्कलाई ३० प्रतिशत पुर्याउने निर्णय भयो जबकि हामीले ५० प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ भनेका थियौं। बिश्व ब्यापार संगठन (WTO) को प्राबधान अनुसार पनि नेपालले चीनी आयातमा ६० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लगाउन पाउँछ।  

बिश्वभर चिनीको मुल्य खस्किदै गर्दा भारतले आफ्नो चिनी उद्योगलाई जोगाउन २० प्रतिशत भन्सार शुल्कलाई बढाएर ३०, ५० गर्दै अहिले १०० प्रतिशत इम्पोर्ट ड्युटी लिने निर्णय गरेको छ। तर हामि कृषि प्रधान देशमा भने चिनी उद्योगलाई संरक्षण र प्रवर्दन गर्न सरकार र अन्य सरोकारवालाले ठोस कदम चाल्नै सकेनन। त्यसैले अहिले चिनी उद्योगमा समस्या देखियो। 

साल्ट ट्रेडिङले चिनी कारखानाले चिनी बेच्नै आएनन भनिरहेको छ, तपाईहरु चिनी बिकेन त्यहि भएर किसानलाई भुक्तानी हुन सकेन भन्दै हुनुहुन्छ, भ्रमको खेति कसले गर्दै छ ?

चिनी बेच्नैका लागि चिनी उत्पादन गरेको हो। बेच्न आएनन भन्ने कुरो गलत हो। साल्ट ट्रेडिङले जम्मा दश हजार मेट्रिक टनको लागि टेन्डर आब्हान गरेको हो, त्यसमा हामीले भाग लिएका छौँ तर अहिलेसम्म साल्ट ट्रेडिङले कुनै निर्णय नै गरेको छैन। 

साल्ट ट्रेडिङले ३ पटकमा पचास हजार मेट्रिक टन चिनी किन्नका लागि टेन्डर आब्हान गरेको हो, तर तपाईहरुले मे २७ २०१८ को टेन्डरमा मात्र भाग लिनुभयो, अरु दुई पटक तपाईहरु चिनी बेच्न त जानुभएन नि ?

अघिल्ला दुई पटकको टेन्डर आब्हानमा हामि सहभागी हुन नसक्नुका पनि केहि कारण छन। त्यो बेला अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मुल्य अत्यन्त खस्किएको अवस्था थियो। साल्ट ट्रेडिङले अन्तर्राष्ट्रिय मुल्यमा चिनी खरिद गर्ने हो । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मुल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्थेनौं। त्यहि भएर पनि अगाडीका दुईवटा टेन्डरमा भाग लिन नसकेको हो। 

बाहिरबाट आएको चिनी भन्दा यहाँको चिनी अत्यन्त महँगो छ, तपाईहरुले बढी मुनाफा कमाउन खोजेर चिनी बिक्रि नभएको देखियो त ?

हेर्नुस, सरकारले उखुको मुल्य तोकिदिने गर्छ त्यसैले पनि नेपालमा उखुको मुल्य बिश्वकै महँगो छ। जसले गर्दा हाम्रो लागत अत्यधिक छ। अनि कसरि विदेशबाट आएको चिनीको मुल्यसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ। 

यहाँका चिनी व्यवसायीहरुले मुनाफा कमाउन खोजे भन्नु अत्यत्न गलत हो। कसैले त्यसको भनेको छ भने उसले वास्तविक कुरा नै बुझेको छैन। अहिले हामीले भ्याट बाहेक प्रति केजी ५५ रुपैयाँमा चिनी बेचेका छौँ। जबकि हाम्रो उखुको परल मुल्य नै ५५ रुपैयाँ हुन आउँछ। त्यो परल मुल्यमा ज्याला, मजदुरी, ब्याज, डीप्रिसीएसन लगायतका खर्च जोडेका नै छैनौँ। 

१० बर्ष अगाडीको धान, चामल, गहुँ को मुल्य र आजको मुल्य तुलना गर्नुहोस। सबैको मुल्य १० बाट बढेर ३० रुपैयाँ पुगेको छ तर चिनीको मुल्य १० बाट बढेर १२।१३ रुपैयाँ पुगेको छ। चिनीको जस्तो कम मुल्य अरु केहिको पनि छैन। परल मुल्यमा नै चिनी बेच्न चिनी व्यवसायी बाध्य छन। त्यसैले चिनी व्यवसायीहरुले बढी मार्जिन राखेर रातारात मुनाफा कुम्ल्याउन खोजे भन्नु सरासर गलत हो।

यसरि नेपालको चिनी उद्योग त प्रतिस्थापन हुने भयो, किसानहरु मर्ने भए, नगदेबालिको रुपमा चिनिएको चिनी उद्योग नै धरासायी हुने भयो, समाधान पनि त होला ?

