'गाडीको संख्या धेरै होइन, सडक कम हो' नाडा कार्यबाहक अध्यक्ष दुलालसँगको अन्तर्वार्ता

शिव धिताल/बिजपाटी

शिव धिताल/बिजपाटी

Sep 06, 2018 | 08:29:42 PM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

यहि भदौं २६ देखि ३१ गतेसम्म नाडा अटोमाबाइल्स एसोसिएन अफ नेपाल (नाडा) ले अटो मेला आयोजना गर्दैछ। नेपालमा हुने हरेक खालका प्रदर्शनीहरूमा कारोबारका हिसाबले प्रत्येक बर्ष हुने यो मेला मध्ये यो सबैभन्दा ठूलो हो। 

गत वर्षको मेलामा मात्रै झन्डै साढे तीन अर्ब रुपैयाँको कारोबार भएको थियो। सवारी साधन सम्बन्धि सम्पूर्ण जानकारी दिने उदेश्यले प्रत्येक बर्ष आयोजना हुने यस मेलालाई गाडीहरुको 'कुम्भ मेला' को रुपमा समेत लिइन्छ।

पत्येक बर्ष झैँ यो बर्ष पनि मेला भब्य हुने आयोजकको दाबि छ। ६ दिनसम्म चल्ने यस मेलामा ७१ वटा संस्थाहरूको साना ठूला गरि लगभग १३५ वटा ब्लक तथा स्टलहरू रहने बताइएको छ। 

राज्यले गाडीलाई विलासीको बस्तुको रुपमा लिएर ३०० प्रतिशतसम्म कर लगाएको अवस्था छ तर व्यवसायीहरुले भने गाडी विलासी बस्तु नभई अतिआवश्यक भएको बताउदै आएका छन। त्यसमा पनि सरकारले नेपालमा गाडीहरुको संख्या धेरै भएको बताएको छ। तर  व्यवसायी भने गाडी धेरै भएको कुरा स्वीकार गर्न तयार छैन, बरु उल्टै गाडीमा जनताको पहुँच बढाउनुपर्ने व्यवसायीहरुको माग छ। 

समग्र अटो क्षेत्रका साथसाथै भदौ २६ देखि हुने नाडा मेलासंग केन्द्रित रहेर बिजपाटी डटकमका मोहम्मद अज्मत अलिनिरोज थापाले नाडाका कार्यबाहक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालसँग कुराकानी गरेको छ। प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश:

गाडीहरूको संख्या सडकको क्षमताभन्दा बढी भयो भन्ने कुरा उठिरहेको बेला तपाईहरु गाडीको बिक्रि बढाउन मेलाको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ, यसमा यहाँको भनाई के छ ?

नेपालमा गाडीहरुको संख्या सडकको क्षमता भन्दा धेरै भयो भन्ने तर्क नै ठिक छैन। आजको दिनमा पनि १ प्रतिशत नेपाली जनतामा मात्रै आफ्नै गाडीको पहुँच छ। त्यसैले गाडीको संख्या धेरै भएको होइन, सडक कम भएको हो। 

सरकारले सडक पूर्वाधारको विकासमा लाग्नु पर्छ। यहाँ राम्रा सडक नै छैनन्। भएका सडकको पनि मर्मतसम्भार हुँदैन। सरकारले काठमाण्डौ उपत्यकामा गाडीको जाम देखेर क्षमताभन्दा बढी गाडी भयो भनिरहेको छ। आयात कम गर्नुपर्छ भनिरहेको छ। त्यो सरकारले जनताप्रति सकरात्मक सोच राखेको होइन। आफूले चाहेको गाडी खरिद गरेर चढ्न पाउनु जनताको अधिकारको कुरा हो। 

यो क्षेत्रमा सरकारले यति कर लगाएको छ कि त्यो सोच्नै नसकिने छ। दुई सय, तीन सय प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउनु भनेको चानचुने कुरा होइन। यसले उपभोक्तालाई मारमा पारेको छ। अहिले पनि मान्छेहरू तीन/चार दिन हिंडेर घर जाने गरेका छन्। सडकको अवस्था मात्रै सरकारले राम्रो बनाउन सके देशले छिटो विकासको गति लिन्छ। 

