नेपाल बिस लाख पर्यटक भित्र्याउने उदेश्यका साथ अहिले भिजिट नेपाल २०२० को तयारीमा जुटेको छ। यसका लागि पहिलेदेखिका पर्यटन क्षेत्रलाई बिश्वब्यापी रुपमा प्रचार प्रसार गर्ने र भरखरै छानिएका १०० वटा नयाँ गन्तब्यहरुको पूर्वाधार निर्माणको काममा सरकार जुटेको छ।
सरकार आफ्नोतर्फबाट तयारिमा जुटेपनि पर्यटनक्षेत्रमै आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण समय योगदान गरेका पर्यटन व्यवसायी र पर्यटनविदहरु भने सरकारको काम कुरोप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन।
त्यसमापनि पर्यटन बर्ष २०२० लाई सफल पार्ने उदेश्यले सरकारले २०३५ को पर्यटन ऐनलाई खारेज हुनेगरी ल्याउन लागेको 'संघिय पर्यटन ऐन' मा सरोकारवाला पक्षबीचनै मत बाझिएको छ। सरकारले तयार गरेको 'संघिय पर्यटन ऐन' सम्बन्धी मस्यौदाले विद्यमान समस्या समाधान नहुने भन्दै निजि क्षेत्रले अलग्गै मस्यौदा तयार गरि सरकारलाई बुझाएको छ।
संगसंगै अघि बढ्नुपर्ने बिकल्प नहुँदापनि निजि र सरकार पक्ष विपक्ष भएर अघि बढ्दा पर्यटन बर्ष २०२० सफल हुनेबारे शंका यथावत छ। त्यसमा पनि यो पर्यटनबर्ष २०२० कसका लागि कसले गर्न लागेको हो र अपनत्व कसले लिने हो र जिम्मेवार पक्ष को हो भन्नेबारे कुनै ठोस उत्तर सरकारसंग छैन न त कुनै निजीक्षेत्रसंग उसको उत्तर छ।
पर्यटन बर्ष २०२० मा सरकारको तयारी र निजि क्षेत्रको भूमिका लगायतका बिषयलाई समेटेर बिजपाटी डटकमका लागि निरोज कुमार थापाले नेपाल पर्यटन बोर्डका संचालक समिति सदस्य (निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै सदस्य भएका) कृष्ण कुमार अर्यालसँग कुराकानी गरेका छन। प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश:
भिजिट नेपाल २०२० को लागी पर्यटन बोर्डले आन्तरिक समस्याको कारण काम गर्न सकेन भन्ने आरोप छ, के भन्नुहुन्छ ?
भिजिट नेपाल भनेको नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनका केही केही वर्षको अन्तरालमा गरिने कार्यक्रम हो । सन् १९९८ मा पहिलोपटक भएको थियो, त्यसपछि २०११ मा गर्यौ । अब हामी २०२० को तयारीमा छौँ । बोर्डले काम गरेन भन्ने होईन । पर्यटनसँग सम्बन्धित सबै गतिविधिमा बोर्ड सहभागी भएको छ र हुन्छ । विदेशमा हुने मार्ट, रोड सो लगायतमा भाग लिने काम बोर्डको हो । यी मार्फत नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन हामी गर्छौ । बोर्डको मूल काम नै यही हो । भिजिट नेपालको मूल आयोजक समितिमा बोर्डका सिइओलाई सदस्य सचिव राखेको छ ।
बिडम्बना के हो भने, बोर्ड भनेको पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीपमा सञ्चालित संस्था हो । निजी कम्पनीहरु, व्यवसायहरु जसरी चलाउँछन, त्यसैगरी चलाउने भनेर स्थापना भएको हो । तर अहिले आएर कतैपनि ठाउँ नदिएको कारणले हाम्रो काम गराई केही सुस्त देखिएको हो ।
बिडम्बना के हो भने, बोर्ड भनेको पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीपमा सञ्चालित संस्था हो । निजी कम्पनीहरु, व्यवसायहरु जसरी चलाउँछन, त्यसैगरी चलाउने भनेर स्थापना भएको हो । तर अहिले आएर कतैपनि ठाउँ नदिएको कारणले हाम्रो काम गराई केही सुस्त देखिएको हो ।
भिजिट नेपाल २०२० को समिति बनाउँदा निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरियो भनेर बोर्डबाटै असन्तुष्टि आएको छ नि ?