बिदेशी चिनीको तुलनामा नेपालको चिनी महँगो हुनुमा धेरै कारण छन। पहिलो कुरा, सरकारले निर्धारण गरेको उखुको मुल्य नै सर्वाधिक महँगो छ। त्यसैले उखुको मुल्य पुन: निर्धारण गर्नुपर्यो। 

दोस्रो, चिनी आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ। कृषिमा आधारित नेपालमा शतप्रतिशत आफ्नै कच्चा पदार्थ भएको उद्योगमा चिनी उद्योग मात्र हो। धेरै मुलूकमा किसानलाई सब्सिडी दिइन्छ। चिनी उत्पादक (ब्यवसायी) र उखु उत्पादक (किसान) दुवैलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनाउने काम सरकारको हो। यसका लागि सरकारले बैकल्पिक उपाय अपनाउनु पर्छ। भारतकै उदाहरण हेर्ने हो भने चिनी उद्योगलाई संरक्षण र प्रवर्दन गर्न २२००० करोड भारु सब्सिडी दिएको छ। तर बिडम्बना के छ भने नेपालमा उखुको मुल्य सरकारले निर्धारण गर्छ। अनि नेपालको चिनी महँगो भयो भनेर बिदेशी चिनीलाई प्रवर्दन हुने काम भईरहेको छ।   

उखुको मुल्य तोक्ने सरकारले यहाँको चिनी बिक्ने वातावरण पनि बनाइदिनु पर्यो। सरकारले दुवै तर्फ सन्तुलन गर्नुपर्यो। विदेशको सस्तो चिनीले हामि (चिनी उत्पादक) लाई पेलेको छ। हाम्रो चिनी नबिक्दा किसानलाई भुक्तानी गर्न गाह्रो। यो त सरकारले पनि बुझ्न पर्ने कुरा हो नि। 

नेपालमा पनि चिनी उद्योगलाई संरक्षण र प्रवर्दन गर्न चिनीको भ्याट फिर्ता गर्दै आएको छ सरकारले, त्यसको उपयुक्त प्रयोग पो नभएको हो ?

अहिले सरकारले उपभोक्ताले तिरेको भ्याट फिर्ता गरि सिधै किसानलाई पठाउने गरेको छ। पहिले हामीलाई आउंथ्यो र हामीले किसानलाई दिन्थ्यौं तर अहिले सरकारले सिधै किसानलाई पठाउने व्यवस्था गरेको छ। 

भ्याट फिर्ताले किसानलाई केहि राहत मिलेको छ तर हामि व्यवसायीले कसरि बिदेशको सस्तो चिनिसंग प्रतिस्पर्धा गर्ने अनि कसरि यहाँ चिनी बेच्ने यो समस्याको पो समाधान खोज्न पर्यो सरकारले। खोइ त चिनी उद्योगलाई संरक्षण र प्रवर्दन गर्ने सरकारको नीति।

चिनी उत्पादनको समय नजिकिदै छ, अहिले चिनी उत्पादकसंग कति चिनी स्टक छ र अबको उद्पादनको व्यवस्था कसरि गर्नुहुन्छ ?   

अहिले अवस्था नाजुक छ। गत बर्ष एक लाख ८० हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन भयो। त्यसमा पाकिस्तान लगायतबाट आयात भएको दुई लाख मेट्रिक टन चिनीले बजार पाउँदा हाम्रो एक लकः बिस हजार मेट्रिक टन चिनी बिक्रि भएको छैन। त्यसैले अहिले नै हामिसंग  १ लाख २० हजार मेट्रिक टन चिनी स्टक छ।  

अब चार साढे चार महिना चिनी कारखाना चल्छ। त्यहाँ थप चिनी उत्पादन हुन्छ। बजार नपाएकै अवस्थामा अरु चिनी थपिदा हाम्रो अवस्था के होला भन्ने कुराले हामि चिन्तित छौं। भएकै नबिकेपछी क्रसिङ कसरि गर्न्ने समस्या त छदै छ त्य्समा पनि किसानलाई भुक्तानी कसरि गर्ने अर्को समस्या छ। 

