हामि संचालनमा आएको पनि दुई बर्ष पुरा भईसकेको छ। टुटल प्रयोगकर्ताहरुलाई कारबाही थालिएको कुरा पनि हामीले मिडियाहरुबाटै थाहा पाएका हौँ। पछिमात्र थाहा भयो हामीलाई २०४९ मा बनेको यातायात व्यवस्था ऐनमा टेकेर कारबाही गरिएको रहेछ।
नेपाल २०४६ साल पछि कहाँबाट कहाँ पुग्यो, यो ३० बर्षमा देशको अवस्था, शाशन व्यवस्था कहाँदेखि कहाँ पुग्यो, राजतन्त्र खारेज भएर गणतन्त्र पनि आइसक्यो, नयाँ संबिधान बन्यो, त्यसमा पनि प्रविधिमा कल्पना नै गर्न नसकिने परिवर्तन भए, अहिलेपनि पुरानो कानुन देखाएर कारबाही थालिएको छ, प्रविधिमैत्री बन्नुपर्छ, त्यहि अनुसार कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा त सरकारले बुझ्नु पर्ने होइन र ?
हामीले प्रविधिको प्रयोग गरेर ल्याएको नवीनतम सुविधाले एक दुई जनालाई होइन, हजारौलाई फाइदा पुगेको छ, यो सेवालाई नेपालभर मात्र होइन, बिश्वब्यापी बनाउने योजनामा हिडेको हामीलाई घरिघरि कानुन देखाएर हुने यस्तो कामले चित्त दुखाएको छ।
हामीले जबर्जस्ती गरेर दश हजार प्रयोगकर्ता बनाएका होइन नि ? यसमा केहि न केहि सुख सुविधा र राम्रो पक्ष भएर नै त दश हजार जना आबद्द हुनु भएको हो, सरकारले कारवाहि होइन, प्रविधिको मर्म बुझेर त्यहिअनुसारको नीति नियम ल्याउनुपर्ने हो। प्रविधिमैत्री सरकारले पनि यस्तो कुरा बुझेन भने भन्नु के छ र ?
कलेज पढ्ने युवादेखि बुढ्यौली उमेरसम्मदेखि शारीरिक रुपमा सहज र असहज भएका लगायतका मान्छे प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ। हाम्रो सुविधा मध्यमवर्गीय परिवारका लागि निकै उपयोगी भएको छ। यो एपले सजिलो मात्र बनाएको छैन, केहि आर्जन गर्नलाई पनि सघाएको छ।
कसैले ५ वटा राइडिङ दिएर पेट्रोल खर्च उठाउनुभएको छ। केहिले घर खर्च नै उठाएका छन। खाडीबाट फर्किएका कतिपयले यसैलाई बाँच्ने आधार समेत बनाएका छन। सेवा लिने र दिनेबीच खुसि खुसि काम भईरहेको छ। प्रयोगकर्तालाई केहि समस्या छैन, फेरी कानुन देखाएर यस्तो कारबाही किन थालियो हामि अचम्ममा परेका छौं ।
सरकारले तिमीहरुले राम्रो गरिरहेका छौँ भनेर कानुन बनाएर सहजीकरण गर्नुपर्थ्यो, हाम्रो अपेक्षा पनि त्यहि थियो। तर अहिले जे भएको छ त्यसमा हामी आत्तिएका छैनौँ। कानुन बनाएर नै यसको सम्बोधन गर्नुहुन्छ भन्नेमा बिश्वस्त छौं।
सरकारले उठाएको वैधानिकताको प्रश्न आज टुटलको हकमा मात्र उठेको हैन, देशभित्र केही नयाँ काम गरेर बस्न र बाँच्ने चाहना भएका युवामाथि उठेको हो। युवालाई समृद्धिका लागि खम्बा बनाउने कि अझै कमजोर बनाएर विदेशतिरै धकेल्ने भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ र मलाई विश्वास छ, सरकारले प्रविधिलाई पछ्याएर नीतिहरु लिन्छ।
कानुन देखाएर मात्र होइन अरु बिषय उठाएर पनि टुटलका सेवाका सम्बन्धमा प्रश्नहरु गरिएका छन। केहिले टुटलले ट्याक्सीको बिजनेस खोसेको छ भन्ने गरेका छन। कसैलाई भ्रममा नपर्न म आग्रह गर्छु। हामी कसैको ब्यवसाय खोस्न आएका हैनौं । हामी ट्याक्सीको प्रतिपर्धी पनि हैनौं । हो, ट्याक्सीको सेवामा पारदर्शीता छैन । एकै ठाउँबाट एउटै गन्तब्यमा पुग्नेहरुले फरक–फरक शुल्क तिर्नुपर्छ । हामी त पारदर्शी भएर शुल्क लिइरहेका छौं । ट्याक्सीको सट्टा टुटलमा किन आउनुभयो भनेर ग्राहकलाई सोध्दा यो कुरा थाहा भइहाल्छ ।
काठमाडौंको सार्वजनिक यातायात सेवा भद्रगोल छ । ट्याक्सीमा ठगीको गुनासो छ । बस र माइक्रोमा अत्यधिक भिडभाड हुन्छ । खुट्टा टेक्ने ठाउँ पाउन मुश्किल पर्छ । चढेपछि त्यहाँ अनेकन सास्ती खेप्नुपर्छ । सार्वजनिक यातायात सेवामा माग र आपूर्तिको सिलसिला मिलेको छैन । यसलाई टुटलले थोरै भए पनि राहत दिएको छ ।
टुटलमा आवद्ध मोटरसाइकलको सुरक्षाको प्रश्न पनि छन् । हामीले बुझ्नपर्ने कुरा के हो भने मोटरसाइकल आफैंमा सबैभन्दा असुरक्षित सवारी साधन हो । अब एपकै प्रयोग गरेर त्यो सुरक्षित हुन सक्ने पनि हैन ।
तर, हामीसँग आवद्ध बाइकको तेस्रो पक्ष बिमा हुन्छ । त्यसबाटै दुर्घटनामा घाइतेको उपचार कभर हुन्छ । टुटल प्रयोग गरेका कारण कुनै बाइक दुर्घटनामा पर्ने भन्ने त होइन होेला । यसमा हुने जोखिमको व्यवस्थापन हुन्छ । अब बाइक बढी दुर्घटना हुन्छ भनेर तर्क गर्ने हो भने सरकारले आयात किन नरोकेको भनेर प्रश्न गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ?
बिडम्बना भनौं, अहिले निजी सवारीले भाडा उठाएको भनिँदैछ । हो, भाडा उठाएर कसैले आफ्नो खर्च व्यवस्थापन गरेका छन् । सेवा दिएर अरुलाई खुसी बनाएर लिएको पैसा हो, त्यो कसैको लुटेर कमाएको त हैन । तर, हामी नेपालीको बानी के भने अरुले गरेको देख्नै नसक्ने । उसले कमाएर बाइकमा पेट्रोल हालिराछ, आफ्नो खाजा खर्च चलाइरहेको छ भने किन रिस गर्नुपर्यो ?
बाइक त टुटल एप नचलाउँदा पनि त चलिरहेकै हो । अब त्यसमा खाली भएको सिटमा यात्रु हालेर पेट्रोलको खर्च उठाउँछु भन्दा किन प्रश्न उठाइँदैछ भनेर हामी अचम्मित छौं । यहाँ सन्दीप लामिछानेले विकेट लिएको चर्चा हुन हुन्छ, मिस नेपालले विदेशमा एउटा इभेन्टमा प्रतिस्पर्धा गरेको चर्चाहुन्छ । तर, हामी देशभित्रै केही गरौं न भनेर लागेकालाई चाहीं कसरी हुन्छ खेद्ने किन गर्छौं ?
हामीसँग प्रत्येक प्रयोगकर्ताको विस्तृत विवरण छ । कुन नम्बरको बाइकले कहाँ यात्रु उठायो, कहाँ ओराल्यो भन्ने सबै अनलाइन ट्रयाकिङ छ । यदि कसैमाथि दुव्र्यव्यहार र आपराधिक गतिविधि भयो भने तुरुन्तै कम्प्लेन गर्न मिल्ने सिस्टम हामीसँग छ । हामी तुरुन्तै त्यो बाइकवाला वा यात्रुलाई समात्न सक्छौं । यस्तो व्यवस्था कुनै ट्याक्सीमा छ ?
अबको बाटो
टुटल अवैधानिक भएको तर्क गर्दैमा हामी हार मान्नेवाला छैनौं। डिजिटल नेपालको नारा बोकेको सरकारले यत्ति बिषय बुझ्दैन भन्ने छैन। सरकारले कुरो बुझ्छ नीति नियम ल्याउँछ भन्ने बिश्वास छ।
सरकारले वैधानिकता दिने मात्रै हैन, आवश्यक सहयोग पनि गर्छ भन्ने हामो अपेक्षा छ। अहिलेनै केहि बोल्ने र केहि गर्ने मनसायमा छैनौँ। सम्बन्धित निकाय कसरि अगाडी बढ्छ भन्ने कुरा हेर्दैछौं र हामीपनि छलफल मै छौं।
(टुटल, सह–संस्थापक, शिक्षित भट्टसंगको कुराकानीमा आधारित)