जसले सन् २०२० लाई पर्यटन वर्ष मनाउने भनेर डिजाईन गर्नुभो, उहाँले पर्यटन बुझ्नु भएन जस्तो छ । नत्र निजी क्षेत्रलाई माइनस गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।
भनेपछि माइनस चाँही गरेकै हो ?
त्यो देखियो । मैले गर्यो भन्नै पर्दैन त्यो त संरचनाले देखाईराख्या छ ।
२०१८ मा १२ लाखको हाराहारीमा पर्यटक आएको विषयमा पर्यटन सम्बद्ध केही संस्थाहरु भने आशंका गरिरहेका छन् । १२ लाख पर्यटक आएकै हुन् त ?
२०१८ मा ११ लाख ७३ हजार पर्यटक आएको कुरा हामीले जोडेर ल्याएको होईन । सरकारको अध्यागमन विभागले ल्याएको तथ्यांक हो । हरेक महिनामा बढ्दै गरेको तथ्यांक विभागले नै दिएको छ । त्यसकारण संख्यामा अविश्वास गर्नुपर्ने कारण म चाँही देख्दिन ।
पब्लिक र प्राइभेट पार्टनसीपको संस्था हो बोर्ड, काम गर्ने मामिलामा सरकारी हस्तक्षेप कत्तिको हुन्छ ?
छैन छैन । क्षमतामा भर पर्ने कुरा हो । पर्यटन मन्त्रालयका सचिव बोर्डको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । वर्तमान सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले बोर्डलाई राम्रोसँग सञ्चालन गरिरहनु भएको छ । आजसम्म कुनैपनि बैठकमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुपरेको छैन । सबै कुरा सहमतिमा टुङ्गिएका छन् । टिममा भएपछि स्वभावैले छलफल हुन्छ । असन्तुष्टि छन् भने पनि राखिन्छ, समाधानको उपाय पहिल्याइन्छ ।
भिजिट नेपाल २०२० ले फाइदा कसलाई दिन खोजिएको हो ? यसको अझैसम्म निक्र्यौल भएन भन्छन् पर्यटनविद्हरु । तपाई के भन्नुहुन्छ ?
हामी हाम्रो काममा कतै चुकेका छैनौ । यसको प्रमाण के हो भने, २०७२ मा भूकम्प गएपछि हामीले सुरक्षाका हिसाबमा, पूर्वाधार निर्माणका हिसाबमा नेपालको पर्यटन विग्रेको छैन भन्ने सन्देश दिएका हाँै । यो हिजो बेलुका भनेर आज बिहान १२ लाख पगेको त होइन ।
जहासम्म भिजिट २०२० को कुरा छ, मैले यतिमात्रै भन्न सक्छु । यो कार्यक्रमको कमिटिमा जो जो हुनुहुन्छ उहाँहरुले यसको लक्ष्य के हो, लक्षित वर्ग कुन हो, भोलीका लागी छोड्ने सन्देश के हो भनेरे दिनुपथ्र्यो उहाँहरुले दिन सक्नु भएको छैन ।
वास्तविकता के हो भने, २० लाख पर्यटक ल्याउने बाहेकका उदेश्य के के हुन् अहिलेसम्म देखिएको छैन । यो बाहेकका लक्ष्य त कमिटिले बनाएर दिनुपर्ने हो । उहाँहरुले दिनुभएको छैन ।
वास्तविकता के हो भने, २० लाख पर्यटक ल्याउने बाहेकका उदेश्य के के हुन् अहिलेसम्म देखिएको छैन । यो बाहेकका लक्ष्य त कमिटिले बनाएर दिनुपर्ने हो । उहाँहरुले दिनुभएको छैन ।
त्यसो भने भ्रमण वर्ष २०२० पर्यटक ल्याउने बाहेकका लक्ष्य नै नभएको कार्यक्रम हो त ?