यातायात क्षेत्र भनेको विकासको पूर्वाधारको प्रमुख हिस्सा हो। यो बिना कुनै क्षेत्रको विकास संभव छैन। त्यसैले हामीले गाडी बिक्रि गर्न मात्र नभई यातायातको महत्त्वबारे जानकारी दिन पनि नाडा मेलाको आयोजना गरेका हौँ।  

आफूले चाहेको गाडी खरिद गरेर चढ्न पाउनु जनताको अधिकारको कुरा हो


सरकारले गाडी बढी भयो भन्दै गर्दा तपाईहरुले सडक पुगेन भन्नु भएको छ, सडक बढाएर जनताको पहुँचमा गाडी पुर्याउन तपाइँहरुको पनि त भूमिका होला नि ?

हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरु निरन्तर रुपमा गरिरहेका छौं। हामि व्यवसायी भएकाले स्वच्छ व्यवसायी गर्छौं। केहि रकम नाफा राखेर उपभोक्तालाई गाडी बिक्रि गर्छौं र राज्यलाई कर बुझाउछौं। हामि गाडी व्यसायीहरुको प्रतिनिधि संस्था हौँ। त्यहि भएर हामीले सडक सुरक्षा सम्बन्धि कार्यक्रम गर्ने, जनचेतना फैलाउने लगायतका काम गरिरहेका छौँ। तर सडक बढाउने पूर्वाधार विकास गर्ने जिम्मेवारी भनेको सरकारको नै हो। 

सडक बनाउनुपर्छ भनेर दबाब भनेको फेरी पनि जनताले दिने हो। रिंग रोड बन्नु त परको बिषय भयो, त्यसको खाका समेत तयार भएको छैन।  कलंकीको एउटा बाइपास पुल बनाउदा धेरै जाम हटेको छ भने अरु धेरै बाइपास बनाउने, बीचबीचमा क्र्सिंग बनाउने हो भने जाम पुरै हट्छ।  अहिले एक प्रतिशतले पनि नचढेको चिजलाई बढी भयो भनेर कसरि भन्न सकिन्छ। अझैं दुईवटा जिल्लाको सदरमुकाममा गाडी पुग्न सकेका छैनन। यसलाई कसरि गाडी बढी भयो भन्ने। 

कहिलेसम्म विदेशको गाडी बेच्नुहुन्छ, अब नेपालमा नै उत्पादन गर्ने बेला भएन र ?

हामीले बिस्तारै बिस्तारै नेपालमा नै गाडी उत्पादन गर्ने योजनामा छौँ। मोटरसाइकल उत्पादन गर्ने काम सुरु भईसकेको छ। दशवटा भन्दा बढी लुब्रिकेंट कम्पनीहरु नेपालमा छन। टायर पनि उत्पादन सुरु भईसकेको छ। ब्याट्रीको उद्योग पनि सुरु भईसकेको छ। एसेम्बल उद्योग पनि सुरु भईसकेको छ। 

हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्ने कामहरु गरिरहेका छौँ तर अब नेपालमा नै गाडी उत्पादन गर्ने बिषयमा सरकार पनि गम्भीर हुनुपर्यो। उद्योगधन्दा स्थापना गर्ने वातावरण बनाउनु पर्यो। उद्योग खोल्ने बातावरण अहिले नै बनिसकेको छैन। 

उद्योगको संरक्षण र प्रवर्दनका लागि राज्यको नीति के हो त्यो नै स्पष्ट भईसकेको छैन। कुनै उद्योग खोलौं न भनेपनि जग्गा पाउने पनि गाह्रो छ। सरकार उद्योग खोल्ने कि हाइड्रोपावर बनाउने भन्नेमा अन्यौलमा परेको हो कि जस्तो देखिन्छ। उद्योगलाई छुट दिन्छु भन्ने थियो त्यो पनि भएको छैन। आयकरमा २० प्रतिशत छुट दिन्छु भन्ने औधोगिक ऐनको कुरा आयकरले मान्दैन, औधोगिक ऐनलाई आयकरले मान्दैन, सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत खर्च गर्नुपर्छ, त्यसमा कर छुट दिन्छु भन्दा फेरी पनि आयकरले मान्दैन। नीतिगत कुरामै विवाद छ। भएकै उद्योगलाई मायाँ गरिएको छैन, गाडी व्यवसायीले कसरि उत्पादन सुरु गर्ने ?