सरकारले तुरुन्तै एक्सन लिन पर्यो। बिदेशी चिनीको आयात पूर्ण रुपमा रोक्नुपर्यो। र सरकारले साल्ट ट्रेडिङ, नेशनल ट्रेडिङ र खाद्य संस्थानलाई ३०-४० हजार मेट्रिक टन चिनी किन्न लगाउनुपर्यो। नत्र समस्या अहिलेको भन्दा झनै भयाभह हुन्छ। 

सरकारी संस्थानले व्यापार गर्न बसेका हुन, बिदेशी सस्तो चिनी किन्दा उनीहरुलाई राम्रै मार्जिन आएको छ, तपाईको चिनी खरिद गर्लान ?

सरकारी संस्था भनेको ब्यापार गरेर नाफा कमाउन मात्र त पक्कै होइन होला। उहाँहरुको पनि देशको अर्थतन्त्र र यहाँको उत्पादनप्रति जिम्मेवारी त छ नि। 

चिनी उद्योग नै धरासायी भयो भने उहाँहरुले भोलि बिदेशी चिनी बेच्नुहोला, नाफा कमाउनुहोला तर नेपालमा चिनी उद्योगले प्रत्यक्ष रुपमा ५००० हजारलाई रोजगारी दिएको छ भने दुई लाख बढी किसानहरुले नाफाको व्यवसाय गरेका छन। १२ चिनी उत्पादकसंग औशतमा ४००-५०० कामदार छन। अर्को तर्फ १८०,००० चिनी उत्पादन भएको छ। यो चिनी बिक्रि हुँदा राज्यलाई १ अर्ब ३० करोड भन्दा बढी राजश्व संकलन भएको छ। नेपालको एक मात्र आफ्नै कच्चा पदार्थ भएको चिनी उद्योगको संरक्षण र प्रवर्दन गर्ने जिम्मेवारी सबैको हो नि।     

अर्को कुरा, विदेशबाट चिनी आयात गर्दा अरुले ३० प्रतिशत भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ तर साल्ट ट्रेडिङले त १ प्रतिशत शुल्क तिरे हुन्छ। सहुलियत पनि लिने अनि मुनाफा बढी भयो भनेर बिदेशी चिनी बेच्ने यसरि राज्यप्रतिको जिम्मेवारी पुरा होला र। हामीले हाम्रो चिनी महँगोमा किनिदेउ भनेको कहाँ छौँ। बजारमा चलनचल्ती कै मुल्यमा किनिदेउ भनेर परल मुल्य भन्दा पनि कममा चिनी बेच्ने प्रस्ताब गरेका छौँ।  

अहिले हामि निरिह भएका छौँ। गर्न सक्ने अवस्था केहि छैन। सरकारलाई सबै कुरा जानकारी गराएकै छौँ। सरकारले नेपालका चिनी उत्पादक र उखु व्यवसायलाई बचाउन केहि गर्छ भन्नेमा बिश्वस्त छु। 

यहाँको चिनी बिकेन भन्दै गर्दा कोका कोला र पेप्सी जस्ता ठुला कम्पनीले आजपनि विदेशको चिनीको भर पर्नुपरेको छ, तपाईहरु बिदेशी चिनीको मुल्यसंगै गुणस्तरमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको हो ?

तपाईले भनेको कुरा आंशिक सत्य हो। आजको दिनमा पेप्सीले नेपालको चिनी किनिरहेको छ भने कोका कोलाले किनेको छैन। यो बर्ष हामीले हिमालय सुगर भन्ने नयाँ कारखाना सुरु गरेका छौँ। त्यो कारखानाबाट उत्पादन हुने चिनीले कोका कोलालाई चाहिने चिनीको सबै मापदण्ड पुरा गरेको छ। यो चिनी सल्फर, चुना रहितको केमिकल फ्री चिनी हो। यसको मुल्य अन्य चिनी भन्दा धेरै महँगो छैन मात्र ५ रुपैयाँ बढी हो। त्यसैले कसैले नेपालको चिनी गुणस्तरिय छैन भन्छ भने त्यो सरासर गलत हो। 

Share your thoughts!











Close in 7