युरोपियन युनियन र विश्वका उड्यन क्षेत्रको छाता संगठन आइकाओले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई कालोसूचीमा राखेपछि नेपालको विमानस्थल सुधारको अभियानमा लागिपरेका व्यक्ति हुन,‘इनोभेटर’ ई.दीपेन्द्र कँडेल। नेपालको एकमात्र त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बन्द गरेरै नेपालको उड्यन क्षेत्र सुधार गर्न सकिने उनको अडान छ।
जबजब नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा केहि समस्या देखिन्छ, तब उनकोपनि संगसंगै चर्चा हुनेगर्छ। अहिले नेपाल बायुसेवा निगमले दुई वटा वाइडबडी बीमान खरिद गर्दा झन्डै ५ अर्ब घोटाला भएको विषय चर्चामा छ। यहिबेला कंडेलले वाइडबडी जहाजका विषयमा अनियमितता भएको भन्दै संसदबाट भएको छानविनलाई समेत काउण्टर दिने गरि अभिव्यक्ति दिएका छन।
उनले मन्त्री, सचिव र महाप्रबन्धकको पछाडी दौडिएर मात्रै वाइडबडी खरिद प्रकरणको समस्या समाधान नहुने बताए। कंडेलले वाइडबडीसंग जोडिएका विदेशका सरोकारवालाहरुलाई समेत अनुसन्धान र कारबाहीको घेरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन। वाइडबडी खरिद प्रकृयामा भएको घोटालाका बिषयमा ई.दीपेन्द्र कँडेलसँग बिजपाटी डटकमका लागि निरोज कुमार थापाले कुराकानी गरेका छन। प्रस्तुत छ कुराकानीको संपादित अंशः
तपाईले संसदको उपसमितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अपुरो भन्नुभयो, के कारणले अपुरो छ ?
पहिलो कुरो प्रतिवेदनमा विमान खरिद भनेर लेखिएको छ। ल्याईएका विमान किनेर ल्याईएकै होईन भाडामा ल्याईएको हो । त्यसको प्रमाण मसँग छ । भाडामा ल्याएको विमानलाई खरिद गरेर ल्याईएको भनेर लेखिएको प्रतिवेदन कसरी मान्ने ?
भाडामा ल्याएको भन्ने प्रमाण तपाईसँग के छ ?
म यही क्षेत्रको मान्छे हुँ । जहाज भाडामा लिँदा जोमार्फत ल्याईएको हो उसका चालक राख्नुपर्ने हुन्छ । तपाई कतै जाँदै हुनुहुन्छ, १ महिनाको लागी मसँग गाडी माग्नुभयो । मैले गाडी त दिन्छु तर यसको लागी मेरै ड्राइभरले चलाउनुपर्छ भन्छु । सुरक्षाको दृटिकोणले र विश्वासको लागी पनि चालक त आफ्नै राख्ने हो ।
यो एयरबसमा विदेशी पाइलट छन् । टर्की, अष्ट्रेलिया, कोरिया र पाकिस्तानका मुख्य पाईलट छन् र सहायक–विमान चालकको रुपमा मात्रै नेपालीलाई राखिएको छ । किन विदेशी पाइलट राखियो ? जहाज आफ्नो हो भने आफ्ना चलक राख्नुपर्यो नि । नेपालका पाइलट असक्षम हुन त ? विजय लामा लगायत दाईहरुको टिम छ । उहाँहरुले उडाउन सक्नुहुन्न त ?
अर्को कुरा प्रतिवेदन निकाल्ने सांसदज्यूहरुलाई म सोध्न चाहान्छु, यी एयरबस चढ्नुभएको छ ? म चढेको छु । अनि चढ्दै नचढी, बुझ्दै नबुझी निकालेको प्रतिवेदन कसरी मान्ने ?
तपाईको नजरमा प्रतिवेदन पूरै गलत छ ?
यो त पहिलो कुरा हो । प्रतिवेदनमा आएरल्याण्डबाट विमान ल्याईएको भनेर लेखिएको छ । मलाई स्पष्ट थाहा छ यो विमान पोर्चुगलबाट ल्याईएको हो । पोर्चुगलको हाइफ्लाईबाट ल्याईएको हो । प्रतिवेदनमा भनेजस्तो हाइफ्लाई एक्ससँग नेपालले ल्याएका विमानको कुनै सम्बन्ध छैन । प्रतिवेदनले देखाएको घोटला अझ कम हो । उहाँहरुले स्वीकार गर्नुपर्छ । यसमा नेपालका मात्रै होईन अन्तराष्ट्रिय संघसंस्थाको पनि संलग्नता हुनुपर्छ । यसमा अपोजिशनमा सिभिल एभियसनको राजन पोखरेल, समितिका जो कोही माननीय ज्यूलाई राखेपनि हुन्छ । म प्रमाण सहित बहस गर्न तयार छु ।
यो प्रकरणमा कुन कुन अन्तराष्ट्रिय निकाय संलग्न छन् त, भन्दिनुस् न ?
विमान खरिदको विषय राष्ट्रिय मात्रै नभएर अन्तराष्ट्रिय सरोकारको विषय हो । उड्यन क्षेत्र कुनै पनि देशको नीजि मामिला हुनै सक्दैन । यो देशको प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृहमन्त्री कार्यालय देशका आन्तरिक विषय हुनसक्छन् । तर उड्यन क्षेत्र अन्तराष्ट्रिय विषय हो । त्यसैले नेपालले यहाँका मन्त्री, सचिव र महाप्रबन्धकलाई मात्रै छानविन गरेर यथार्थ कुरा बाहिर आउँदैन । यसमा आईकाओ, एयरबस र हाईफ्लाई लाई समेत अनुसन्धानको दायरमा ल्याउनुपर्छ । आइकाओको अरुण मिश्रमाथि पनि छानबिन हुनुपर्छ ।
तपाईले शंका गरेकै भरमा अन्तराष्ट्रिय निकायको छानबिन कसरी सम्भव छ ?