यो पनि नहोला । हाम्रो अनुपातका हिसाबमा लक्ष्य निर्धारण भएको हो । १९९८ मा मनाउँदा पाँच लाख भन्यौ, पुगेन । २०११ मा मनाउँदा १० लाख भन्यौ नजिक नजिक मात्रै पुगेका हौ । तर त्यसले एउटा मक्सद दिएको थियो । १९९८ पछाडी नेपालभरी नै पर्यटन पर्यटन भन्न थालियो । त्योभन्दा अगाडी त थिएन । आज नेपालमा पर्यटनप्रति जुन उत्साह छ त्यो १९९८ कै देन हो ।
२०११ को कुरा के हो भने, त्यतिबेला हामी भर्खर द्धन्द्धबाट बाहिर निस्केका थियौँ । मानिसलाई आफ्नै छायाँसँग डर लाग्ने अवस्था थियो । सरकारलाई निजी क्षेत्र र निजी क्षेत्रलाई सरकारको विश्वास थिएन । यी सबैलाई राजनीतिसँग अविश्वास थियो ।
यस्तो अवस्थामा हामीले के भन्यौ त भने ‘पर्यटनका लागी सँगसँगै’ भन्यौ । त्यतिबेला सबै राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरुलाई ल्याएर हामी बन्द हड्ताल गर्दैनौ भन्न लगायौ ।
अर्को कुरा २०११ ले विर्सनै नहुनेगरी छोडेको भनेको होमस्टेको विकास हो । त्योभन्दा पहिलेपनि होमस्ट थिए तर २०११ पछि गाउँगाउँमा होमस्टेको विकास हुन थाल्यो । यी यस्ता केही कुरा सम्झन लायक छन विगतका । यो योजनावद्ध थियो ।
तर अहिले मनाउन लागिएको भ्रमण वर्षले सम्झन लायक के छोडेर जाँदैछ त भन्ने कुरा आजसम्म देखिया छैन । र अर्को कुरा २०२० मा नेपाल आउने विदेशीले यो यो कुरा देख्न पाउँछन र यसमा यति छुट छ भन्ने स्किम पनि छैन । नेतृत्व लिनेले यो सब बनाउनुपर्ने हो । बनाउँदै हुनुहुन्छ कि, मेरो जानकारीमा भने छैन । बसेर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने राम्रो कुरा सुन्न पाईयोस्, शुभकामना ।
बोर्डले प्रचार कसरी गरिरहेको छ ?
विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममार्फत प्रचार भएको छ । विदेशमा हुने मार्ट, एक्स्पो, रोड सो लगायतमा सहभागी जनाएर विदेशमा नेपाललाई चिनाउने काम हामीले गर्दैछौँ । बोर्डको मूल काम नै नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नु हो ।
बोर्डले अन्तराष्ट्रिय मिडियालाई काखी च्यापेर नेपाली सञ्चारमाध्यमलाई उपेक्षा गरेको जस्तो देखिन्छ नि ?
बोर्डले विभिन्न अन्तराष्ट्रिय मिडियामार्फत प्रचार गर्दै आएको छ । पहुँचको आधारमा हामीले व्यवसायीक जिम्मेवारी दिने हो । हामीले दिँदाखेरी बिबिसी, सिएनएनलाई दिंदैछौं।
नेपाली सञ्चारमाध्यमलाई उपेक्षा गरेको भन्ने होइन । हामीले कहि न कहि साझेदारी गरेका छौँ । सन्तुष्टि भन्ने कुरा हुन्छ, पुगेन होला त्यो अर्कै कुरा भयो । नगरेको भन्ने होईन हामीले गरिरहेका छौँ ।
कहिलेकाही के हुनसक्छ भने, दाहोरो भेटघाट नभएको हुन सक्छ । गर्ने एकोहोरो गरिरहने, गराउनेलाई पनि गरेको थाहा नहुने हुनसक्छ । भेटेपछि कही न कही केही न केही पक्कै हुन्छ । सञ्चारमाध्यम पनि आउनुपर्यो, बस्नुपर्यो छलफल गर्नुपर्यो । बाहिर बाहिर उपेक्षा गर्यो बोर्डले भन्न भएन ।
प्रवद्र्धनभित्र विदेशी पर्यटक लामो समय नेपाल बसुन र धेरै खर्च गरुन भन्ने विषय पर्छ कि पर्दैन ?