अर्को कुरा, सडक पूर्वाधार नै बनेको छैन। प्रशस्त सडक होस, पुर्व मेची देखि पश्चिम महाकालीसम्म, हिमाल तराई पहाड हुँदै देशभरका सबै ठाउँमा सडक पुग्ने हो भने गाडीको माग बढ्छ। अहिले कुल जनसंख्याको करिब सात प्रतिशत जनतासँग मोटरसाइकल छ, मोटरसाइकल त ९२ प्रतिशतको पहुँचमा पुग्न बाँकी छ। कम्तिमा ४/५ जनाको परिवारमा एउटा कार, कुल जनसंख्याको ७०/८० प्रतिशत नागरिकसँग मोटरसाइकल भएको अवस्थामा बल्ल अटोमोबाइल्स बजार विकसित भयो भन्न सकिन्छ। अनि मात्र विदेशबाट गाडी ल्याउनुको सट्टा नेपालमै उत्पादन गर्ने वातावरण बन्छ।

समग्रमा उद्योग विकास गर्न सरकारी निकायको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूमा इच्छाशक्ति आवश्यक छ। नेपालमा गाडी किन निर्माण हुँदैन भनेर मात्रै भन्नु भएन। गाडीलाई आवशयक पर्ने सामान्य पाटपुर्जाहरू समेत नेपालमा उत्पादन हुन सकेका छैनन्। यसमा सरकारले पनि सोच्नु पर्ने हो।

नेपालमा गाडी किन निर्माण हुँदैन भनेर मात्रै भन्नु भएन, गाडीलाई आवशयक पर्ने सामान्य पाटपुर्जाहरू समेत नेपालमा उत्पादन हुन सकेका छैनन, यसमा सरकारले पनि सोच्नु पर्ने हो


नेपालमा अटो क्षेत्रसँग सम्बन्धित संभावना भएका अन्य उद्योगहरू के के हुन् ?

ट्युब उत्पादन गर्ने उद्योग निर्माण गर्न सकिन्छ। हेलमेट उत्पादन गर्ने उद्योग चलाउन सकिन्छ। गाडी सजावटका सामान बनाउन सकिन्छ। एसेसरीज उत्पादन गर्न सकिन्छ। सुरुमा एसेम्बिलिङ उद्योगलाई ल्याउन सक्नु पर्छ। त्यसपछि क्रमशः फुलफेजका उद्योगहरू सञ्चालनमा आउन सक्छन्।

सरकारले चाहिं तपाईंहरूलाई गर्नुपर्ने सहयोग के हो त?

यो बजेटमा तथा यो आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा उद्योगमा लगानी बढाउने भनिएको छ तर, यो कुरा भनाइमा मात्र सीमिति होलाजस्तो देखिन्छ। किनकि त्यसअनुसार सरकारले नीति निर्माण गर्न सकको छैन। बैंक व्यवस्था गर्न सकको छैन। देशमा तरलताको अभाव भइरहन्छ।

सरकारी खर्च सीमित समययमा मात्रै खर्च भइरहेको छ। त्यसको असर बैंकहरूलाई परेको छ। बैंकलाई परेको असर उद्योगीमा आएर जोडिन्छ। यसको व्यवस्थापन गर्ने त सरकारले ले नै हो। सरकारले रकम नै सहयोग गर्नुपर्ने होइन, कम्तिमा नीति नियम सहज गराउनुपर्यो भन्ने हाम्रो माग हो। 

गाडीमा ३०० प्रतिशतसम्म भन्सार लगाउदा मुल्य अचाक्ली बढेको छ, सस्तोमा गाडी बेचेर आफ्नै गाडी चढ्ने नेपालीको संख्या बढाउन नाडाले के योगदान गरेको छ ?