नेपालको अदालत, यहाँको संसदले यसको छानबिन गर्न सक्दैन । नेपालको समिति इमेल पठाउन त सक्दैन, अन्तराष्ट्रिय निकायको कसरी अनुसन्धान गर्छ ? मैले हाईफ्लाई लाई इमेल पठाएको छु । त्यसैले अन्तराष्ट्रिय अदालतमा यसको उजुरी दिनुपर्छ । International Court of Justice मा उजुरी दिनुपर्छ । नेपालको अख्तियारले, सर्वोच्च अदालतले, संसदले केही गर्न सक्दैन ।
आइकाओले चाँही सबै राम्रो गर्छ भन्ने छ र ? उसले पनि त गलत गरेको हुनसक्छ । गलत गरेका जति त कारबाहीको भागीदार बन्नु पर्छ पर्छ । नेपाल सरकारले नगरे मैले व्यक्तिगत रुपमा भएपनि अन्तराष्ट्रिय अदालतमा उजुरी दिन्छु ।
तपाई समस्या देखाउने अनि सरकारलाई चाँही सहयोग नगर्ने यसरी त कसरी दोषी पत्ता लाग्छ ?
मैले भने, समितिको प्रतिवेदन अपरिपक्व छ । नेपालको तर्फबाट एउटा परिपक्व प्रतिवेदन आउनुपर्छ । त्यसपछि दोस्रो प्रतिवेदन हाईफ्लाइ ले दिनुपर्छ । तेस्रो प्रतिवेदन एयरबसले दिनुपर्छ र चौथो प्रतिवेदन आइकाओले दिनुपर्छ । यी चारै प्रतिवेदनका लागी छुट्टाछुट्टै समिति बन्छन् । त्यसको लागी उजुरी त दिनुपर्यो नि । मैले अन्तराष्ट्रिय अदालतमा उजुरी दिनोस् र त्यसपछि उसैले बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउँछ भनेकै छु । केही समय पर्खिन्छु र भएन भने म व्यक्तिगत रुपमै भएपनि उजुरी दिन्छु ।
तपाईले दिएको उजुरीलाई आधिकारीक मानेर छलफल हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी के छ ?
मैले यो विषयमा बोल्ने वाला थिइन । तर अनियमितता भएको त देखिसकियो । अब त मैले पनि आफ्नो तरिकाले आफ्नो क्षेत्रबाट अध्ययन गरिरहेको छु । म नेपालको यो अपरिपक्व प्रतिवेदन स्वीकार गरेर बस्ने वाला छैन । जसरी पनि कारबाही गराउँछु ।
नेपालले एयरपोर्ट त ६२ वर्ष पुरानो धावनमार्ग मार्फत चलाउँदैछ । यो सरासर अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड विपरीत छ । म एयरपोर्ट नै बन्द गराएर धावनमार्ग बनाएपछि मात्रै सञ्चालन गर्न दिने हो ।
चलिरहेको अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल नै बन्द गराउँछु भन्ने तपाईको हैसियत के हो ?
मैले अघि पनि भने, कुनै पनि देशको उड्यन क्षेत्र त्यो देशको एकलौटी विषमा मात्रै होइृन । यसको लागी अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड मान्नुपर्छ । २० वर्षभन्दा पूरानो धावनमार्ग प्रयोग गर्न पाईदैन । म ५५ पटक अन्तराष्ट्रिय ल्याण्डिङ गरेको छु हाम्रो एयरपोर्टमा । धावमार्गमा ट्राफिक लाईट छैन, धावमार्ग बाटोमा पिच उक्किदा टालेजस्तो गरी टालिएको छ । यो त सुधार हुनुपर्यो नि । यसको लागी २ घण्टा ४ घण्टा बन्द गराएर हुँदैन । निश्चित समय बन्द गराएर पूर्ण तयार भएपछि मात्रै सञ्चालनमा ल्याउने हो ।
यसको लागी मैले एक्लै बन्द गराउँदैछु भन्ने कि सरकारसँग सहकार्य गर्ने ?
सरकार त बन्द गराउँन चाहदैन । मान्छे झुक्याएको छ । म आउँदै गर्दा एकपटक प्लेन डाइभर्ट भएर लखनउ पुग्यो । मैले पाइलटसँग सोधे किन डाइभर्ट भयो भनेर । उसले काठमाडौँमा मौसम खराब रहेकोले यसो गर्नुपरेको भन्यो । तर मेरो घर त एयरपोर्ट नजिकै छ, मैले घरमा फोन गरेर मौसम खराब रहेछ काठमाडौँमा त्यसैले आज लखनउ ल्याण्ड भयो, भोली आउँछु भने । तर घरबाट मौसमा सफा रहेको खबर आयो । अनि मैले बुझे एयरपोर्टमा । त्यहाँ त धमाधम पिच गरिँदै रहेछ, खाल्डा टाँलिदै रहेछ । यस्तो गलत सूचना दिन मिल्छ ?
सरकारको मानसिकता र तयारी अर्कै छ । निजगढ विमानस्थल बनेपछि काठमाडौँको उडान उता सार्ने अनि त्यतिबेला मात्रै धावनमार्ग बनाउने योजना छ सरकारको । यसको लागी कयौ पैसा खुवाईएको छ । आइकाओलाई पनि कालोसूचीबाट हटाउन पैसा खुवाउने खेल हुँदैछ । यो विषयमा म अहिले नै बोल्न चाहान्न र एयरपोर्ट सुधार नगरेसम्म कालोसूचीबाट हट्न पनि दिन्न ।