त्यो त पर्छ । बास्तवमा अहिले हामीसँग तथ्यांक छैन । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा पर्यटनको योगदाद पुगनपुग तीन प्रतिशत भन्छ सरकार । अर्को एउटा संस्था छ, डब्लुटिटिसी । यसले चाँही आठ प्रतिशत भनेको छ । यसको खास कति हो भन्ने छैन । दैनिक खर्च ५२÷५३ डलर भन्ने छ ।
त्यसैले हामीले बजेटमार्फत नै नेपाल सरकार, तथ्यांक विभागसँग मिलेर टुरिजम स्याटेलाइट एकाण्ट हामी तयार गर्दैछौँ । जेठसम्म सक्ने गरी काम भईरहेको छ । यसपछि भने वास्तविक तथ्यांक आउँछ ।
अर्को कुरा के हो भने पर्यटन उद्योग भनेको सेवा दिएवापत पैसा लिने हो । पर्यटकको बसाई र खर्च गराई बढाउन पूर्वाधार त्यही किसिमको हुनुपर्छ । हामीसँग पर्यटक मैत्री पूर्वाधार नभएको कारणले पनि केही समस्या छ ।
पूर्वाधार बनाउने कसले ?
सरकारलाई हामी झकझक्याई राख्या छौँ, आवश्यकता भन्दिरहेका छौँ । बनाउने काम त सरकारको हो ।
सरकारले तयार पारेको नयाँ पर्यटन ऐनको मस्यौदामा यहाँहरु सहमत हुनु भएन नि किन ?
अहिले बन्न लागेको ऐन भनेको नेपालभरी लागू हुने ऐन हो । हामी संघियता कार्यान्वयनको चरणमा छाँै । तीनै तहका सरकार बनेका छन् । हाम्रो भनाई के हो भने, पर्यटन ऐन २०३५ ले अहिलेको बस्तुस्थितलाई समेट्दैन । किन भन्दा, यो ४० वर्षको बीचमा निस्केका पर्यटन उत्पादनलाई नियमन गर्न, सञ्चालन गर्न त्यो ऐनले कुनै व्यवस्था गरेको छैन । आएका नयाँ पर्यटन प्रोडक्टलाई सञ्चालन गर्न कानुनसंवत जाउ भनेर दर्ता गर्न जाँदा कानुन नै छैन । यो मिलेन त्यो मिलेन भनेर फकाईन्छ । अनि कसरी आधुनिक पर्यटन फस्टाउँछ ?
फेरि नमिलेको पनि हो । किनभने कानुन नै छैन । सञ्चालन गर्न दिएन भनेर अन्यथा मान्नुपर्ने पनि छैन, किनभने कानुन नै नभएपछि कसरी दिने । हामीले भनेको के हो भने, आएका नयाँ पर्यटन प्रोडक्टलाई सञ्चालन गर्न र नियमन गर्न सक्ने गरी ऐन आउनुपर्छ ।
तर मस्यौदा कसरी आयो भने, भएका चिजलाई नै बिर्सेर आयो । मन्त्रालयले लेखेको मस्यौदामा ट्राभल, र्याफ्टिङ, होमस्टेका कुरा कतै छैनन् । त्यसैले सरकारी मस्यौदामा हाम्रो असन्तुष्टि भन्दा पनि यो गलत भयो भन्ने तर्क हो । हामीेले छुट्टै मस्यौदा बनाएर बुझाएका छौँ ।
अर्को कुरा अहिले अधिकार विकेन्द्रत भएको छ । केन्द्रको अधिकार प्रदेशमा गएको छ । भोली मसँग कुनै ग्राहक आयो, अपी हिमाल चढ्छु भन्यो । तर मेरो ट्राभल वा अन्य कम्पनी त त्यहाँको प्रदेशमा दर्ता छैन । आफ्नो प्रदेशमा दर्ता नभएकालाई पर्यटकीय गतिविधि गर्न दिन्न भनेर त्यो प्रदेशले भन्यो भने मैले के गर्ने ? यसको जवाफदेही को हुने ?
हाम्रो भनाई के भने, देशको जुनसुकै ठाउँमा दर्ता भएपनि नेपाल भरी नै पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ । होइन ऐनले नै तिमी जहा जहा आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्छौ त्यहाँको सरकारमा पनि जानकारी देउ र कानुन अनुसार गर भन्यो भने त्यो पनि मान्य छ । तर कुरा खुलाउनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो । यसको ग्यारेन्टी छैन, त्यसैले हामीले छुट्टै मस्यौदा तयार पारेर बुझायौ ।
मस्यौदामा हिमाल सञ्चालन गर्न ‘निजी क्षेत्रलाई दिन सकिनेछ’ भनेर उल्लेख भएपछि यहाँहरु सशङ्कित हुनुभएको हो ?
मस्यौदामा साना हिमाल (६५ सय मिटरभन्दा कम उचाईका) निजी क्षेत्रलाई दिन सकिनेछ भनेको छ । नेपालमा अल्पाइन क्लबको रुपमा रहेको नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) लाई हिमाल सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । यद्यपी अहिले एनएमएले नै काम गरिरहेको छ ।
एनएमएसँग पनि सरकारका असन्तुष्टि होलान । तर यसलाई विधिको शासनमा ल्याउनु पर्यो नि । पर्यटन विभाग आउनुभन्दा अगाडी आएको संस्थालाई छोडेर विधिको शासन भनेर जसलाई मन लाग्यो त्यसलाई दिनु त भएन नि । मस्यौदामा उल्लेख भए अनुसार एनएमएको ठाउँमा अर्को कुनै निजी क्षेत्र पो आउने हो कि भन्ने आशंका हो । विभागभन्दा अगाडी जन्मेको हो एनएमए, भलै सिडिओ कार्यालयमा दर्ता होला । हिजोको अवस्था त्यस्तै थ्यो ।
एनएमएको पदेन सदस्य विभागको उसचिव हुने व्यवस्था छ । त्यो पनि सरकारको लगाम नै हो । यसरी सरकारी अधिकारी नै सम्मिलित हुने प्रावधान भएको पूरानो संस्था, जसले गुणस्तरीय काम गर्छ । त्यसकारण हिमाल सञ्चालनको जिम्मा एनएमएलाई नै दिनुपर्छ । भइराखेको संस्थालाई विगार्ने होईन, कमी कमजोरी देखिए सुधार गर्दै जाने हो ।
अब त्यो ल्याउँदा कहाँ के गरे, कति खाए भन्ने विषय हाम्रो चासोको विषय होइन । ठूला ठूला प्लेन ल्याउ, ल्याएपछि योजना सहित उडान भरोस् । बढीभन्दा बढी विदेशी पर्यटक बोकेर ल्याईदेउ भन्ने हाम्रो भनाई हो ।
वाईडबडी प्रकरणका विषयमा यहाँहरुकै साझेदार सरहका पर्यटन व्यवसायीले बहालवाला मन्त्री र सचिवलाई कारबाही मान्दैनौ भन्ने मत जाहेर गरेका छन् । तपाई चाँही के भन्नुहुन्छ ?
यो विषयमा हामी हो र होइनमा जाने होईन । कसले के खाए कति खाए भन्ने विषयमा छानबिन गर्ने निकाय छन् । तीनले छानबिन गर्छन् दोषी भेटिए कारबाही होला । यसमा हामी त जानकार पनि छैनौ । पूरा ज्ञान छैन भने बोल्दा पक्ष र विपक्षमा लागेको जस्तो देखिन्छ । त्यसैले यस विषयमा बोल्नु हुँदैन भन्ने मेरो तर्क हो ।
हामी खाएर ल्याए, खुवाएर ल्याएसँग मतलब राख्दैनौ, हामीलाई प्लेन चाहिएको हो । अब त्यो ल्याउँदा कहाँ के गरे, कति खाए भन्ने विषय हाम्रो चासोको विषय होइन । ठूला ठूला प्लेन ल्याउ, ल्याएपछि योजना सहित उडान भरोस् । बढीभन्दा बढी विदेशी पर्यटक बोकेर ल्याईदेउ भन्ने हाम्रो भनाई हो ।
सरकार सरकारबीचको समझदारीमा किन्ने कि, विचौलीया राखेर किन्ने कि । भाडामा ल्याउने कि यो त सम्बन्धित पक्षको कुरा हो । बजारसँग सम्बन्धित भएकाले आवश्यकता देखाइदिने हो हामीले । साउनमा तरुल त किन्दैनन् मान्छेले, तरुलको व्यापार त पौषको मसान्तमै बढी हुन्छ । हामी व्यवसायीको भनाई के हो भने, आएका प्लेन निर्वाध रुपमा उड्ने वाताबरण सरकारले मिलाइदिनुपर्छ, ग्राउण्डेड हुनुहुँदैन ।