गाडी व्यवसायीले सरकारसंग बिभिन्न समयमा वार्ता छलफल गरिरहेको छ। यस क्षेत्रमा भएका नीतिगत तथा व्यवहारिक कठिनाई हटाउन पहल गरिरहेका छौँ। तर अहिले एकातर्फ नेपालमा चाहिने न्युनतम सडक पनि बिस्तार भईसकेको छैन भने अर्को तर्फ सरकारको आम्दानिको मुख्य श्रोत भनेको गाडीमा लगाउने भन्सार पनि हो। 

त्यसैले गाडीको माग पनि अपेक्षाकृत रुपमा बढ्न सकिरहेको छैन भने बढी राजश्व तिर्नु पर्ने भएकाले मुल्य पनि महँगो छ। भोलि प्रशस्त मात्रामा सडक बिस्तार होला। सरकारले पनि आम्दानीको स्रोतमा भन्सार शुल्कको ठाउँमा हाइड्रोलाई मान्ला, त्यसपछी त जनता आफैले आवाज उठाउछन। यहाँ चामल महँगो हुँदा कसैले आवाज नउठाएको अवस्थामा सयमा १ जनाले निजि गाडी चढ्छन। बिरोध गर्ने मान्छे नहुँदा कसले गाडी महँगो भयो भनेर आवाज उठाउँछ ? 

गाडी विलासी कि आवश्यता ?

यातायातको साधन भनेको विलासी नै होइन, यो त अति आवश्यक भईसकेको छ। त्यति हो कुन चाहिं अति आवश्यक हो कुन चाहिं विलासी हो त्यो छुट्याउन पर्छ। सरकारले पनि अति आवश्यक साधनमा भन्सार बढाएको छैन, यसले गाडी अति आवश्यक भैसकेको छ भन्ने देखाउंछ।

तपाईं त लुब्रिकेन्ट्स उद्योगी हुनुहुन्छ, यसको बजारको अवस्था कस्तो छ?

नेपाली लुब्रिकेन्ट्स उद्योगहरूलाई अलिकति प्रोत्साहित गर्ने हो भने कुल बजारको ८० प्रतिशत हिस्सा नेपाली लुब्रिकेन्ट्सले लिन्छ। त्यति मात्र भयो भने वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजार नेपाली उत्पादनले लिन्छ। अहिले पनि त्यसको बजार नेपाली उत्पादनले ४५ प्रतिशतको हाराहारीमा लिइरहेको छ।

अहिले विद्युती गाडीले ठाउँ लिंदै गएको छ। त्यसले लुब्रिकेन्टको मागमा केहि कमि आउछ कि भन्ने लागेको छ।  त्यसका लागि अझैं ७-८ बर्ष लाग्ला। यद्दपी सरकारले दश बर्षमा आधा गर्ने भनेको छ तर विद्युती गाडीको लागि अहिले नै पूर्वाधार बनिसकेको छैन।  अमेरिकाले भन्सार बढाएर आफ्ना उद्योग संरक्षण गरेको छ भने नेपालले गर्न किन नहुने। हाम्रो गुणस्तर, उत्पादन राम्रो छ र माग पूर्ति गर्न पनि सक्छौं तर मुल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भएको छ। भारतीय कम्पनीलाई संरक्षण छ र हामीले उनीहरुसंग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बाध्यता भएकाले मुल्यमा हामिलाई अप्ठ्यारो भएको छ।   

अमेरिकाले भन्सार बढाएर आफ्ना उद्योग संरक्षण गरेको छ भने नेपालले गर्न किन नहुने


नाडा शो को बारेमा कुरा गरौँ, १३ औं नाडा अटो मेलाको तयारिमा हुनुहुन्छ, बिगतमा भन्दा यो पटक फरक के छ ? 

प्रर्दशनी भन्नेबित्तिकै नयाँ कुराहरू तथा बजारमा आएका नयाँ उत्पादनहरू देखाउने र ग्राहकहरूलाई आकर्षित गराउने नै हो। प्रत्येक बर्ष नाडामा केहि न केहि बिशेष हुने गर्छ। यो बर्षको प्रमुख आकर्षण भनेको विद्युतीय गाडी हो। तर त्यसमा पनि यो बर्ष सार्वजनिक भएका बिभिन्न कम्पनीहरुको नयाँ मोडलको गाडीहरु पनि मेलामा हुन्छन। त्यो पनि उपभोक्ताको लागि नयाँ नै हुन्छ।

६ दिनसम्म चल्ने यस मेलामा ७१ वटा संस्थाहरूको साना ठूला गरि लगभग १३५ वटा ब्लक तथा स्टलहरू छन। प्रदर्शनीमा १९ वटा ब्राण्डका ४–पाङग्रे, २० वटा ब्राण्डका २–पाङग्रे सवारी साधनहरू छन तर ठाउँको अभाबले गर्दा हेभी कर्मसियल गाडीहरु यस बर्ष प्रदशनीमा राखेका छैनौँ।  

यस वर्ष प्रवेश टिकटमा बिद्यार्थीका लागि १५० रुपैयाँ र अन्यका लागि २०० शुल्क राखिएको छ। टिकेटमा प्रत्येक दिन गोलाप्रथाद्धारा भाग्यशाली छानिनेछ र विजेताले कुलप्याड मेगा २.५ डी प्राप्त गर्न सक्नेछन।    

 प्रत्येक बर्ष नाडामा केहि न केहि बिशेष हुने गर्छ, यो बर्षको प्रमुख आकर्षण भनेको विद्युतीय गाडी हो


सामान्य बेला भन्दा मेलामा गाडी किन्नेले कति प्रतिशतसम्म छुट पाउँछन ?

मेलामा सबै कम्पनीले सामान्य बेला भन्दा बढी छुट दिनेनै छन। सबै कम्पनीका गाडीहरुले केहि न केहि छुट दिनेछन भने त्यहाँ बिभिन्न स्किमका प्याकेज पनि हुनेछन। कतिपय कम्पनीले मेलामा नै स्किम घोषणा गर्ने गरि तयारि थालेका छन। त्यसैले पनि सामान्य बेला भन्दा मेलामा धेरै नै छुट र सेवा सुविधा हुनेछ।

दशैंको मुखमा आयोजना हुने नाडा र बैंकको ब्याजदर यसैबेला सस्तो देखिने अवस्था छ, यो संयोग कि योजना नै हो ?

बिगतका मेलामा सस्तो ब्याजदर भन्ने पछी बढाउने भनेर आरोप लागेको पनि थियो तर यसमा हाम्रो कुनै नियन्त्रण हुदैन। बिगतमा त्यस्तो हुँदा भएको थाहा भएपछि हामीले बिरोध पनि गरेका छौँ।  

ब्याजदरमा देखिएको उतार चढाबलाई रोक्नका लागि राष्ट्र बैंकले प्रत्येक ३ महिनामा एक पटक ब्याजदर बढाउन पाउने तर त्यसका लागि पहिले नै ग्राहकसंग सम्झौता हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले पनि अब त्यस्तो समस्या हुदैन भन्ने हाम्रो बिश्वास छ। 

दशैंको बेला मेला आयोजना हुनु भनेको सामान्य कुरा हो। यो बेला सबैले केहि नयाँ गर्ने र नयाँ किन्ने मुड मा हुन्छन त्यहि भएर पनि चाडपर्वको अवसर पारि मेला आयोजना गरिएको हो। अर्को कुरा यो बेला बैंकहरुको ब्याजदर पनि बिस्तारै घट्ने अवस्थामा हुन्छ। अहिले पनि अर्थमन्त्रालय तथा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले बिभिन्न फोरमहरुमा बोल्दा असोज मसान्तदेखि ब्याजको दर घट्ने बताउदै आउनु भएको छ। त्यसैले यो कुनै योजना नभई संयोग नै मान्नुपर्छ। 

अन्त्यमा, शो बारे के हि भन्नु हुन्छ ? 

नाडा अटो शो गाडी पारखीहरुका जति महत्त्वपूर्ण छ, त्यति नै अटो मोबाइल्स सम्बन्धी जान्न, बुझ्न खोज्नेहरुलाई पनि महत्त्वपूर्ण छ। अटो क्षेत्रले नेपालको अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदानबारे जान्नका लागि पनि यो मेला बिशेष छ। बजारमा आउने नयाँ गाडीहरुबारे जानकारी लिनका लागि पनि मेलाले सघाउनेछ। 

त्यस्तै मेलामा यातायात सम्बन्धी जनचेतना फैलाउने र सुरक्षाबारे जानकारी दिने कार्यक्रमहरु समेत राखिएका छन। त्यसैले गाडी खरिद गर्न चाहनेका लागि मात्र नभई गाडीका पारखीसबैलाई मेला भ्रमण गरेर यसबाट लाभ उठाउन सबैमा बिनम्र अनुरोध गर्दछु। 

गाडीहरुको कुम्भ मेला 'नाडा अटो शो' भदौ २६ देखि, प्रवेश टिकटमा कुलप्याड मोबाइल 'उपहार'


   

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved